काठमाडौँ । सरकारले भन्सार विन्दुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि भन्सार जाँचपाससमेत प्रभावित हुन थालेको छ । 

देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एमआरपी अनिवार्य भएसँगै भन्सार जाँचपास रोकिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयहरूले समेत जनाएका छन् । भन्सार विन्दुमा आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादित सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएसँगै निजी क्षेत्रले जाँचपास नै रोकेका छन् । 

भन्सार विन्दुमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न लागेसँगै व्यवसायीहरू विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले भन्सार जाँचपाससमेत रोकेका छन् । व्यवसायीहरूले सरोकारवाला निकायहरूसँग सरकारले कुनै समन्वयबिना लागू गर्न खोजेको भन्दै तत्काल सबै वस्तुमा एमआरपी सम्भव नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ मा नेपालभित्र उत्पादित वस्तुका लागि उत्पादकले र विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीका हकमा आयातकर्ताले अनिवार्य नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कानुनअनुसार सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने गरी लेबलमा मूल्य नतोकिएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुमा लाग्ने सम्पूर्ण करसमेत समावेश गरी एमआरपी तोक्नुपर्ने नियम छ ।

वस्तुको लेबलमा मूल्यका अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण खुलाउनु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ । यसमा वस्तुको तौल वा परिमाण, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति र प्रयोग गर्दा हुन सक्ने सम्भावित नकारात्मक असर (साइड इफेक्ट) सम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा समावेश हुनुपर्छ । 

यस्ता कानुनी प्रावधान पालना नगर्ने वा अटेर गर्ने व्यवसायीका लागि ऐनले कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ, तर सरकारले कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्दा पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएका छन् । यसअघि पनि उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बारम्बार कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सकेको थिएन । 

तर बालेन्द्र सरकार बनेसँगै १४ चैतमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा बजारको प्रभावकारी नियमन र एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो । 

उनीहरूले सरकारले ल्याएको एमआरपी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै भन्सार नाकाहरूमा जाँचपास रोकिँदा भन्सार प्रणालीमा समेत असर पर्न थालेको छ । विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण तयारी वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीको लेबल टाँसिएको हुनुपर्ने सरकारी नियम वैशाख १५ गतेदेखि कडाइ गरिएको छ ।

क्त प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३० चैत २०८२ मा वाणिज्य विभागले १५ दिनको समय दिएर १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी कार्यान्वयन लागू हुने सूचना जारी गरेको थियो । तर सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयले यतिबेला मुलुकको समग्र आयात व्यापारमा समस्या उत्पन्न भएको छ । तयारीबिना, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र व्यावहारिक कठिनाइलाई नजरअन्दाज गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूले सरकारले ल्याएको एमआरपी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै भन्सार नाकाहरूमा जाँचपास रोकिँदा भन्सार प्रणालीमा समेत असर पर्न थालेको छ । विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण तयारी वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीको लेबल टाँसिएको हुनुपर्ने सरकारी नियम वैशाख १५ गतेदेखि कडाइ गरिएको छ ।

नाकाहरूमा भन्सार जाँचपास अवरुद्ध, भन्सार संकलन प्रभावित

उक्त नीति लागू भएसँगै देशका प्रमुख भन्सार विन्दुहरूमा मालवाहक सवारी साधन भन्सारमा नै रोकिन थालेका छन् । सरकारको निर्देशनपछि देशका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगञ्ज र काँकडभिट्टामा जाँचपासको काम लगभग ठप्प छ । सबैभन्दा ठुलो भन्सार नाका वीरगञ्जमा मात्रै ६ सयभन्दा बढी कन्टेनर रोकिएका छन् भने देशभरका नाका मिलाउँदा हजारौँको सङ्ख्यामा मालवाहक गाडीहरू अलपत्र छन् । 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार अहिले भन्सारमा हजारौँ ट्रक र कन्टेनरहरू जाँचपास हुन नसकेर भन्सार परिसरमै थन्किएका छन् । यसले एकातिर राज्यको दैनिक करोडौँको राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुने जोखिम बढाएको छ । 

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नल्याएपछि भन्सार जाँचपासको काम अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । ‘सरकारको नीतिअनुसार भन्सार विन्दुमा आयातित तथा स्वदेशी उत्पादित सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोजेका थियौँ, तर व्यापारी तथा व्यवसायीले एमआरपी नतोकेर नै वस्तु तथा सामान ल्याउन खोजेकाले आंशिक रूपमा भन्सार जाँचपासको काम रोकिएको छ,’ उनले भने । 

उनले औद्योगिक कच्चापदार्थ, फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासको प्रक्रिया भए पनि अन्यको हकमा नभएको बताए । 

