सोमबार, ०४ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने शिक्षामन्त्रीको उद्घोष

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरिने
मङ्गलबार, २९ वैशाख २०८३, १४ : २४
मङ्गलबार, २९ वैशाख २०८३

सारांश

  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्।
  • मन्त्री पोखरेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
  • मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्न पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणा अघि सारिएको स्पष्ट पारे।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्। 

मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सोही अनुसारको गुरुयोजना निर्माण गरिने जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको कक्षाकोठा, विद्यार्थी संख्या, खुल्ला क्षेत्र, शौचालय, प्रयोगशाला र प्रतिविद्यार्थी उपलब्ध क्षेत्रफल लगायतका विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ। डेस्क–बेन्च, ह्वाइट बोर्ड तथा स्मार्ट बोर्डको अवस्था र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको समेत सूक्ष्म विश्लेषण गरिने उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गर्नेछौँ। राष्ट्रिय भवन संहिता, शिक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई आधार मानी एउटा निश्चित मापदण्ड तयार पारिनेछ । सोही मापदण्डका आधारमा विद्यालय विकासको ’मास्टर प्लान’ बनाएर बजेटलाई प्रणालीगत रूपमा परिचालन गरिनेछ ।’

विश्वविद्यालयहरूको सुधारका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्न पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणा अघि सारिएको स्पष्ट पारे। विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा योग्य र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई आकर्षित गर्न उपकुलपति लगायतका पदहरूमा खुला आवेदन आह्वान गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्राज्ञिक वातावरण सुनिश्चित गर्नु मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताए। योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने योजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप