नेपाली वामपन्थी राजनीति आज जटिलता र चुनौतीको घेराभित्र उभिएको छ । सुदीर्घ गौरवशाली इतिहास बोकेको यो विचार र शक्ति स्वयं इतिहासको कठघरामा उभिन पुगेको छ । त्यसको बुझाइका लागि अहिले ०८३ सालको बस्तुगत परिस्थितिलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था ‘परिमाणात्मक ह्रास’ मात्र हो या ‘गुणात्मक विचलन’ हो भन्नेमा केन्द्रित भएर मात्र यसको यथार्थपरक विश्लेषण हुन्छ । 

सामान्यतः पञ्चायतकालमा यो आन्दोलन वर्गीय थियो र त्यसले नेपाली समाजको अर्धसामन्ती वर्गीय ढाँचालाई भत्काएर ऐतिहासिक भूमिका खेलेको थियो । ०४६ पछि नेपाली माटोमा जनताको बहुदलीय जनवाद र जनयुद्धको वैचारिक प्रयोग भएको थियो र त्यसले आन्दोलनलाई जीवन दियो । ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि त्यो राजनीतिक पुँजी क्रमशः संसदीय जोडघटाउ, सत्ताकेन्द्रित गतिविधि र स्वाथीपूर्तिको अलमलमा विसर्जन गरियो । यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो वर्गीय आधार र वैचारिक धार दुवै गुमाउन पुग्यो ।

वर्तमानको सबैभन्दा ठुलो चुनौती वैचारिक विचलन र दक्षिणपन्थी पपुलिज्मको बढ्दो प्रभाव हो । भर्खरको निर्वाचन तथ्याङ्कले वामपन्थी दलहरूको परम्परागत मताधार भत्किँदै गएको र नयाँ, बिचारहीन लोकरिझ्याईं शक्तिहरूको उदय भएको देखाउँछ । एमाले र माओवादी जस्ता मुख्य धारका वामपन्थी दलहरूको नीति, कार्यक्रम र जीवनशैली पुँजीवादी दलहरूसँग मिल्दो भयो । विचार र कार्यसम्पादनको तालमेल टुट्यो । 

परिणामतः जनताले विकल्पको विकल्प खोज्न थाले । यो कुनै आकस्मिक परिघटना नभई वामपन्थीहरूले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रलाई संसदीय भासमा विलय गराउँदाको परिणाम थियो । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा (एमसीसी) र रणनीतिक सम्झौतालाई वामपन्थी शक्तिहरूले स्वीकार गर्नु आन्दोलनको इतिहासमा एउटा गम्भीर रणनीतिक गल्ती थियो । यसले कम्युनिस्टको साम्राज्यवाद विरोधी छवि मात्र ध्वस्त पारेन, बरु कार्यकर्ता र आम जनतामा नेतृत्वको राष्ट्रिय अडानप्रति गम्भीर अविश्वास पैदा गरिदियो ।

वामपन्थी राजनीतिको सन्तुलन बिग्रनुको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्तासँगको गहिरिँदो खाडल हो । गत भाद्रको जनविद्रोहले प्रष्ट पारेको छ कि नेपालको बहुमत जनसङ्ख्या रहेको नवयुवा पुस्ता पुरानो ढर्राको ‘एनालग’ नेतृत्व र अमूर्त क्रान्तिकारी जडसूत्रबाट सन्तुष्ट थिएन । श्रम बजारमा छिर्न लागेको युवालाई न त नेतृत्वको जेल जीवनसँग सरोकार थियो, न त युद्धका गाथाहरूसँग । 

उनीहरू त डिजिटल रूपान्तरण, रोजगारीको सुनिश्चितता र पारदर्शी सुशासन खोजिरहेका थिए । विश्वले डाकेको समृद्धि नेपालमा बोलाउन चाहन्थे । तर नेपाली वामपन्थी दलहरू पुरानै संरचना, कार्यशैली र नोकरशाही ढाँचामा जकडिएका थिए । युवा आवाज पूर्णतः दबाइएका र अंशतः प्रतिबन्धित थिए । परिणामस्वरुप, वामपन्थी क्याडर र नेतृत्वबिचको सम्बन्ध श्रद्धाबाट सन्देह र कमान्डबाट विचलनमा परिणत भएरै छाड्यो ।

