काठमाडौँ । काभ्रेको पाँचखालका किसान बलराम तिमिल्सिनाले कृषि सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोलेका थिए– ‘मल पाइएन, बिउ पाइएन भनेर रोयौँ, त्यो त सहेरै बसेका थियौँ, तर अहिले त लगाएको बाली आँखाकै अगाडि बाँदरले लैजान्छ, बाँकी रहेको बँदेलले रातभरिमा सखाप पार्छ ।’

तिमिल्सिनाले आफूजस्ता किसानको दुःख बुझ्ने कोही नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सिंहदरबारमा ठुला कुरा हुन्छन्, तर हाम्रो बारीमा बाँदर नै राजा छ ।’

यो कथा तिमिल्सिनाको मात्र होइन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पहाडी र भित्री मधेसका लाखौँ किसानको साझा व्यथा हो । एकातिर जलवायु परिवर्तन, अर्कातिर सिँचाइ र मलको अभाव, त्यसमाथि थपिएको वन्यजन्तुको आक्रमणले नेपाली कृषिलाई ‘मसानघाट’ बनाउँदै लगेको छ ।

यो गम्भीर सङ्कटबारे देशको नीतिमाथि छलफल गर्ने ‘मिनी संसद्’ (संसदीय समिति) मा हुने बहस भने समाधानमुखी भन्दा बढी ‘सतही’ र ‘मनोरञ्जनात्मक’ बन्दै गएको छ ।

समस्या एउटा, बहस अर्कै

बुधबार सिंहदरबारस्थित कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलको दृश्य निकै रोचक थियो । एजेन्डा थियो– वन्यजन्तुबाट पीडित किसानलाई राहत र समाधान, तर बहस चर्कियो जनावरको अधिकार र मान्छेको अस्तित्वबिचको भावनात्मक लडाइँमा ।

एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले वास्तविक धरातलको कुरा उठाउँदै आक्रोश पोखे, ‘किसानले खेती गर्न छोडिसके । बाँदरलाई बन्ध्याकरण गरौँ, बँदेललाई मार्न पाउने कानुन बनाऔँ । मान्छे बाँचे पो राष्ट्र बाँच्छ ।’

तर रास्वपा सांसद आशिका तामाङले यसको प्रतिवाद गर्दै भनिन्, ‘म १५ वर्ष जर्मनी बसेर आएकी हुँ, त्यहाँ कसैले जनावर मार्दैन । बरु इलेक्ट्रिक फेन्सिङ (बिजुलीको तारबार) लगाइन्छ ।’

सांसद तामाङले जनावरको अधिकारको कुरा गर्दा पोखरेलले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा गरे, तर दुवैबिच वैज्ञानिक समाधानको खोजीमा गम्भीरता देखिएन ।

अर्का सांसद सागर ढकालले ‘विश्वविद्यालयसँग सहकार्य’ र ‘वैज्ञानिक अध्ययन’को कुरा गरेर वातावरण शान्त पार्न खोजे पनि समितिको निष्कर्ष फेरि पनि ‘अध्ययन गरौँ’ भन्नेमै सीमित रह्यो ।

नियम बन्यो, तर नियमन भएन

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले कृषि क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याउँदै आएका रातो बाँदर र बँदेललाई ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ को रूपमा नेपाल राजपत्रमा सूचीकृत गरेको छ । विभागका प्रवक्ता वेद कुमार ढकालका अनुसार कुनै पनि वन्यजन्तुको वर्तमान अवस्था, तिनको संख्या र बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी नियन्त्रणका उपाय अपनाउन यस्तो घोषणा हुँदै आएको छ ।

यो घोषणा स्थायी भने हुँदैन । विभागले प्रत्येक वर्ष ती वन्यजन्तुहरूको संख्या र अवस्थाको पुनः विश्लेषण गरेरमात्र यो प्रावधानलाई नवीकरण गर्ने नीति लिएको छ । यदि कुनै वर्ष ती वन्यजन्तुको संख्या घटेको पाइएमा वा तिनीहरूको अस्तित्वमा गम्भीर खतरा देखिएमा हानिकारक वन्यजन्तुको सूचीबाट हटाउन वा निर्णय फेर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।

