काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवलोकन सुरु गरेको छ ।

नेपाल सरकार, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको सहयोगमा काठमाडौँका नदी र सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीलाई यही वैशाख १२ गतेदेखि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको थियो । स्थानान्तरण भएकालाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र आवास क्षेत्रमा राखिएको छ ।

समितिले शनिबार भक्तपुरस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र तथा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गरेको र क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि अवलोकन गरिने समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् ।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका कमीकमजोरी, सेवा व्यवस्थापनको अवस्था तथा आगामी दिनमा आवश्यक सुधारका विषयमा समितिले सामूहिक रूपमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र धारणा प्रस्तुत गर्ने बताइन् ।

समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशनका साथै कानुन र न्यायका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानुनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक सुझाव एवं निर्देशन दिँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताको आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताको पालना गरेर गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्न समितिको यसअघिको बैठकमा सदस्यबाट धारणा व्यक्त भएको थियो । सरकारले गरिरहेको भूमिहीनको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन कार्यबारे पनि समितिले अध्ययन र सहजीकरण गर्नेछ ।