पछिल्लो वामपन्थी आन्दोलनभित्र भयानक बुर्जुवाकरण देखियो । पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता राजनीतिक प्रशिक्षण र जनसेवामा होइन बरु व्यक्तिगत लाभका काण्डमा जोडिन थाले । कमिसनतन्त्र, ठेक्कापट्टा र भ्रष्टाचारको जालोमा फसे । पालिका, वडा, उपभोक्ता समूह, सहकारी, पूर्वाधार निर्माण, सामग्री खरिद, ठेक्का जस्ता जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने क्षेत्रमा स्वार्थ बाझिने गरी मुछिए । वामपन्थी समाजवादी सुधारको एउटा पनि मौलिक नमुना पालिका तहमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । 

नेपाली वामपन्थी राजनीतिलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा मार्क्सवादी विचार अर्थव्यवस्थामा आधारित हुन्छ र उत्पादन सम्बन्ध तथा व्यवस्थामा परिवर्तनले नयाँ विचार जन्माउँछ । तर गणतन्त्रको स्थापना र नेपाली समाजको पुजीवादीकरण पछि पनि कम्युनिस्टहरूले यो विषयमा ध्यान दिएनन् । 

मार्क्सवादको सृजनशील कार्यान्वयन ओझेलमा पर्‍यो । उदारीकरण, बिचौलियातन्त्र, खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता पुँजीवादी व्यवस्थाका पक्षपोषण बन्दै गए । वामपन्थीहरू केबल तिनैका सामान्य कर्ता मात्र बने । यो वैचारिक विचलन र परिणामगत शून्यताले गर्दा नै आजको नवपुस्ता वामपन्थी आन्दोलनबाट विमुख भएको हो । अझ विगत २० वर्ष र मूलत: समाजवाद उन्मुख संविधान जारी भएको परिस्थितिमा विचारलाई समयसापेक्ष अघि सार्न नसक्नु आन्दोलनलाई विचार विहीनतामा धकेल्नु नै थियो । 

नेपाली वामपन्थी राजनीतिलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा मार्क्सवादी विचार अर्थव्यवस्थामा आधारित हुन्छ र उत्पादन सम्बन्ध तथा व्यवस्थामा परिवर्तनले नयाँ विचार जन्माउँछ । तर गणतन्त्रको स्थापना र नेपाली समाजको पुजीवादीकरण पछि पनि कम्युनिस्टहरूले यो विषयमा ध्यान दिएनन् । 

वामपन्थी सरकारहरूले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको संरचनात्मक जाललाई तोड्न सकेनन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गयो । 

उपभोगमुखी, आयातित र परनिर्भर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गयो । वामपन्थीहरूले परिकल्पना गरेको समाजवाद–उन्मुख मार्ग केवल नारामा मात्र सीमित रहन पुग्यो । उत्पादनका साधनहरूमाथि श्रमिक वर्गको पहुँच स्थापित गर्ने भन्दा पनि दलाल पुँजीवादसँगको सहकार्यले त्यो वर्ग थप सङ्कटमा पर्न थाल्यो । चरम बेरोजगारी, असमान र न्यून ज्याला, पेसागत असुरक्षा, श्रमशक्तिको अवमूल्यन अनि युवा पलायन चुलिँदै गयो । 

यसले कम्युनिस्टहरूको मूल आदर्श र नैतिक धरातल ध्वस्त हुने क्रमलाई बढाइदियो । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूलाई दलाल पुँजीपतिको जिम्मा लगाइदा वैचारिक आधारशिला भत्काइदियो । निर्धन र श्रमिक वर्गले वामपन्थी सरकारको उपस्थिति महसुस गर्नै पाएनन् । श्रम र उत्पादनसँगको यो सम्बन्ध विच्छेद नै जनताको विश्वास टुट्नुको अर्को कारण बन्यो ।

वामपन्थीहरू सुकुम्वासी बस्ती, सहकारी र लघुवित्त पीडित तथा किसान र मजदुरमाझ हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र सहकारीमार्फत साना र मझौला उद्योगहरूको सञ्जाल तथा निर्माण गरी दलाल पुँजीवादी जरा काट्नु नै अबको वामपन्थी पुनरुत्थानको निर्विकल्प बाटो हो ।

आजको यस सङ्कटपूर्ण घडीमा पनि वामपन्थी पुनर्गठनको स्पष्ट मार्गचित्र आउन सकेको छैन । अब कर्मकाण्डी एकताबाट होइन बरु वैचारिक–सांस्कृतिक क्रान्तिबाट अघि बढ्नुपर्छ । रणनीतिक प्रस्थान विन्दु नै उत्पादनमुखी समाजवादको नयाँ मोडल हुनुपर्छ । यो केवल सरकारी अनुदान बाँड्ने काम होइन, बरु केरला वा ल्याटिन अमेरिकाका केही सफल प्रयोगहरू जस्तै पर्यावरणीय कृषि र खाद्य सम्प्रभुतामा आधारित सामुदायिक उत्पादन पद्धति हो । 

आवासविहीनलाई घर र वास्तविक किसानलाई उत्पादनका साधन र संसाधनमा पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नु आजको मार्क्सवादी कार्यभार बन्नुपर्छ । वामपन्थीहरू सुकुम्वासी बस्ती, सहकारी र लघुवित्त पीडित तथा किसान र मजदुरमाझ हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र सहकारीमार्फत साना र मझौला उद्योगहरूको सञ्जाल तथा निर्माण गरी दलाल पुँजीवादी जरा काट्नु नै अबको वामपन्थी पुनरुत्थानको निर्विकल्प बाटो हो । 

सङ्गठनात्मक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले डिजिटल लेलिनवादको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै आफ्ना संरचनाहरूलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्रको लेभी प्रणालीदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म ‘ब्लकचेन’ जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु र नेतृत्व चयनमा ‘इन्टरनल प्राइमरी’ निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु अनिवार्य छ । 

७० वर्षे उमेर हदको नीतिको कठोर पालना र कार्यनीति निर्माणमा युवा विशेषज्ञहरूको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएसम्म नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न असम्भव छ । साथै, प्रत्येक वामपन्थी कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै उत्पादनमूलक श्रम वा आय–आर्जनको काम तथा गैरनाफमूलक सहकारीमा जनतासँग जोडिनुपर्छ ।

आजको यो ऐतिहासिक वस्तुस्थिति के हो भने कि त वामपन्थीहरूले आफूलाई उत्पादन, पारदर्शिता र पुस्तान्तरणको मार्गमा निर्ममतापूर्वक पुनर्संरचना गर्ने छन्, अन्यथा इतिहासको पानामा एउटा असफल प्रयोगको रूपमा मात्र सीमित हुने छन् । समाज र कार्यकर्तामा जरा गाडेको उपभोक्तावादी र बुर्जुवा संस्कृतिलाई तोड्न स्पष्ट विचार, अनुशासन र व्यावहारिक अभ्यासको संयोजन अनिवार्य छ । 

नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्दै हिमालयन तटस्थताको परराष्ट्र नीति अघि सार्नुपर्छ । एमसीसी जस्ता परियोजनाले सिर्जना गरेको पराश्रित मानसिकता त्यागेर ग्लोबल साउथको आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । मस्कोदेखि नयाँ दिल्ली र बेइजिङसम्मको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र वर्गीय हितको कसीमा राखे मात्र नेपाली वामपन्थी आन्दोलनले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्न सक्छ । 

साथै संयुक्त मोर्चाको अवधारणालाई पुनः जीवित गरी किसान, महिला र दलितका आन्दोलनहरूलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउँदै साझा समाजवादी एजेन्डामा गोलबन्द गर्नु आजको आवश्यकता हो । अव भातृ सङ्गठनहरूलाई स्वायत्त सामाजिक आन्दोलनका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा आजको यो ऐतिहासिक वस्तुस्थिति के हो भने कि त वामपन्थीहरूले आफूलाई उत्पादन, पारदर्शिता र पुस्तान्तरणको मार्गमा निर्ममतापूर्वक पुनर्संरचना गर्ने छन्, अन्यथा इतिहासको पानामा एउटा असफल प्रयोगको रूपमा मात्र सीमित हुने छन् । समाज र कार्यकर्तामा जरा गाडेको उपभोक्तावादी र बुर्जुवा संस्कृतिलाई तोड्न स्पष्ट विचार, अनुशासन र व्यावहारिक अभ्यासको संयोजन अनिवार्य छ । 

सुधारका लागि अब लिपपोत होइन, सर्जिकल अपरेसनकै खाँचो छ । यसरी वैचारिक, साङ्गठनिक, कार्यनीतिक, प्राविधिक, उत्पादनमुखी, सन्तुलित र युवावहुल रूपान्तरणबाट मात्र वामपन्थी राजनीति तथा आन्दोलनलाई समाजवादको लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।