काठमाडौं । हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल छाड्न आदेश दिएको केही समयमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा सोमबार फेरि पक्राउ परे । अर्कै कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले उनलाई फेरि पक्राउ गरेको हो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा उनलाई छाड्न आदेश दिए पनि उनी पक्राउ परेपछि यसले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने सरकारको नीति हुँदाहुँदै एउटै कसुरमा उनलाई फेरि पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्न समेत तेर्सिएको छ ।

सीआईबीका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ भने पछिल्लोपटक गरिएको पक्राउको प्रयोजन नै फरक भएको बताउँछन् । गोल्छाउपर पहिले नै फरक–फरक दुई कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै एउटामा अदालतले आदेश दिए पनि अर्को अनुसन्धानको सन्दर्भमा केही नबोलेकाले हिरासत निरन्तर भएको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा छुट्नुभएको हो, बीमासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेकाले हिरासतमै राखिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।

अदालतको आदेशले खोलिदिएको बाटो

सीआईबीको टोलीले गोल्छालाई १० वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न धितोपत्र बोर्डले सिफारिस गरेर पठाएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको थियो ।

उनको गिरफ्तारी कानुनविपरीत भएको भन्दै उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । यो रिटउपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले गोल्छाको पक्राउ प्रक्रियासङ्गत नरहेको निर्णय त सुनायो, तर फेरि पक्राउ गर्ने बाटो भने खुला गरिदिएको थियो ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०४ (१) मा ‘कारबाही चलाइएका व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा ऐनबमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

तर, उक्त दफाबमोजिमको कारबाहीमा धितो नै माग नगरी पक्राउ गरिएको भन्दै उनलाई तत्काल छाड्न आदेश दिएको हो । तर, पक्राउ गर्दा अदालतको पक्राउ पुर्जी लिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भने गरेन ।

सोही आदेशमा अदालतले बीमासम्बन्धी कसुरमा भने पक्राउ अनुमति जारी नभएको र निवेदनमा यो जिकिर समेत नभएकाले बोलिराख्न नपर्ने अदालतले जनाएको थियो । अदालतको आदेशमा खुलाएको यही बाटोका आधारमा बीमासम्बन्धी कसुरमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

कसरी आकर्षित भयो बीमासम्बन्धी कसुर ?

दीपक भट्टको समूहमा आबद्ध भएका गोल्छामाथि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबारमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको, कानुनविपरीत उधारो कारोबार गरेको तथा समयमा फरफारक समेत नगरेको देखिएको थियो ।

यो क्रममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक छानबिनले सो बराबरको रकम बुझाउनुपर्ने देखाएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी दुरुपयोग हुँदा कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गोल्छा भएका कारण उनी फेरि पक्राउ परेका हुन् ।

बीमा कम्पनीको रकम दुरुपयोगको विषय धितोपत्र ऐनको क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकोले यसलाई छुट्टै रुपमा अनुसन्धान गरिँदै आइएको थियो । यही अनुसन्धानको क्रममा उनलाई हिरासतमै राखिएको जनाइएको छ । त्यसो त यो समूहमाथि सेयर बजारमा अस्वाभाविक चलखेल गर्न विभिन्न बीमा कम्पनी एवं त्यसका सहायक कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरेको बोर्डको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बीमासम्बन्धी ऐन २०७९ ले भने धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ ले जस्तो धरौटी माग अनि मात्र पक्राउको व्यवस्था गरेको छैन । उक्त ऐनमा उल्लिखित कसुरहरूलाई फौजदारी संहिता २०७४ बमोजिमकै कसुर मानेर आवश्यक अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो अनुसन्धानका लागि बीमा प्राधिकरणले अनुसन्धानकारी निकायलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।