गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट)बारे छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बजेट ल्याउनुअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस हुने आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताए । “प्रि–बजेट छलफल भइरहेको छ । जिल्ला तहमा पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बजेटमा सुझाव तथा परामर्श लिने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ ।” गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठुला परियोजना अगाडि बढाइने मन्त्री शेरचनले बताउँदै कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरिएको जानकारी दिए । “स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “विषयगत मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफल जारी छ ।”

सङ्घ सरकारको अनुदान कटौती र राजस्व कम उठेका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार केही घट्न सक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताए । गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ ।

राजस्व सङ्कलन अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ सरकारले ल्याउने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट केही थपघट हुनसक्ने महाशाखा प्रमुख रिज्यालको भनाइ छ । प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यथार्थअनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।