काठमाडौँ । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशहरूलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएसँगै सरकार बचाउमा उत्रिएको छ । 

विपक्षी चार दलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले ती अध्यादेशहरूको औचित्य पुष्टिको प्रयास गर्दै अध्यादेशबारे जानकारी गराएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, भूमि तथा मालपोत सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताइन् ।

सहकारीका बचतकर्तालाई राहत र नयाँ नियमन 

सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। यस अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत तत्काल फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र उनीहरूको नियमनलाई कडाइ गरिने सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अर्को अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु रहेको दाहालले बताइन् । यससँगै संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्तिहरूलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार अनुकूल बनाउन ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि विधेयक फिर्ता र अध्यादेश ‘होल्ड’मा राखेका राष्ट्रपतिले अहिले के गर्लान् ?

सचिवालयका अनुसार भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन र बिमा लगायतका २० वटा ऐनमा देखिएका कानुनी गाँठा फुकाउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ अध्यादेश ल्याइएको हो। यसका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश राज चलाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले भने यी कदमहरू सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन र नागरिकका समस्या समाधान गर्न अनिवार्य रहेको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी अध्यादेशहरू विशुद्ध जनहित र प्रशासनिक सुधारका लागि ल्याइएको दाबी गरेको छ।