काठमाडौँ । सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। यसले सुकुमबासी समुदायमा देखिएको अन्योल र त्रास कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती नदी र त्यसका सहायक किनारका बस्तीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। जनधनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरू सुरक्षित रूपमा खाली गरिसकिएको छ।

भाैतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले यी कदमहरू मानवीय सुरक्षाका लागि चालिएको स्पष्ट पारे । उनले सुकुमबासीको हकमा पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका तयार नभएसम्म कुनै पनि बस्ती खाली नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले वास्तविक सुकुमबासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह पनि गरे।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमबासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्।

यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजना बमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। 

व्यवस्थापन प्रक्रियामा मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गरिने बताउँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुमबासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ। उनले वास्तविक सुकुमबासीलाई कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने भन्दै सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।