प्रवक्ता ढकालले तराई क्षेत्रमा ‘निलगाई’ र पहाडी भेगमा ‘दुम्सी’ले पनि कृषि क्षेत्रमा निकै क्षति पुर्‍याइरहेकोबारे विभागमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यिनीहरूको यकिन तथ्याङ्क र वर्तमान अवस्था स्पष्ट भइनसकेकाले तत्कालै हानिकारक घोषणा गर्न भने बाँकी रहेको उनले बताए ।

हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा भए यता कति संख्यामा बाँदर वा बँदेल मारिए भन्ने यकिन तथ्यांक सङ्कलनमा भने चुनौती देखिएको छ । कानुनतः यस्तो विवरण प्रदेश मन्त्रालय वा विभागमा पठाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म पूर्ण र भरपर्दो तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।

किसान भन्छन्– बारीको राजा बन्यो बाँदर

किसानहरू ‘बाँदर समात्नु भनेको बाघ समात्नु जत्तिकै कठिन रहेको बताउँछन् । काभ्रेका एक किसानले भने, ‘एउटा बाँदर समात्न जाँदा १० वटाले आक्रमण गर्छन् । मारियो भने वन मुद्दा लाग्ने डर उस्तै छ ।’  काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा र लमजुङका कतिपय गाउँहरू ‘बाँदरकै कारण’ रित्तिएका छन् । मानिसहरूले खेती गर्न छाडेर सहर पस्नु वा बिदेसिनुको पछाडि वन्यजन्तु एउटा प्रमुख ‘पुस फ्याक्टर’ बनेको छ ।

स्याङ्जाका किसान हरिमाया गुरुङले भनिन्, ‘छोरा विदेश छ, यहाँ बारीमा मकै छर्नै सकिँदैन । बिहान ४ बजे उठेर बारी कुरेन भने साँझलाई खाने खोले पनि हुँदैन । अब त बारी बाँझै राखेर बजार झर्ने सोचमा छु ।’

दोलखाका रामबहादुर श्रेष्ठले ५ रोपनीमा लगाएको मकै बाँदरले सखाप पारेको बताउँछन् । ‘हामी बाँदर मार्नै सक्दैनौँ, घेरा हाल्न पैसा छैन । सरकारले दिने राहत लिन जाँदा लाग्ने खर्चभन्दा राहतको रकम थोरै हुन्छ,’ उनको गुनासो छ ।

मकवानपुरकी ठुलीमाया बल घरभित्रै बाँदर पसेर पकाएको खानासमेत खाइदिने र साना नानीहरूलाई झम्टिने गरेको सुनाउँछिन् । ‘खेती त टाढाको कुरा भयो, अब ज्यान जोगाउनै गाह्रो भयो,’ उनले भनिन् ।

वन्यजन्तुले केवल बालीमात्र खाएका छैनन्, यसले नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको २०७८ को कृषि गणनाले एउटा डरलाग्दो चित्र देखाउँछ ।

२०६८ मा २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा खेती हुन्थ्यो भने २०७८ मा आइपुग्दा त्यो २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा झरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार निश्चित क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संख्या पारिस्थितिकीय प्रणालीभन्दा बढी भएमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने (मार्ने वा स्थानान्तरण गर्ने) विश्वव्यापी मान्यतालाई वैज्ञानिक आधारमा लागु गर्ने बेला भइसकेको छ ।

किसानको बाली नष्ट हुनासाथ वडा कार्यालयको सिफारिसमा तत्काल बैंक खातामा राहत पुग्ने गरी झन्झटरहित बीमा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्जकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । यस्तै किसान अगुवा बद्री कँडेलले भने, ‘ठुला वन क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक फेन्सिङ प्रभावकारी हुने भए पनि किसानको व्यक्तिगत खर्चमा सम्भव हुँदैन । सरकारले बल्कमा अनुदान दिएर गाउँ नै घेर्ने गरी तारबार गर्नुपर्छ ।’

वन्यजन्तु बस्ती पस्नुको मुख्य कारण जङ्गलमा खान नपाउनु नै रहेको वनविज्ञान संस्थान हेटौंडाका विद्यार्थी सुदन राजवाहकको भनाइ छ । उनले भने, ‘सामुदायिक वनहरूमा बाँदर र बँदेलले मन पराउने फलफूलका बिरुवा रोप्ने राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ ।’ सिंहदरबारका सुकिला कोठामा बसेर गरिने बहसको खासै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ ।