काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित २१औँ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको हकहित र महासङ्घको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ नामक रणनीतिक कार्ययोजना अघि सारेका छन्।

महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित भई पदबहाली गरेसँगै अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेका हुन्। निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको महासंघले जनाएको छ।

आगामी कार्यकालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा, र सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणलाई महासंघले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका साथै, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

महासंघका अनुसार प्रत्येक स्तम्भअन्तर्गतका पहलहरूको समय सीमा, जिम्मेवारी र अपेक्षित उपलब्धि तोकिएको छ । यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने महासंघले जनाएको छ ।

यस्ता छन् अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अघि सारेका ६० बुँदे पहलहरूको पूर्णपाठ :

स्तम्भ १. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरण र सञ्जालको विस्तार

१. जिल्ला नगर, वस्तुगत, र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन

२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण

३. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्कको स्थापना

४.सेवा सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली

५. सदस्यहरूका नीतिगत, व्यवसायिक र प्रशासनिक समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापन र समाधान प्रणाली निर्माण

६. व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन

७. जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय कार्यक्रम

८. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायत सदस्यहरूलाई चाहिने अन्य प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार

९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम

१०. महासङ्घको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार

११. महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभा लगायत अन्य संस्थागत सुशासनमा सुधार

स्तम्भ २. आर्थिक सुधार र सुशासन

१२. महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना

१३.सदस्यहरूको संरक्षण र नियामकीय परामर्शका लागि महासंघमा कानुन डेस्कको स्थापना

१४.सरकारको शासकीय सुधार तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई सक्रिय सहयोग

१५. बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा अर्थतन्त्र, र निजी क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझाव पत्र

१६.मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन

१७.निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता

१८. महासङ्घको नेतृत्वमा निजी विधेयक निर्माण

१९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्क

२०. विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारीपत्र कार्यान्वयन

२१. महासंघमा नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात

स्तम्भ ३. प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि

२२. मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान

२३. सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने पहल

२४. उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना

२५. लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि महासंघका प्रदेश कार्यालयहरूको सुदृढीकरण

२६. उत्पादनमुखी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद

२७. करार उत्पादन र असेम्ब्ली प्रवर्द्धन कार्यक्रम

२८. क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार

२९. निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम

३०. रणनीतिक वस्तुहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीतिगत सहजीकरणमा पहल

३१. नेपाली उद्यमहरूका लागि डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४. विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास

३२. महासंघमा विकास साझेदारी शाखा

३३. निजी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार

३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू सँग निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र विस्तारका लागि समन्वय

३५. सीप विकास र मानव पुँजी निर्माण

३६. द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास

३७. प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण

३८. जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप निजी क्षेत्र कार्यक्रम निर्माण

३९. निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति निर्माण

४०. महासङ्घको नेतृत्वमा नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन

४१. विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी र सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५. श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार

४२. राष्ट्रिय स्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासङ्घको पहलमा स्किल एकेडेमी निर्माण

४३. उद्योग–शिक्षा क्षेत्र–सरकार बिच त्रिपक्षीय साझेदारी खाकाको निर्माण

४४. प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड खाका

४५. जनशक्तिको सीप विकास र पुनः सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात

४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल

४७. राष्ट्रिय सीप र माग सर्वेक्षण तथा व्यावसायिक श्रम क्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण

४८. उत्पादकत्वमा आधारित ज्यालाको खाका निर्माण

४९. श्रम र औद्योगिक विवादका लागि महासंघमा प्रभावकारी मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना

५०. फिर्ता आएका वैदेशिक रोजगारीका कामदार लक्षित सिपको उपयोग, हस्तान्तरण र उद्यमशीलता कार्यक्रम

५१. श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पहल तथा पैरवी

स्तम्भ ६.निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण

५२. निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र

५३. अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैरअपराधीकरणका लागि पैरवी

५४. व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार कार्यक्रम

५५. व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण

५६. दामासाही, करार कार्यान्वयन र व्यावसायिक न्याय सुधारका लागि पहल

५७. वस्तुगत सङ्घहरूमार्फत क्षेत्रगत उद्योग बिस्तार र सुदृढीकरण

५८. विदेशी चेम्बर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण

५९. आमसञ्चार, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक विमर्श रणनीति

६०. व्यावसायिक आचारसंहिता र सुशासन खाकाको निर्माण