काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्रका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै सरकारी, पर्ती र निजी जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौंदेखि बनाइएका यी बस्तीहरू वैशाख १८ गतेबाट अभियान नै चलाएर खाली गराइने प्रशासनले जनाएको छ । 

बुधबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मानवीय उद्धार र विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको लेखेको छ ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, बस्ती खाली गर्दा बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी र साना बालबालिकाहरूलाई सर्वप्रथम सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको सहयोगका साथै एम्बुलेन्स सेवासमेत तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ । 

जिप्रकाले व्यक्तिगत मालसामान, लत्ताकपडा र चौपाया बाहिर निकाल्न र ढुवानीका लागि सुरक्षाकर्मीको मद्दत लिन सकिने जनाएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन व्यक्तिहरूलाई सरकारले तत्काल आश्रय र दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ । यद्यपि नक्कली भूमिहीन भनिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । 

प्रशासनले नागरिकको सुरक्षा, जिउ ज्यानको रक्षा र संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुरक्षित रहने तथा बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध समेत सरकारको तर्फबाट हुने बताएको छ । सूचना अटेर गरी बस्दा कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं हुने व्यहोरासमेत सूचनामा उल्लेख छ । 

सरकारले यसअघि काठमाडौँका तीन स्थानका नदी किनारका बस्ती खाली गराइसकेको छ ।