काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहबाट संसदमा भएका केही गतिविधि विवादमा तानिएको छ । यहाँसम्म कि संसदमै उनको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजीसमेत भएको छ ।

वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहेको समयमा संसद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री शाह एकाएक बाहिरिएको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उक्त विषयमा विपक्षी दलहरूले उठाएको प्रश्नबारे बहस भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री बालेनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने परम्परा समेत तोडिदिए ।

यतिमात्र होइन, उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिने परम्परा पनि तोड्ने तयारीका बिच बुधबार विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरे । 

विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी गरेसँगै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरे । सभामुख अर्यालले सदनको कारबाही अघि बढाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आए पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने एकसूत्रीय मागमा अडिग देखिएका छन् ।

सहमति जुट्न नसकेपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ । यसबिचमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने भएका छन् ।  

नेपालको संसदीय अभ्यासमा राष्ट्र प्रमुखले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि छलफल प्रारम्भ हुने र छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिएपछि निर्णयार्थ पेस गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

सत्ता पक्षका केही नेताले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीको निर्देशानुसार जुनसूकै मन्त्रीले जबाफ दिन सक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई परम्परा तोडेको अर्थमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् बैठक अवरुद्ध (तस्बिरहरू)

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य परम्परा तोड्ने नाममा जथाभावी गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यो भनेको संवैधानिक परम्परा पनि हो । सरकारको नेता भनेकै प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री स्वदेशमै भएको अवस्थामा अरुले जबाफ दिने भन्नु शोभनीय हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका डा. आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिन नचाहनुको कारण के हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) संसदमै आउनु नपर्ने, संसदप्रति जबाफदेही हुन नपर्ने हो भने त्यो पदमा रहनुको के अर्थ हुन्छ ?’

डा. आचार्यका अनुसार हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको सरकार संसदप्रति जबाफदेही हुने हो । ‘त्यसबाट मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कोही पनि पन्छिन पाउँदैन । त्यो बाध्यात्मक हुन्छ,’ उनले भने, ‘परम्परा तोड्नकै लागि यो सब गरिएको हो भनेदेखि चुनाव किन गर्नुपर्‍यो, संसद् र सभामुख किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री पनि किन चाहियो त ? त्यो पनि परम्पराकै एउटा क्रम त हो ।’

अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल भने यो विषयमा फरक तर्क गर्छन् । नेपालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखले प्रस्तुत गर्दै आएको तर त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्तुत गर्दा पनि हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति भनेको सरकार होइन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने परम्परा हो,’ उनले भने, ‘संसदीय परम्परामा धेरैजसो देशमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन छ ।’

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर नसक्दै हिँडे बालेन शाह

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दैमा कोही ठुलो नहुने जिकिर गरे । सांसदहरूले संसदमा प्रश्न सोध्ने र सरकारको तर्फबाट जसले जबाफ दिँदा पनि हुने उनको तर्क छ ।

अधिवक्ता नेपालले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो संसदीय दलको नेता भएकाले संसदीय दलद्वारा निर्देशित हुन्छ । दोस्रो भनेको संसदद्वारा निर्देशत हुन्छ । त्यो भनेको सभामुखद्वारा निर्देशित हुने हो । त्यसपछि ऊ आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्देशित हुन्छ ।’

संसदमा मागियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

बेलायतका विन्स्टन चर्चिलले त्यहाँको राष्ट्रप्रमुख र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबिच भेटवार्ता भएपछि दुई जनाबिच के कुरा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक नहुँदा निकै विरोध गर्ने गरेको विषयलाई अधिवक्ता नेपालले उदाहरणका रूपमा पेस गरे । ‘पछि आफैँ प्रधानमन्त्री भएपछि चर्चिलसँग पत्रकारले सोधे– तपाईंले राष्ट्र प्रमुखसँग के कुरा गर्नुभयो ? त्यसपछि चर्चिलले सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखबिच भएको सबै कुरा बाहिर भनिरहन आवश्यक छैन भनेर जबाफ दिए,’ उनले भने ।

बेलायतकै उदाहरण दिँदै अधिवक्ता नेपालले अगाडि भने, ‘बेलायतका तत्कालीन राजा जर्ज प्रथम जर्मनीमा बसेर हुर्किए, पढे । उनलाई इङ्ग्लिस बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखद्वारा संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको सबै जबाफ म दिन्छु भनेर भन्न थाले । त्यसपछि राष्ट्रप्रमुखले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिने चलन सुरु भयो । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले नै जबाफ दिनु पर्थ्यो होला नि । बेलायतमा जे गर्‍यो, यहाँ त्यही गर्नुपर्ने हो र ? चलन जे चलायो, त्यही हुने हो ।’

यद्यपि, नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले संसदमा पेस गर्ने र छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिने परम्परा छ । यही परम्परा तोड्न सरकार उद्यत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिलेसम्म संसदलाई सम्बोधन गरेका छैनन् । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले संसदलाई सम्बोधन नगरीकनै डेढ महिना कटाइसकेका छन् ।