काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा स्थापित छ। आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको लागी सरकारलाई आवश्यक सबै प्रकारको सूचना सङ्कलन गरेर सरकारलाई दिने जिम्मेवारी बोकेको यो सङ्गठन सङ्घमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

इन्टेलिजेन्स विकाश गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राअवि सुरुदेखि गृह मन्त्रालयको मातहतमा थियो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याएका थिए । त्यसबेला गणेश अधिकारी गुप्तचर प्रमुख थिए ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान अधिकारीले नै लबिङ गरेको विभागका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् । ओलीले त्यसबेला राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याएका थिए।

२०८२ भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरी गृहमै फर्काइदिइन्। २०८२ असोज ९ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राअवीलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा नै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ‘बालेन’ शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका छन् । वैशाख ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेको राअवीलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मध्ये विभाग चाहिँ प्रधानमन्त्री  कार्यालय मातहत गएपछि सुरक्षा समन्वयमा कमजोरी हुने गरेको कतिपय सुरक्षा अधिकृतहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनमा सम्भावित दुर्घटनाको आकलन र तीन वटै सुरक्षा निकायको बिचमा समन्वय नहुँदा मुलुकको अवस्था नै परिवर्तन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मुलुकको गुप्तचरी संयन्त्रलाई यता र उता गर्नेभन्दा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापाले बताए । उनले भने, ‘इन्टेलिजेन्स संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेर मात्रै त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने होइन।’

आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्रसँग समन्वय गर्न राअवीलाई गृह मातहतमै राख्नुपर्ने पूर्व एआईजी थापाले बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न गृह मन्त्रालय मातहत हुँदा नै सहज हुन्छ ।’

राअविका एक जना पूर्व प्रमुखले गुप्तचरी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको मातहत राख्दा प्रभावकारी हुने बताए । ती पूर्व प्रमुखले भने, ‘गृह मातहत हुँदा  सो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा मात्र सिमित हुनुपर्ने हुनाले बाहिरको क्षेत्रमा पनि काम गर्न कार्यकारी प्रमुखको मातहत हुँदा ओभरअल विषयमा इन्टेलिजेन्स विकास गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको मातहत हुँदा पनि यसअघिका प्रमुखहरू गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा जाने गरेका थिए । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा राअविका प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रचलन छ । सूचना सङ्कलन र विश्लेषणको लागी राअविका प्रतिनिधि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा सहभागी हुन आवश्यक रहेको पूर्व एआईजी थापाले बताए । उनले भने, ‘जसको मातहत भए पनि सूचना र विश्लेषण महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसबाट आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चुस्त बनाउन सहयोग पुग्छ ।’  

राअविका प्रमुख अहिले टेकेन्द्र कार्की हुन् । प्रधानमन्त्रीको मातहत आएपछि विभागका प्रमुखले अब मुख्य विषय सिधै प्रधानमन्त्रीलाई र अफिसियल रूपमा मुख्य सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्नेछन् ।