काठमाडौं । सांसद विक्रम खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका, प्रभावकारिता र मन्त्रालयसँगको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले बनाउने पञ्चवर्षीय योजना र मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनबीच तालमेल नदेखिएको भन्दै आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे।

खनालले राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न १३ वटा विषयगत क्षेत्रमा आधारित पाँचवर्षीय योजना तयार गरे पनि मन्त्रालयहरूले त्यसअनुसार काम नगरेको बताए।

‘मन्त्रालयहरूले योजना आयोगको मार्गदर्शनअनुसार चल्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा कतै पनि तालमेल देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यदि योजना आयोगले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले मान्दैनन् र आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा निर्देशन दिन सक्दैन भने यस्तो संस्थाको अस्तित्वको के अर्थ ?’

बैठकमा उनले योजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनमा नतिजा शून्य हुने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

‘यदि योजना छ भने उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन ? पुँजीगत खर्च किन हुन सकिरहेको छैन ? यो नीतिगत समस्या हो कि कार्यान्वयनको ? यसको ठम्याइ कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले अर्थ समितिमा बारम्बार छलफल हुने भए पनि काम गर्ने शैली र अनुगमन प्रणालीमा सुधार नआएको टिप्पणी गर्दै यसरी देशले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो शक्तिशाली निकायले समेत मन्त्रालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। आयोग र १६–१७ वटा मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उनले जिकिर गरे।

‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संस्थाले कानुनी रूपमा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर नतिजा निकाल्न सक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ मन्त्रालयहरू आफ्नै ढर्रामा चल्ने र आयोग रमिते बन्ने अवस्था देखिएको छ।’