काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरूबारे राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सुरुमा कुनै पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै बैठक चल्न दिएका थिएनन् ।

बैठक सुरु हुनासाथ सांसद  राजेन्द्रकुमार राईले सभापति आशिष गजुरेलको कार्यशैली र समितिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सांसद राईले समितिको स्पष्ट कार्यविधि नभएको, बैठकको कार्यतालिका नबनाइएको र मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेर संसदीय गरिमाको उल्लंघन गरिएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए ।

विवादका क्रममा सांसद राईले भने, 'मन्त्रीबिना यो बैठक कसरी बस्न सक्छ ? यो क्लब हो कि सरकारी समिति ? एउटा सांसदले कति पटक बोल्न पाउने र समितिको वार्षिक कार्ययोजना के हो भन्ने विषयमा पहिले नै विधि तय गरिनुपर्छ । मन्त्री नभईकन बैठक अघि बढ्न सक्दैन ।'

समितिका सभापति गजुरेलले आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रस्तुतीकरण मात्र भएकाले मन्त्रीलाई अनिवार्य नगरिएको स्पष्टीकरण दिन खोजेका थिए । तर, सांसद राईले राष्ट्रिय योजना आयोग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग राखेर केही समय बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए ।

सांसदहरूको कडा अडान र विरोधका बीच केही समयपछि खानेपानी मन्त्री निशा मेहता बैठकमा उपस्थित भएकी थिइन् । मन्त्रीको उपस्थितिपछि छलफल अघि बढेकाे छ।