काठमाडौँ । सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापन र कानुनी फैसला कार्यान्वयनमा चरम लापरबाही रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । 

शुक्रबार सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अदालतले जफत गर्न आदेश दिएको करोडौँको सम्पत्तिमाथि प्रतिवादी (अपराधी) हरूले नै रजाइँ गरिरहेको खुलासा गरेको छ भने विदेशमा दूतावास बनाउन किनेको जग्गासमेत अर्कैलाई बिक्री भएको रहस्य समेत बाहिर ल्याएको छ । 

सरकारले देशभित्र कसुरदारको सम्पत्ति जफत गर्न सकेको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ ।त्यस्तै, देशबाहिर श्रीलङ्कामा खरिद गरेको अर्बौँ मूल्यको जग्गाको लालपुर्जासमेत सरकारसँग नभएको उल्लेख गरेको छ । 

अदालतले जफत गरेको सम्पत्ति अपराधीकै कब्जामा

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि सरकारले लिलाम बिक्री गर्ने वा आफैँले प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। 

तर, महालेखाका अनुसार विभिन्न अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई जफत गर्ने आदेश भएका विभिन्न ४० जना प्रतिवादीको सम्पत्ति अझै उनीहरूकै कब्जामा छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको विवरण उद्धृत गर्दै महालेखाले भनेको छ, ‘अदालतले जफत गर्न आदेश दिए तापनि हालसम्म प्रतिवादीहरूले नै ती सम्पत्ति प्रयोग गरी आएको देखिएको छ ।’

प्रतिवादीले भोगचलन गरिरहेको जफत हुनुपर्ने सम्पत्ति कति छ ?

विभिन्न जिल्लामा रहेका १ रोपनी ६ आनादेखि न्यूनतम ३ आना ३ पैसासम्मका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, ६६ लाख रुपैयाँ अङ्कित मूल्यको सेयर र त्यसमा बढे/बढाएको रकमसमेत उनीहरुले प्रयोग गरेको छ।

विभिन्न १५ वटा बैंकमा रहेको ६१ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात र त्यसको ब्याज समेत प्रतिवादीहरू कै कब्जामा रहेको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अदालतले अन्तिम फैसला गरिसक्दा पनि सरकारी निकायले उक्त सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री गर्न नसक्नुलाई महालेखाले गम्भीर लापरबाही भनेको छ ।

श्रीलङ्कामा किनेको दूतावासको जग्गा अर्कैलाई बिक्री 

देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेको नेपाल सरकारको सम्पत्तिसमेत बेवारिसे र लुटको सिकार बनेको छ । श्रीलङ्काको कोलम्बोस्थित राजगिरियामा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्न सन् १९८९ मे १८ मा नेपाल सरकारले ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर तिरेर १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो । 

श्रीलङ्काको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार उक्त जग्गाको वर्तमान मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर ९करिब ८७ करोड नेपाली रुपैयाँ० रहेको छ । तर, खरिद गरेको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारसँग उक्त जग्गाको आधिकारिक जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) नै छैन।

लालपुर्जा नभएकै कारण यो वर्ष उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि दूतावासले खर्च गर्न सकेन। सरकारले समयमै लालपुर्जा नलिँदा र संरक्षण नगर्दा दूतावास बनाउन किनेको अर्बौँको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाले बिक्री भइसकेको उक्त जग्गा तत्काल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याई संरक्षण तथा उपयोग गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।