काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) लाई बदर गरेको छ । उक्त व्यवस्था संविधानमा उल्लेखित समानताको हकको प्रतिकूल रहेको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विवादित कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) लाई बदर गरेको हो ।

महिला कानुन विकास मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

अब कुनै पनि एकल महिलाले अंशबापत पाएको सम्पत्ति सँगै लैजान पाउनेछिन् । पहिला छोराछोरी हुँदा एकल महिलाले पूर्वपतिको सम्पत्ति लैजान नपाइने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था हटेसँगै अब महिलाले पाएको अंश फिर्ता गर्न नपर्ने भएको हो ।

(*यसअघि गल्तिबस छापिएको शीर्षक र समाचार सच्याइएको छ – सम्पादक)