काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति कमजोर हुँदै गएको भन्दै विकल्पका रूपमा ’ग्रीन हाइड्रोजन’ प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रासायनिक मलले उत्पादन घटाउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको बताएका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले विद्युत् प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिबाट मल उत्पादनतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले किसानहरू मल माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि मन्त्रालयले दक्षताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। 

इजरायलको बालुवामा सुन फलाउन सकिने उदाहरण दिँदै उनले नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा कृषि उत्पादनको ठुलो सम्भावना रहेको औँल्याए। उनले भने, ‘विद्युत् प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुपर्छ र आज माटोमा खेलेर भोक मेटाइरहेका नागरिकले मलका लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसलाई कृषि मन्त्रालयले दक्षताका साथ समाधान गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले हरेक वर्ष दोहोरिने मल अभाव अन्त्य गर्न सरकारले स्पष्ट ‘रोडम्याप’ बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने नीति ल्याउन माग गर्दै कृषि पेसालाई सम्मानित बनाएर युवा पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले भने, ‘यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि मलको समस्या हल भएन, त्यसकारण मल कारखाना बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ र कृषि पेसालाई सम्मानित गरेर युवा पलायन रोकौँ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले तत्कालका लागि किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल यथाशक्य उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन सुकुमबासी नागरिकलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सुझाव दिँदै विदेशमा रहेका युवालाई समेत कृषिसँग जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘अहिले तत्काल किसानलाई रासायनिक मल आपूर्ति गरिदिनुपर्छ र सरकारले बाँझो जमिनमा सुकुमबासी नागरिकलाई लिजमा दिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।’

बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गरी सुकुमबासी तथा युवा पुस्तालाई उत्पादनमुखी रोजगारी र कृषि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।