नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ कार्यकारिणी सभा तथा अधिवेशनको सँघारमा समग्र निजी क्षेत्र उभिएको छ । सरकारको अवैतनिक सल्लाहकारका रूपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको गठन २०२२ सालमा राजधानी काठमाडौँलगायत बुटवल, भैरहवा, वीरगन्ज, पोखरा, नारायणगढ, स्याङ्जा, मोरङ, झापा, बागलुङ, सप्तरी र जनकपुरजस्ता सहर/बजार क्षेत्रमा वैधानिक रूपमा व्यावसायिक सङ्घसंस्था दर्ता गरी उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सङ्घहरूको भूमिका रहेको छ ।

सुरुका वर्षहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको नाममा दर्ता र सञ्चालन भए पनि समय विकासक्रमसँगै जिल्ला–नगर, वस्तुगत सङ्घहरू अनुबन्धित हुँदै ठूला व्यावसायिक घरानासमेत एसोसिएट सदस्यका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको छातामा गोलबद्ध भई महासङ्घका रूपमा क्रियाशील भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गठनपछि लामो समयसम्म निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा नेउवा महासङ्घ रहेता पनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशले अवलम्बन गरेको खुला अर्थतन्त्र सँगसँगै नेपाल उद्योग परिसङ्घजस्तो समान उद्देश्य र प्रकृतिको सङ्घ गठन भई निरन्तर सञ्चालनमा आएको छ ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका संस्थापक मध्येकै एक नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससमेत नेउवा महासङ्घबाट अलग भई समानान्तर सङ्गठन सञ्जाल निर्माण गरी क्रियाशील रहेको छ । यसका अतिरिक्त कतिपय छाता सङ्गठन र वस्तुगत सङ्घ र महासङ्घ नामका सङ्घसंस्थाहरू गठन भई छुट्टै र स्वायत्ततापूर्वक सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै गतिविधिले नेउवा महासङ्घलाई केही चुनौती र केही अब्बलता प्रमाणित गर्ने अवसर निर्माण भएको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न ६०औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले देशको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले दिशानिर्देश गर्न सक्ने परिस्थितिलाई कसरी निजी क्षेत्रमैत्री बनाई आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर र निर्ममताका साथ सुस्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्र मतभारका दृष्टिकोणले जिल्ला नगर (५०), एसोसिएट (३०) र वस्तुगत (२०) गरी तीनवटा संरचना देखिन्छन् । सङ्घीय सरकारपछिको सबैभन्दा विश्वसनीय र ठूलो सञ्जाल भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी साधारणसभाको निम्न विषयहरूमा गम्भीर रूपमा ध्यान जानु जरुरी छ:

• जिल्ला नगर सदस्य सम्बन्धमा

मतभारका दृष्टिले ५० प्रतिशत मतभार ओगट्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू ७७ वटै जिल्ला गठन भएका छन् । एउटै जिल्लाभित्र पनि नगरपालिकाभित्र सङ्गठित भई सरकारी निकायमा दर्ता गरी मापदण्ड पूरा गरेका नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसमेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध भएका छन् । यसरी गठन र दर्ता भएर पनि महासङ्घको सदस्यता प्राप्त धेरै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू आर्थिक सङ्कटको मारमा परी सञ्चालन र बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दुबिधामा छन् ।

यी आर्थिक सङ्कटग्रस्त जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको नियमित आर्थिक स्रोतको पहिचान, परिचालन नयाँ नेतृत्वका लागि चुनौतीको विषय हुन सक्छ । तर, त्यसको समाधानस्वरूप सक्षम सचिवालयमार्फत सदस्य व्यवसायीको आशा र अपेक्षाअनुसारको विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने सङ्घप्रतिको विश्वास बढ्न गई सदस्यता नवीकरण र विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो बन्न सक्छ ।

यसपश्चात् स्थानीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय साधन र स्रोतको परिचालन गरी उत्पादन र बजारीकरणमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले ध्यान पुर्‍याउने हो भने नवप्रवर्द्धन र सिप विकाससम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गरी स्वरोजगार हुने र रोजगारी प्राप्त गर्ने कार्यमा साझेदारी गरी सचिवालय सञ्चालन गर्दै स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

