काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म नेपालका सडकमा गुड्ने निजी सवारी साधनमध्ये ९० प्रतिशत विद्युतीय (ईभी) बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको ’नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको हो । 

सरकारले इन्धनमा हुने खर्बौँको व्ययभार घटाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको यातायात क्षेत्रले कुल कार्बन उत्सर्जनमा २४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ । हाल नेपालले वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जीवाश्म इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ) आयात गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनले यो परनिर्भरतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने र आन्तरिक रूपमा उत्पादित स्वच्छ जलविद्युत् खपत बढाउने सरकारी योजना छ । 

प्रतिवेदनले नेपालमा ईभीको आकर्षण तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब ३४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । हाल आयात हुने साना तथा मझौला सवारी साधनमध्ये ७६ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटेको छ, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयात चीनबाट र बाँकी भारत तथा अन्य देशबाट हुने गरेको छ । 

यस्तै देशभर विद्युतीय सवारीको सहज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हालसम्म देशभर १ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र ६२ वटा फास्ट चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ भने सन् २०२५ सम्ममा थप ७५० चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवेदनले सवारी र चार्जरको अनुपात २०ः१ (आदर्श रूपमा १०ः१) हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

ईभी प्रवर्द्धनमा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, जसमा ब्याट्री व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको छ । पुराना ब्याट्रीहरूको विसर्जन र पुनः प्रयोगको स्पष्ट नीतिको अभाव छ । यस्तै पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ पूर्वाधार उपलब्ध छैन । राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसनको अपर्याप्तताको चुनौती छ । यसैगरी ईभी मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक र वर्कशपको कमी रहेको छ । साथै इन्धन गाडीको तुलनामा ईभीको खरिद मूल्य अझै पनि महँगो रहेकाले यो चुनौतीपूर्ण छ । 

पुराना पेट्रोल/डिजेल गाडीहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्न कानूनी बाटो खोल्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । साथै ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसलाई फिर्ता लिने नीति कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुट दिन, सातै प्रदेशमा नमुना सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा प्रोत्साहन गर्न सिफाारिस गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको यो प्रतिवेदनले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘हरित यातायात’ मा रूपान्तरण गर्न मार्गचित्र तय गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन भएमा सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई ठुलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।