काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि, आयोजना सम्पन्नमा भइरहेको ढिलाइ तथा नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भएपछि देखिन सक्ने चुनौतीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा थप्ने तर समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार परेको बताइन्।

उनले बबई सिँचाइ आयोजनाको लागत २ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथा रेलमार्ग तथा मेट्रो विकास आयोजनाको लागत ७० अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ९५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै यसबारे जवाफदेहिता खोजिन्।

‘२७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्ने तर दशकौँसम्म जम्मा चारवटा मात्रै सम्पन्न हुनुको औचित्य के हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।

सांसद अधिकारीले आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण लागत बढेको भए उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस किन नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जवाफ मागिन्।

बैठकमा उनले सन् २०२६ पछि नेपाल कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीप्रति पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ट्रिप्स अन्तर्गतको छुट समाप्त भएपछि क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगका औषधिको मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले ३० हजार रुपैयाँमा पाइने औषधि भविष्यमा धेरै गुणा महँगो हुन सक्छ। त्यसका लागि हाम्रो ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’ रणनीति कहाँ छ ?’ भन्दै उनले व्यापार साझेदार राष्ट्रसँग समयमै प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्न सरकारसँग माग गरिन्।