काठमाडौँ । नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मुलुकको आरोग्य पर्यटनलाई विकास गर्ने भन्दै पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव र अद्वितीय आध्यात्मिक परम्परालाई विश्वस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६–२०३५) र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यस रणनीतिमार्फत नेपाललाई विश्वकै एक अग्रणी आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिज्म) गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाल आउने कूल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमध्ये ११ प्रतिशतलाई विशेष गरी आरोग्य सेवाका लागि आकर्षित गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको छ ।

‘आरोग्य पर्यटन गन्तव्य नेपाल, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको यस रणनीतिले पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

४ खम्बे आधार, लेकाली हावापानीमा आरोग्य कार्यक्रम

रणनीतिले मुख्यतया चार वटा खम्बालाई आधार मानेर कार्ययोजना अघि सारेको छ, जसमा गन्तव्य विकास, गुणस्तरीय सेवा, विश्वास निर्माण र समावेशी लाभ छन् ।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक आरोग्य धामका रूपमा विकास गरिनेछ भने नगरकोट र धुलिखेलजस्ता पहाडी क्षेत्रलाई इको–रिट्रिट ग्रामका रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । मनाङ र मुस्ताङजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र उच्च लेकाली हावापानीमा आधारित आरोग्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

सन् २०३० सम्ममा मुलुकका कम्तीमा पाँच वटा प्रमुख क्षेत्रमा एकीकृत आरोग्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने पर्वतारोहण र पदयात्रासँगै आरोग्य पर्यटनलाई पनि नेपालको प्रमुख पर्यटकीय पहिचानका रूपमा स्थापित गरिनेछ । यस क्षेत्रबाट सिर्जित रोजगारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिला, युवा र स्थानीय समुदायका लागि सुनिश्चित गर्दै समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड र आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।

नेपालको भौगोलिक विविधतालाई सदुपयोग गर्दै रणनीतिले देशलाई विभिन्न ‘क्लस्टर’ मा विभाजन गरी आरोग्य सेवाको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकालाई आध्यात्मिक र सांस्कृतिक एकीकरणका रूपमा योग, ध्यान र स्पाका लागि विकास गरिनेछ भने पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई प्रकृतिमा आधारित योग र रिट्रिट केन्द्र बनाइनेछ ।

भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक आरोग्य धामका रूपमा विकास गरिनेछ भने नगरकोट र धुलिखेलजस्ता पहाडी क्षेत्रलाई इको–रिट्रिट ग्रामका रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । मनाङ र मुस्ताङजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र उच्च लेकाली हावापानीमा आधारित आरोग्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ र डिजिटल मार्केटिङ

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सरकारले ‘हिल इन नेपाल’ नामक डिजिटल पोर्टल र ‘वेलनेस नेपाल’ अभियान घोषणा गरेको छ । बजार प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य र अस्ट्रेलियालाई पहिलो प्राथमिकताको देशका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने छिमेकी देशहरू चीन र भारतसहित दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

योग तथा ध्यान शिक्षक, स्पा थेरापिस्ट र आयुर्वेदिक उपचारकहरूका लागि अनिवार्य अनुमति पत्र र न्यूनतम योग्यताको मापदण्ड तोकिएको छ । सेवाअन्तर्गत पञ्चकर्म, शिरोधारा, विभिन्न प्रकारका मसाज, विपश्यना, ध्वनि उपचार र चक्र उपचार जस्ता मौलिक तथा आधुनिक पद्धतिहरूलाई समेटिएको छ ।

डिजिटल मार्केटिङका लागि इन्फ्लुएन्सरहरू, युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल पोर्टलहरूसँगको साझेदारीलाई जोड दिइनेछ । आरोग्य सेवा प्रदायकहरूलाई उनीहरूको सेवाकोस्तरका आधारमा काँस्य, रजत र स्वर्ण गरी तीन तहमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा पर्यटकहरूले गुणस्तरीय सेवाको पहिचान सजिलै गर्न सक्नेछन् ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘त्रि–पथ’ तालिम प्रणाली अपनाउने भएको छ । यस अन्तर्गत नयाँ जनशक्तिका लागि व्यावसायिक प्रमाणीकरण, कार्यरत पेसाकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि आवश्यक सञ्चार तथा व्यवहारगत सिप विकास समावेश गरिने जनाइएको छ ।

योग तथा ध्यान शिक्षक, स्पा थेरापिस्ट र आयुर्वेदिक उपचारकहरूका लागि अनिवार्य अनुमति पत्र र न्यूनतम योग्यताको मापदण्ड तोकिएको छ । सेवाअन्तर्गत पञ्चकर्म, शिरोधारा, विभिन्न प्रकारका मसाज, विपश्यना, ध्वनि उपचार र चक्र उपचार जस्ता मौलिक तथा आधुनिक पद्धतिहरूलाई समेटिएको छ ।

नेपाल आरोग्य पर्यटन विकास कोष स्थापना

लगानीको वातावरण सहज बनाउन सरकारले ‘एकद्वार संयन्त्र’ मार्फत सहजीकरण गर्ने र छुट्टै ‘नेपाल आरोग्य पर्यटन विकास कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । पोखरा र लुम्बिनीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी  मोडलमा आरोग्य पार्कहरू निर्माण गरिनेछ । यद्यपि, महामारी, पूर्वाधारको अभाव र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन जस्ता चुनौतीहरूलाई रणनीतिले मुख्य जोखिमको रूपमा पहिचान गरेको छ ।

यी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सङ्कट व्यवस्थापन योजना र बीमाको व्यवस्था गरिनेछ । रणनीतिको सफल कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमनका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति रहनेछ, जसमा विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।