काठमाडौँ । डा. उद्धव प्याकुरेल काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विश्लेषक हुन् । रातोपाटीको ‘वारपार’मा अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सुरूवाती काम कारबाही, समावेशिता, शिक्षा क्षेत्रको सुधार, कूटनीतिक मर्यादा र हालैका कतिपय राजनीतिक रूपमा विवादित बनेका कदमका विषयमा खुलेर कुराकानी गरेका छन् । 

सरकारको सुरुवाती चरणलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनमा सरकारले समावेशिताको राम्रै अभ्यास गरेको उनी बताउँछन् । अनि ओठेबोलीमा सीमित राजनीतिक पुस्तान्तरणको कुरालाई राम्रैसँग कार्यान्वयन सफल भएको पनि उनको ठम्याइ छ । 

डा. प्याकुरेलले सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन चलाइएको डोजरको प्रसंगदेखि सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा सरकारले गरिरहेको कामको पनि विश्लेषण गरेका छन् । प्रस्तुत छ डा. प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनिन्छ । वर्तमान सरकारको कामको समीक्षा गर्ने बेला त भइसकेको छैन होला, तर यसका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दा बिहानी कस्तो देखिन्छ ?

सरकारको सुरुवाती चरणलाई हेर्दा केही सकारात्मक संकेत पक्कै देखिएका छन् । विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रियामा यो सरकारले केही आशा जगाएको थियो । नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा सधैँ ओठेबोलीमा मात्र सीमित हुने गर्‍यो ।

प्रोटोकल र पञ्चायतकालदेखिको अनुभवलाई मात्र योग्यता मान्ने पुरानो सोचलाई चिर्दै यसपटक को ’कम्पिटेन्ट’ छ र कसले राम्रो डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने कुरालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । 

समावेशी सहभागिताको कसीमा हेर्दा कस्तो देखिन्छ सरकार ?

मन्त्रिपरिषद्मा दलित, महिला र युवाहरूको सहभागिता एकदमै उत्साहजनक देखिन्छ । ६४ सालदेखि उपेक्षित दलित समुदायका प्रतिनिधिहरू राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीमा मात्र खुम्चिने गरेका थिए । तर अहिले उनीहरूले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र स्थान पाएका छन् । एक तिहाइ महिला सहभागिता र ३० वर्षमुनिका युवाहरूको मन्त्रीका रूपमा उदय हुनुले एउटा सकारात्मक ’भाइब’ सिर्जना गरेको हो । सुरूमै पूर्ण मन्त्रिपरिषद् गठन हुनु पनि आफैँमा एउटा सकारात्मक पक्ष थियो ।

सरकारका सुरुवाती संकेतहरू राम्रा भए पनि बिचमा केही अलमल देखिएको हो ?

हो, सुरुवाती ‘झिसमिसे बिहानी’ राम्रो भए पनि बिस्तारै केही कुरामा धमिलोपन देखिन थालेको छ । अहिलेको पुस्ता (जेनजी) ले लोकतन्त्रलाई अझ बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खोजिरहेको छ । भदौ २३ गतेको आन्दोलनको एउटा मुख्य कारण सरकारको संवादहीनता नै थियो । उदाहरणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनको कुरा गर्दा सरकारले अपरेटिङ एजेन्सीलाई कानुन मान्न आग्रह गरेको थियो, तर जनतामा चाहिँ ‘सञ्चारको माध्यम नै बन्द गर्न लाग्यो’ भन्ने भ्रम फैलियो । 

सरकारले आफ्ना निर्णयहरू सही रूपमा कम्युनिकेट गर्न सकेन । अहिले पनि केही निर्णय गर्ने र पछि ब्याक हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गर्दा मानिसहरूले पुराना र नयाँ सरकारबिच तुलना गर्न थालेका छन् ।

तपाईं शिक्षा क्षेत्रसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका निर्णय बढी पछि हट्नुपर्ने खालका रहे नि, होइन ?

शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास भएका छन् । जस्तो कि हप्तामा पाँच दिन मात्र पठनपाठन गर्ने कुरामा सरकारले सहजीकरण गरिदियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हामीले यो अभ्यास पहिले नै सुरु गरिसकेका थियौँ । यसले विद्यार्थी र फ्याकल्टीलाई ‘रि–इनर्जाइज’ हुन समय दिन्छ । त्यस्तै, विद्यार्थीका गुनासा सुन्नका लागि हामीले ‘क्लास रिप्रिजेन्टेटिभ’ (सीआर) मार्फत एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ, जसमा राजनीतिक रङ हुँदैन । अहिले सरकारले पनि यस्तै मोडल कपी गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारका जनतालाई बिझाउने निर्णय पनि छन् ?

बिझाउने कुरा के छ भने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबिचको कार्यक्षेत्रमा अझै स्पष्टता छैन । काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर जो अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ, बालेन्द्र शाहले माध्यमिक शिक्षा (प्लस टु सम्म) स्थानीय तहको अधिकार हो भनेर जुन संवैधानिक अडान लिनुभएको थियो, त्यो सही थियो । तर सरकारले फेरि स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्नुले द्विधिधा पैदा गरेको छ । कि संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो, होइन भने संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्तीमा सरकार अलि हतारिएको हो ? यसले अस्थिरतातामा जाने अवस्था त सिर्जना गर्दैन ?