• एसोसिएट सदस्य सम्बन्धमा

मतभारका हिसाबले महासङ्घको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो क्षेत्र निजी, साझेदारी र प्राइभेट र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापित गरी उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय ढुकुटीका लागि राजस्वमा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र हो । महासङ्घ सञ्चालनको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा पनि एसोसिएट क्षेत्र रहेको छ ।

उत्पादन तथा सेवा उद्योग क्षेत्रमा गर्ने लगानीको ठूलो पूर्वाधार, मेसिनरी र कच्चापदार्थ गर्नुपर्नेमा जमिन खरिदमै लगानी गर्नुपरेको वस्तुगत यथार्थलाई ध्यान दिई तत्काल पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सेवा उद्योगको क्षेत्र विस्तारका लागि सरकारसँग लबिङ गर्न सके लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना र राजस्वमा ठूलो बढोत्तरी हुन गई पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान स्थापित हुन सक्छ ।

• वस्तुगत सदस्य सम्बन्धमा

मतभारका दृष्टिकोणले २० प्रतिशत रहेको वस्तुगत समूह साना, मझौला र ठूला उद्योगी–व्यवसायीको एकीकृत सङ्गठित रूप हो । यस क्षेत्रबाट स्थानीय कच्चापदार्थ, श्रम र सिपको नमुना प्रस्तुत हुनुका साथै कर तथा राजस्वमा समेत यथेष्ट योगदान रहेको छ ।

यसको संरक्षणका लागि स्थानीय साधनस्रोत र रोजगारी सिर्जनाको आधारमा उद्योगी–व्यवसायीलाई संरक्षणको नीति अवलम्बन गरी उत्पादन लागत घटाउने गरी विशिष्टीकृत तालिममार्फत प्रबन्ध मिलाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने दायित्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लिनुपर्छ ।

माथि उल्लेख भएका तीन समूहबाहेक द्विदेशीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि नेउवा महासङ्घको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्ता द्विदेशीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूबाट प्रविधि भित्र्याउने र स्थानीय कच्चापदार्थ, स्वदेशी श्रम बजारबाट उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न सके मात्र पनि आयातको प्रतिस्थापन, रोजगारीको सिर्जनामार्फत पलायन हुँदै गरेको युवाशक्तिलाई देशको नवनिर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।

माथि उल्लेखित पृष्ठभूमि र परिवेशको सेरोफेरोमा रही नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न ६०औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यकारिणी समितिले आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मठ, इमानदार, अध्ययनशील र सबै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको नेतृत्व निर्माणका लागि विषयगत ज्ञान र एजेन्डाभन्दा पनि लोकप्रियतावाद र परिणाम निस्कनै नसक्ने अव्यावहारिक प्रोपोगान्डाले प्रभावित गरेको छ ।

भदौ २३ गतेको जेनजी अभियान, २४ गतेको विध्वंस, त्यसपछिको अन्तरिम चुनावी सरकार गठन, तोकिएकै समयमा सम्पन्न निर्वाचन, निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको जगमा सरकार निर्माण भयो । निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, युवा पलायन, कमजोर सुशासन, निर्णय प्रक्रियामा देखिँदै आएको अपारदर्शिता, सामाजिक विभेद, खुला सीमाका कारण वैधानिक व्यापारमा आएको गिरावट, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अपार जनमतका साथ निर्माण भएको सरकारसँग निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिणाममुखी सहकार्य कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, अञ्जनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्ला नगर, एसोसिएट र वस्तुगत तर्फको नेतृत्व कसरी निर्माण हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ ।

जसरी करिब दुईतिहाइ नजिकको सङ्घीय सरकार गठन भएको छ, त्यसैगरी महासङ्घमा पनि अञ्जनकुमार श्रेष्ठले विश्वास गरेको कार्यकारिणी समिति स्थापित गर्न सके मात्र सरकारसँग निर्णायक, सार्थक र उपलब्धिमूलक सहकार्य गरी समग्र निजी क्षेत्र र आम नेपालीले लाभ लिन सक्नेछन् ।

(लेखक बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन्)