भन्सार कार्यालयहरूले फलफूल, हरियो तरकारी, लसुनजस्ता चाँडै बिग्रने वस्तु, क्रुड पाम आयल लगायतका औद्योगिक कच्चापदार्थ, जलविद्युत् आयोजनाका मेसिनरी सामानहरूलाई भने बिना अवरोध छाडिरहेका छन् । तर, बजारमा सिधै जाने तयारी वस्तु (लत्ताकपडा, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, प्याकेजिङ खाद्यान्न आदि) को जाँचपास पूर्णतः रोकिएको छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक औसतमा ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गर्छ । तर, जाँचपास नै रोकिएपछि राजस्व संकलनमा गम्भीर धक्का लागेको छ । 

विज्ञहरू भन्छन्– ससरकारको निर्णय अव्यावहारिक

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजारमा तोकिने एमआरपी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बताए । उनले सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन अव्यावहारिक भएको भन्दै सरकारले यसमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

एमआरपी कहाँ र कसरी लगाउने भन्ने विषयमै स्पष्टता नभएको र भौगोलिक अवस्था तथा ढुवानी लागतका कारण देशैभर एउटै मूल्य कायम गर्न सम्भव नरहेको तर्क पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको थियो । सामानको प्रकृति र प्याकेजिङअनुसार एमआरपीको प्रयोगमा व्यावहारिक समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एमआरपी कुन तहमा लगाउने हो ? बन्डलमा लगाउने कि पिसपिसमा ? भन्सार बिन्दुमा लगाउने कि बिक्रीको बिन्दुमा ? यहाँ यावत् कुराहरू छन्,’ प्रश्न गर्दै डा. खतिवडाले भने, ‘एक जना मित्रले मलाई भन्नुभयो– एक दर्जन पेन्सिल आउँछ, पेन्सिलैपिच्छे एमआरपी लगाउने हो भने त्यो दर्जनको हिसाबले मैले कसरी बेच्ने ?’ 

उनले ढुवानी लागतका कारण सबै ठाउँमा उपभोक्ताले एउटै मूल्यमा सामान पाउन नसक्ने यथार्थ औँल्याए । एउटै सामान काठमाडौँ र दूरदराजमा बेच्दा लागत फरक पर्ने भएकाले एमआरपी पनि त्यहीअनुसार फरक हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । 

‘काठमाडौँको बजारमा लगाइने एमआरपीको चिज काठमाडौँबाट अलि टाढा धुन्चे लैजाँदाखेरि प्रतियुनिट २ रुपैयाँ अर्को कस्ट (लागत) बढ्ने रहेछ भने त्यसको एमआरपी त फरक हुने होला,’ उनले स्पष्ट पारे । डा. खतिवडाले एमआरपीसँग जोडिएका व्यावहारिक र लजिस्टिकका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्र नीति नियम बनाउनुपर्ने बताए । 

‘एमआरपी कुन तहमा लगाउने हो ? बन्डलमा लगाउने कि पिसपिसमा ? भन्सार बिन्दुमा लगाउने कि बिक्रीको बिन्दुमा ? यहाँ यावत् कुराहरू छन्,’ प्रश्न गर्दै डा. खतिवडाले भने, ‘एक जना मित्रले मलाई भन्नुभयो– एक दर्जन पेन्सिल आउँछ, पेन्सिलैपिच्छे एमआरपी लगाउने हो भने त्यो दर्जनको हिसाबले मैले कसरी बेच्ने ?’ 

स्तै एक सरकारी उच्च अधिकारीले आयातित सामानमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको औँल्याए । ती सरकारी अधिकारीले सामानको अन्तिम लागत गोदाममा नपुग्दासम्म यकिन नहुने भएकाले भन्सारमै एमआरपी तोक्ने व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको तर्क गरे । 

ती अधिकारीका अनुसार एमआरपी भनेको सामानको कुल लागत र नाफाको योगफल हो । तर, सामान आयात भएर स्थानीय स्तरको गोदाममा नआइपुग्दासम्म यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन ।
‘भन्सारले कति ड्युटी ९कर० तिराउँछ भन्नेमै स्पष्टता हुँदैन, कहिलेकाहीँ भन्सारले आफैँ मूल्य थपिदिन्छ,’ उनले भने, ‘बाटोमा सामान ल्याउँदै गर्दा मुग्लिनमा गाडी बिग्रियो र अर्को गाडीमा सामान सार्नुपर्‍यो भने त्यहाँ ढुवानी लागत बढ्छ । आफ्नो घरबाट पैसा तिरेर घाटा खाएर त व्यापारीले सामान बेच्दैन ।’ 

उपभोक्ताको हितका लागि एमआरपी अनिवार्य भए पनि यसलाई लागू गर्ने प्रक्रिया गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘उपभोक्ता तहमा एमआरपी चाहिन्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन, तर कसले र कहाँ लगाउने भन्ने मुख्य कुरा हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आयातकर्ताले सामान ल्याइसकेपछि आफ्नो गोदाममा झारेर बजारमा पठाउने बेलामा मात्र एमआरपीको ट्याग लगाउन पाउनुपर्छ । बाटोबाटै वा भन्सारबाटै लगाएर पठाउन सम्भव हुँदैन ।’ 

