काठमाडौँ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत त्रुटि, आर्थिक अनुशासनहीनता र गैर कानुनी काम भइरहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो औँल्याएको हो । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति विना अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै, त्रुटिपूर्ण रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का कारण राज्यले घाटा बेहोरेको र जलविद्युत आयोजनाहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत नतिरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको ४१ अर्ब ६७ करोड २० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ (करिब १० प्रतिशत) बेरुजु औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरणको व्यापारिक र व्यवस्थापकीय कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कारबाही र असुलउपरका लागि निर्देशन दिएको छ ।

भारतबाट विद्युत् ल्याउँदा सवा अर्बको थप भार

महालेखाले प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी) सँग गरेको पीपीए र विद्युत् व्यापारको मोडलमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो वर्षसम्म प्राधिकरणले २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाटको खरिद सम्झौता गरेको छ । 

तर, पीपीए गरिएका आयोजनाहरूबाट सुक्खा याममा लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुँदा प्राधिकरणलाई करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा भएको छ । उत्पादनमा कमी आएपछि माग धान्न भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अर्कोतर्फ, वर्षा याममा रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ । सुक्खा याममा भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने र वर्षा याममा बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न महालेखाले प्राधिकरणलाई सुक्खा र वर्षायामलाई समेत ध्यान दिई व्यावसायिक विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सुझाव दिएको छ ।  

प्राधिकरणको साढे ५६ अर्ब लगानी

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार प्राधिकरणले सेयर लगानी गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति नै नलिई ३५ वटा निकायमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । यसलाई महालेखाले गैर कानुनी भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

१४९ आयोजनाले तिरेनन् साढे १८ करोड रोयल्टी

जलविद्युत आयोजनाहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँको रोयल्टी बक्यौता राखेको पाइएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १०० रुपैयाँ र बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ । १५ वर्षपछि भने यो दर बढेर प्रति जडित किलोवाट १ हजार रुपैयाँ र बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत पुग्छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०८२ चैत ६ गतेसम्म १४९ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुल हुन बाँकी छ । 

कानुन बमोजिम आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी यकिन गरी तत्काल असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।