काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित ९ जनालाई भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित ९ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादव तथा भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सबैमाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी थियो । न्यौपाने, मेहता, चौधरी र रवीन्द्रकुमारको हकमा भने थप सजायको मागदाबीसमेत अख्तियारले गरेको थियो । न्यौपाने तत्कालीन चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका नेता हुन् । उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थिए । मेलाका सञ्चालक गुरुङ पूर्वश्रममन्त्रीसमेत हुन् । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्री थिए । तर उनी मन्त्रीको हैसियतले नभई मेला सञ्चालकको भूमिकाका कारण मुद्दामा जोडिएका हुन् । गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन् । उनीहरूमाथि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो ।

२०६९ भदौ २० मा समाज कल्याण परिषद्ले टेकबहादुर गुरुङलाई १५ वर्षका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । 

मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णयले ‘प्रचलित बजारमूल्यको बेवास्ता गरेको’ भन्दै अख्तियारले उक्त निर्णयलाई ‘आपसी मिलेमतो’ को आरोप लगाएको हो । उक्त मितिमा निर्णय गरेको आरोपमा १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।