निजी क्षेत्रको आक्रोश – प्राविधिक रूपमा असम्भव

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आफ्नै प्रकृतिका कारण सबै आयातित सामानमा विदेशमै एमआरपी टाँसेर ल्याउनु प्रायः असम्भव हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ । नेपाल उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एक्कासि यो नियम लादेको बताउँछन् । 

उनले सरकारले एक्लौटी रूपमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफलबिना ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न तत्काल सम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा एकै पटक भन्सार विन्दुमा एमआरपी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ । साना तथा मझौला व्यापारीहरूले त्यो गर्न सम्भव छैन । विदेशमा नेपालीको लागि भनेर एमआरपी राखेर सामान दिँदैन ।’ 

यसैगरी, महासंघकै संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले सरकारले गरेका सबै निर्णय जायज भए पनि एमआरपीको विषयमा अव्यावहारिक भएको बताए । उनले व्यवसायीहरूले एमआरपीको विरोध नगरेको भन्दै कुन वस्तुमा कसरी लगाउने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर मात्रै लागु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

उनले सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गरे यसले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत समस्या पर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई उत्साहित होइन, हतोत्साहित बनाउने काम गरेको छ । तत्काल भन्सार विन्दुमा एमआरपी अनिवार्य गर्न असम्भव हो । प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समेत बारम्बार यो विषयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । व्यवसायीहरूले साना आयातकर्ताहरूले विभिन्न देशबाट थोरै–थोरै परिमाणमा सामान ल्याउने गर्छन् । विदेशी उत्पादकले नेपालजस्तो सानो बजारका लागि छुट्टै नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी र अन्य विवरणसहितको लेबल प्रिन्ट गरेर पठाउन मान्दैनन् । 

कतिपय सामान थोकमा आउँछन्, जसलाई नेपाल भित्र्याएपछि मात्रै प्याकेजिङ गरेर मूल्य तोक्न सकिन्छ । सामान नेपाल आइपुग्दा लाग्ने ढुवानी भाडा, बिमा, भन्सार महसुल र अन्य करहरू यकिन नभईकन विदेशमै बसेर नेपालको खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० तोक्न व्यावहारिक रूपमा नमिल्ने व्यवसायीको गुनासो छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले एमआरपी कार्यान्वयन अव्यावहारिक नीति भएको बताए । उनले सरकारले भनेको जस्तो सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्न नसकिने बताए । उनले भन्सारमा विदेशबाट आयात गरेका वस्तु खण्डीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रारम्भिक चरणमा अनिवार्य गरी अन्यमा क्रमशः विस्तार गर्नुपर्छ । विलासिता, प्रविधिमूलक तथा विशेष प्रकृतिका वस्तुमा एमआरपी व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ ।’
भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्नुको सट्टा आयातपश्चात् लेबलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । चीन लगायत एमआरपी प्रणाली लागू नभएका मुलुकबाट आउने वस्तुका हकमा विशेष व्यावहारिक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले अव्यावहारिक एमआरपी व्यवस्थाले बजारमा चोरी पैठारी तथा अनधिकृत व्यापार बढ्न सक्ने बताए । एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा विदेशी विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार मूल्याङ्कन तथा वितरण लागतलाई आधार मानिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको मध्यमार्गी प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘अब्जेक्सन’

एमआरपी अनिवार्य गर्ने भएसँगै भन्सार प्रणालीमा समस्या आएको छ । उक्त समस्या आएसँगै अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले राजस्वमा समस्या हुने देखिएपछि बिहीबार मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यो नियममा तत्कालका लागि सहजीकरण गर्न प्रस्ताव गर्‍यो । 

विभागको प्रस्तावमा भनिएको थियोस् ‘हाललाई पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैँले ‘स्वघोषणा’ गर्न पाउने व्यवस्था गरौँ । सामान आयात भइसकेपछि बजारमा पठाउनु वा बिक्री वितरण गर्नुअघि व्यवसायीले आफ्नै गोदाममा एमआरपीसहितको लेबल लगाउने सर्तमा भन्सार जाँचपास गर्न दिऊँ ।’ 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत यसलाई थप स्पष्ट पार्न सकिने विभागको सुझाव थियो । तर, समस्याको गाँठो फुकाउन भन्सार विभागले अघि सारेको यो उत्तम विकल्पलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले भन्सारको उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

‘भन्सार विभागले वाणिज्य मन्त्रालयलाई सहजीकरणका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावका विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत, भन्सारको प्रस्ताव पठाएका थियौँ, तर एमआरपीको प्रावधान जसरी पनि हुबहु कार्यान्वयन गर्नु भन्ने जवाफ माथिबाट आयो,’ स्रोतले भन्यो ।