काठमाडौँ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरोपन हटाउँदै २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र अभिलेख व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

उद्योग विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि २५ करोडसम्मको पुँजी भएका उद्योगहरू उद्योग विभागमा धाउनु नपर्ने र ती उद्योगको कार्य प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाटै हुने जानकारी दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ’शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ६६ मा उल्लेखित ‘साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता गर्ने’ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

यसअघि यस्ता उद्योगहरू केन्द्रस्थित उद्योग विभाग र प्रदेश मातहतका कार्यालय दुवैतिर प्रक्रियामा रहँदा उद्यमीहरूले झन्झट बेहोर्नु परेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार, हाल उद्योग विभागमा रहेका २५ करोडसम्मका स्वदेशी लगानीका उद्योगका अभिलेख फाइलहरू सम्बन्धित प्रदेशका उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमार्फत जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा पठाइने भएको छ।