पोखरा । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले संविधान र कानुनको सीमा मिचेर शासन चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

बिहीबार पोखरामा आयोजित पार्टीको विशेष प्रादेशिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारको लहड र सनकका आधारमा मुलुक चल्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ईश्वर नभएको भन्दै उनी पनि नियम कानुनमा बाँधिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को पछिल्लो गतिविधि र संसदको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री पनि देशको कानुनभन्दा माथि नहुने तर्क गरेका हुन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको र सिमानामा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले सरकारको कामप्रति आलोचना गरे । ‘नियम र कानुनले सबैलाई बाँध्नुपर्छ । तर सरकारले जसलाई मन लाग्यो उसलाई उठाउने र त्रसित बनाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीलाई मन लाग्दैमा प्रहरी लगाएर मान्छे उठाउनु लोकतान्त्रिक पद्धति होइन ।’

सिमानामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार लगाउने सरकारको निर्णयलाई उनले अव्यवहारिक बताए । 

पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याबारे थापाले समाधानका लागि नेतृत्वले प्रयास गरिरहेको बताए । फागुन २१ के निर्वाचनमा प्राविधिका कारण पराजित हुनुपरेको तर्क गरेका छन् । ‘गत निर्वाचनमा कांग्रेसले भौतिक रूपमा भन्दा पनि डिजिटल स्पेसमा चुनाव हारेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अब पार्टीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनैपर्छ ।’ उनले पार्टीका ९ लाख सक्रिय सदस्यलाई डिजिटल आइडी दिइने र उनीहरूसँग केन्द्रबाट सिधै संवाद गरिने जानकारी दिए । 

पार्टीभित्रको टिकट वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उनको घोषणा छ । अब वडा अध्यक्षको उम्मेदवार केन्द्रले नभई सम्बन्धित वडाका सदस्यले नै छान्ने गरी पार्टीले व्यवस्था गर्न लागेको सभापति थापाको भनाई छ । ‘कुन वडामा कसलाई अध्यक्ष लडाउने भन्ने कुरा त्यहीँका सक्रिय सदस्यहरूलाई सोधेर निर्णय गरिनेछ,’ अघि थपे, ‘यसका लागि भोटिङ गरिरहनु पर्दैन, डिजिटल माध्यमबाटै उनीहरूको राय लिइनेछ ।’

अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसलाई भोट नहालेका १० लाख मतदाता किन रिसाए भनेर उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

बीपी कोइरालाको इतिहासलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर भिडियोहरू बनाइएको भन्दै उनले त्यसलाई चिर्न नयाँ पुस्तासँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसले अब राजनीतिको साथसाथै सामाजिक आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने र आगामी निर्वाचनमा प्रत्येक क्षेत्रबाट ३० वर्ष मुनिका ३ जना युवा र महिलालाई अनिवार्य रूपमा संसदमा ल्याउने तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।