काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न  अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले  साेमबार (वैशाख १४) गरेका उक्त निर्णयहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा देखिँदै आएको दलीय प्रभावलाई न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गरिने प्रावधान राखिएको छ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुने नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसले विगतमा राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्तिहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै संस्थागत सुधारमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमा लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन २० वटा ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। यसबाट सेवा प्रवाहलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ, जसले राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

यसबाहेक सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र छिटोछरितो बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यी अध्यादेशहरू प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयले जनाएकाे छ ।