विराटनगर । भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारले विकल्पबिना जबरजस्ती बस्ती हटाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको यस कदमलाई संवैधानिक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको संज्ञा दिएका छन् ।

गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुरु गरिएको बस्ती हटाउने अभियानका कारण हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी घरधुरी (करिब ८,९५० परिवार र २०,००० व्यक्ति) विस्थापित भएका छन्।

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको गास र बासको आधारभूत अधिकार खोसिएको भन्दै भूमिहीन दलित र सुकुमबासी समुदायले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार विकल्पबिना गरिएको यस कार्यले विशेष गरी महिला, बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष मार परेको छ।

अमानवीय ढङ्गले गरिएको उठिबासका कारण बल्खु लगायतका क्षेत्रमा ३ जना सुकुमबासीहरूले आत्महत्या गरेको दुखद घटनाप्रति पनि उनीहरूले घोर भर्त्सना गरेका छन्।

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र राष्ट्रिय भूमि ऐनको आठौँ संशोधनले भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यस विपरीत कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा ११ (१) को समेत हवाला दिँदै सरकारको कदमलाई असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ ।

उनीहरुले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राखेका छन् । जसमा डोजर आतङ्क तत्काल बन्द गरी मानव अधिकार र कानुनको मर्म पालना हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा प्रभावित परिवारको विस्तृत लगत सङ्कलन गरी राष्ट्रिय भूमि ऐन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, हाल अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) मा रहेका परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र रोजगारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रभावित समुदायसँग छलफल गरी मानवीय भावना र मानव अधिकारको सम्मान हुने गरी पुनःस्थापनाको काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

‘यदि यी मागहरू पूरा भई न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिएन भने भूमिहीन सुकुमबासी , मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाज सङ्गठित रूपमा सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।