काठमाडौँ । वैशाखको अन्तिम साता नेपालमा रासायनिक मलको खपत उच्च हुने समय हो । यतिबेला मकै र चैते धानमा मल हाल्ने चटारो हुन्छ भने केही महिनामै हुने बर्खे धान खेतीका लागि पनि किसानहरू मलको जोहो गर्नुपर्ने दबाबमा छन् ।

हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि सिजनमै रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने किसानको नियति फेरिएको छैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठका अनुसार देशभरि किसानलाई प्रत्येक वर्षझैँ यसपटक पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ । ‘किसानको समस्या, त्यसमाथि पनि मल अभाव नयाँ कुरा होइन । क्यालेन्डर नै छ । सरकारले अहिलेसम्म यसको हल गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

मधेसदेखि पहाडसम्म किसानको आर्तनाद

अन्न भण्डार मानिने मधेस प्रदेशमा अहिले मलको चरम अभाव देखिएको छ । धनुषाका किसान रामप्रसाद साह भन्छन्, ‘एकातिर सरकार कृषि उत्पादन बढाउने कुरा गर्छ, अर्कोतर्फ समयमा मलसम्म दिन सक्दैन ।’

यस्तै गुनासो सर्लाही नवलपुरका किसान अशोक झाको पनि छ । बजारमा मल अभाव हुँदा कालोबजारी बढेको र समयमा मल नपाउँदा उखु रोप्न नपाएको उनले बताए ।

धनुषाको नगराइनका ज्योतिष चन्द्र झाका अनुसार विगतमा सीमापारीबाट ल्याएर काम चलाउने गरे पनि अहिले सीमामा कडाइ हुँदा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।

मधेसमात्र होइन, बागमती प्रदेशको चितवन र काभ्रेका तरकारी किसानदेखि लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी र दाङका मकै किसानसम्म अहिले मलको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । कोशी प्रदेशको उदयपुरमा पनि धानको ब्याड राख्ने समय नजिकिँदै गर्दा मल नपाएर कृषकहरूमा निराशा छाएको छ ।

माग र आपूर्तिको ठुलो खाडल

मधेस प्रदेशका बाली विकास अधिकृत रविन बस्नेतका अनुसार मागको तुलनामा आपूर्ति निकै कम भएकाले अभाव देखिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वीरगन्जका सूचना अधिकारी दिनेश शर्माका अनुसार मुलुकलाई वार्षिक करिब १७ देखि १८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ, तर सरकारले मुस्किलले ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टनमात्र ल्याउन सकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका कारण खरिद गरिएका सामान पनि समयमा आउन सकेका छैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हाल सरकारसँग करिब १ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यसले असारसम्मको माग धान्ने अनुमान छ ।

आगामी पुससम्मका लागि ३ लाख मेट्रिक टनको स्रोत सुनिश्चित भइसके पनि पश्चिम एसियाको तनावले गर्दा आपूर्तिमा चुनौती थपिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा आउन सक्ने अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भारतसँग ‘जीटूजी’ सम्झौतामार्फत मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तत्कालका लागि ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी खरिद गर्न ‘पर्चेज अर्डर’ पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समाधानको प्रयास : ‘मल वितरण कार्यविधि २०८२’

मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने र वितरणको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । किसान सूचीकरण वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र मल वितरण गरिनेछ ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई मल बाँडफाँट गर्दा खेतीयोग्य जमिन (२० प्रतिशत), बाली सघनता (१० प्रतिशत), सिँचाइ सुविधा (२० प्रतिशत), विगत ५ वर्षको खपत (२० प्रतिशत), माग (२० प्रतिशत) र विशेष बाली (१० प्रतिशत)लाई आधार मानिनेछ ।

मुख्य सिजनमा हुन सक्ने अभाव टार्न कुल आयातको १० प्रतिशत मल ‘मौज्दात’का रूपमा अनिवार्य राखिनेछ ।

वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने र वितरणको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । किसान सूचीकरण वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र मल वितरण गरिनेछ ।

मलको कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन अनिवार्य सफ्टवेयर प्रणाली लागु गरिनेछ । कुन किसानले कति मल लग्यो भन्ने विवरण डिजिटल माध्यममा राख्नुपर्नेछ । मल बिक्रीमा सहकारी संस्थाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । यदि कुनै विक्रेताले कालोबजारी गरेमा, मूल्य बढी लिएमा वा अन्य प्रयोजनमा मल प्रयोग गरेमा उसको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गरी कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीउ उत्पादन र कृषि अनुसन्धानका लागि नार्क, कृषि विश्वविद्यालय र सरकारी फार्महरूलाई सिधै मल उपलब्ध गराउने कोटा छुट्ट्याइएको छ ।

केन्द्रमा कृषि सचिवको नेतृत्वमा, प्रदेशमा प्रदेश सचिवको र जिल्लास्तरमा समन्वय समिति रहनेछन्, जसले मलको आपूर्ति र वितरणमा आइपर्ने गाँठो फुकाउनेछन् ।

भारतको आश्वासन, ‘नेपालको आवश्यकता पूरा गर्छौं’

नेपालमा बर्सेनि हुने रासायनिक मलको हाहाकारका बिच भारतले नेपाललाई आवश्यक मल आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशबिचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई जोड दिँदै नेपालको मलको मागलाई पूरा गर्ने बताएका हुन् । 

नेपाल र भारत सरकारबिच मल आपूर्तिका लागि जी–टू–जी सम्झौता भएको भन्ने सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूबारे सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिँदै जैसवालले दुई देशबिच यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल र सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता जैसवालले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ रहेको चर्चा गर्दै भारतले नेपालको विकास र आवश्यकतामा सधैँ साथ दिने बताए । उनले पछिल्लो समय ऊर्जा र तेलको क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगको उदाहरण दिँदै मलको क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूपको सहकार्य अघि बढ्ने जनाए ।