कतिपयले यसलाई अस्थिरता भन्लान्, तर म यसलाई सिस्टमिक रूपमा हेर्छु । विवादमा आएका मन्त्रीलाई हटाउनु सकारात्मक पनि हुन सक्छ, किनकि पुराना दलहरूमा आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर स्थिरताको कुरा गरिरहँदा मन्त्री छान्दा नै अलि बढी गृहकार्य गरेको भए र दुई दिन ढिलो भए पनि योग्य मान्छे छानेको भए बिचमा यस्तो हुने थिएन । अहिलेको चुनौती भनेको सरकारले गर्ने निर्णयमा नागरिकको अपनत्व कसरी कायम गर्ने भन्ने नै हो ।

संसद्को अंकगणित र जनमतको कुरा गर्दा अहिलेको सरकारले पाएको बहुमतलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

संसद्को संख्या टेक्निकल मात्र हो । उदाहरणका लागि कसैले ५ भोटले चुनाव जित्यो भने बाँकी बहुमत जनता त उसको विपक्षमा छन् नि । अहिले रास्वपाले ६६ प्रतिशत सिट जितेको देखिए पनि खसेको मतको आधारमा उनीहरूलाई ४८ प्रतिशतले मात्र भोट दिएका छन् । ५२ प्रतिशतले त उनीहरूलाई भोट दिएका छैनन् ।

त्यसैले बहुमत छ भन्दैमा ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने घमण्ड गर्नुहुँदैन । हिजो केपी ओलीको पालामा पनि दुई तिहाइको धङधङीले समस्या निम्त्याएको थियो । अहिलेको सरकारले यो अंकगणितलाई बुझेर जनतासँग निरन्तर संवाद र परामर्श गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता र राजदूतहरूसँगको भेटघाटलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । तपाईंको विचारमा यो कत्तिको प्रभावकारी छ ?

कूटनीतिमा केही सुधार पक्कै भएको छ । पहिले जोसुकै विदेशी सामान्य व्यक्ति आए पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने र तयारीबिनाका मिटिङहरू हुने गर्थे । अहिले विदेशीसँग भेट्दा च्यानल मार्फत र तयारीसहित भेट्ने जुन कुरा आएको छ, त्यो राम्रो हो । भारत भ्रमणको सन्दर्भमा पनि सबै लेभलका संयन्त्रहरूमा छलफल नभई भ्रमण गर्दिनँ भन्नु परिपक्वता हो । भ्रमणका लागि भ्रमण मात्र गर्ने र एजेन्डाबिना फर्किने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । तर यस्ता भेटघाट र सन्धि–सम्झौताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसको दस्तावेज रहनुपर्छ ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा धेरै टीकाटिप्पणी भए । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु पारदर्शिताको हिसाबले राम्रो हो, तर यसमा दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, हाम्रा मन्त्रीहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्र (जग्गा, सुन, नगद आदि) मा बढी देखियो । जब कि उनीहरू आफैँ उत्पादन र लगानीको भाषण गर्छन् ।

व्यक्तिको गोपनीयता र सुरक्षाको हिसाबले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कति जायज हो ?

सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा प्लेटोको शासनको बेलाको कुरा हो । त्यस समय मानिसको अर्थात् शासकको आफ्नो सम्पत्ति र परिवार हुनुहुँदैन भन्ने थियो । तर आजको सन्दर्भमा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले सम्पत्ति विवरण बुझाउने तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा नयाँ कानुनको खाँचो छ । यदि कसैले वैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको छ भने उसको सामाजिक र व्यक्तिगत सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले कसरी गर्छ ?

पछिल्लो समय सेनाको सक्रियता बढेको र सरकारमा सेना हाबी भएको चर्चा छ नि ? 

सेनाको भूमिकाका बारेमा केही प्रश्न उठेका छन् । भदौ २४ को घटनामा सेनाको उपस्थिति र त्यसपछिका गतिविधिले केही शंका उब्जाएको पक्कै हो । सुकुम्बासीको लगत संकलनमा सेनाले चासो देखाउनु र पछि ‘विपद् व्यवस्थापनका लागि हो’ भन्दै बचाउ गर्नुले केही असामञ्जस्यता देखाउँछ । लोकतन्त्रमा सेना रक्षा मन्त्रालय मार्फत चल्नुपर्छ । सेना आफैँले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुभन्दा रक्षा मन्त्रालयले यसबारे बोल्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यद्यपि, ४८ प्रतिशत जनमत पाएको सरकारले सेनालाई लोकतान्त्रिक दायराभित्रै राख्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई कसरी लिनुभएको छ ? बहुमत हुँदाहुँदै यो बाटो किन रोजियो होला ?

अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक अधिकार भए पनि यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर तुरुन्तै अध्यादेशतिर लाग्नुले संसद्को उपेक्षा भएको देखिन्छ ।

हिजो यही प्रवृत्तिलाई अरूले गर्दा विरोध गर्नेहरूले आज आफैँले त्यही बाटो रोज्नु विरोधाभासपूर्ण छ । यदि कुनै काम ‘फास्ट ट्र्याक’ मा गर्नुपर्ने थियो भने पनि जनता र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संसद्बाटै ऐन पास गर्न सकिन्थ्यो । अध्यादेशको कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरामा सरकार पारदर्शी नहुँदा शंका उत्पन्न भएको हो ।

यो सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

नेपाली समाजले हिजोको भन्दा बढी लोकतन्त्र र बढी संवाद खोजेको छ । अहिलेको सरकारसँग प्रविधिको पहुँच छ, उहाँहरू सामाजिक सञ्जालमा पोख्त हुनुहुन्छ । त्यसैले हरेक निर्णयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूको अपनत्व लिने काम गर्नुहोस् । युवाहरूलाई विदेश पठाउने श्रम सम्झौता मात्र होइन, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस योजना ल्याउनुहोस् । 

सधैँ विदेशबाट सिक्ने मात्र होइन, हाम्रा मौलिक ज्ञान र दर्शन विदेशलाई सिकाउने हिम्मत पनि राख्नुपर्छ । जनमतको कदर गर्दै सहभागितात्मक सुशासनमा जोड दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी