नेपालका ३३औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषदबाट हालसालै भएको सिफारिसलाई लिएर चलिरहेको तीव्र बहस तथा प्रतिबहसले समाजका लब्ध प्रतिष्ठित एवं मूर्धन्य व्यक्तिहरूबिच पनि वाककटुता अनि तर्कको लडाई व्याप्त देखिँदै छ । परम्परालाई चुनौती दिँदै केही नयाँ प्रयोग गर्ने अभ्यासमा आधारित सिफारिसले एकातर्फ व्यापक प्रशंसा पाएको छ भने अर्कोतर्फ केही समूहबाट आलोचना र विरोध पनि उत्पन्न भएको छ । 

तर निराधार आलोचना वा खोक्रो विवादले कुनै सार्थक परिणाम ल्याउन सक्दैन । यसले न त संस्थामाथिको विश्वास अभिवृद्धि गर्छ न सम्बन्धित पक्षहरूबिच थप परस्पर भरोसा निर्माण गर्न सक्छ ।

यद्यपि सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न विभिन्न दृष्टिकोणहरू छरिएका छन् । आफू अनुकूलका दलिल पस्कन कोही पनि पछि परेको छैन । प्रजातन्त्रको सर्वोकृष्ट प्रतिफल विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको राम्रै सदुपयोग भएको छ । तर पनि सिफारिसको विरोध गर्ने पक्षहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर र कम तर्कसङ्गत देखिन्छन् । 

विशेष गरी, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कठिन र अन्योलपूर्ण समयमा राष्ट्रलाई सफल नेतृत्व दिँदै उच्च सम्मान प्राप्त गरेकी थिइन् । तर उनीबाट आएको अनावश्यक तथा व्यक्ति लक्षित प्रतिक्रियाचाहिँ स्वयंको प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने र गरिमालाई कमजोर बनाउने खालको देखिन्छ । यो धेरैका लागि अप्रत्याशित निराशा हुन सक्छ । 

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगरिएकोमा न्यायमूर्ति वा कानुनकर्मीहरूबाट सार्वजनिक असन्तुष्टि देखिनु स्वयं मर्यादा विपरीत हुन सक्छ । अदालतबाट सम्पादन भएका न्याय निरूपणका अभ्यास वा फैसलालाई लिएर कुनै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउने सर्वमान्य अभ्यास हुन्छ । न्यायाधीशको सम्मान तथा प्रतिष्ठाका लागि यसो गरिएको हो । त्यस्तै न्यायाधीशबाट पनि नियुक्ति लगायतका प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक वगावत तथा पौठेजोरी नहुनु पर्ने हो । 

कुनै एक पक्षलाई पूर्ण समर्थन अनि अर्कोलाई निषेध गर्नुले बहसलाई अझ जटिल र अराजक दिशातर्फ मोड्न सक्छ । केही आधार त सबैले तामेली गरेकै होलान् । तथापि, कम्तीमा पनि आधा दर्जन तथ्यहरूले न्यायाधीश माननीय डा. मनोज शर्मालाई वरिष्ठताको सूचीमा रहेका अन्य तीन जनालाई उछिन्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको निर्णयलाई पूर्णतया गलत वा निन्दनीय भन्न नमिल्ने स्पष्ट आधार भने दिएको छ । 

नरूचाउनु स्वाभाविक हो, सबैलाई मन नपर्नु र गलत हुनु फरक–फरक पक्ष हुन । हरेकको उद्देश्य सुहाउँदो नभएको हुन सक्छ तर गलत भएको भने पक्कै छैन । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९ उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्यरत कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस हुन योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । योग्य व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई सिफारिस गरिँदा त्यसलाई असंवैधानिक किञ्चित भन्न सकिँदैन । 

तीन वर्ष कार्यसम्पादन गरेको हरेक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था महसुस गर्न कुनै अतिरिक्त प्रज्ञा वा ज्ञानको सहायता आवश्यक पर्दैन । तसर्थ संवैधानिक परिषदको सिफारिस पूर्णतया संविधानको प्रावधान भित्रै रहेको र संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका मध्येबाट मात्र सिफारिस भएकाले अन्यथा गएको जिकिर जायज बन्दैन । आवश्यक योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति सिफारिसमा परेको भए सार्वजनिक रोदनको केही औचित्य हुन्थ्यो होला । 

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाइएको घटना यो मात्र र नयाँ पनि होइन । विगतमा न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई वरिष्ठतम हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश अस्वीकार गरिएको थियो । सो समयमा उनी स्वयं पनि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिइरहेका थिए । 

तर पूर्ण प्रधानन्यायाधीश स्वीकृत हुन सकेनन् । भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा पनि यदाकदा यस्ता अभ्यासहरू भएका पाइन्छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगरिएकोमा न्यायमूर्ति वा कानुनकर्मीहरूबाट सार्वजनिक असन्तुष्टि देखिनु स्वयं मर्यादा विपरीत हुन सक्छ । अदालतबाट सम्पादन भएका न्याय निरूपणका अभ्यास वा फैसलालाई लिएर कुनै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउने सर्वमान्य अभ्यास हुन्छ । न्यायाधीशको सम्मान तथा प्रतिष्ठाका लागि यसो गरिएको हो । त्यस्तै न्यायाधीशबाट पनि नियुक्ति लगायतका प्रक्रियालाई लिएर सार्वजनिक वगावत तथा पौठेजोरी नहुनु पर्ने हो । 

अझ चुनौतीको भाषामा लडाई जारी रहेका जस्ता वक्तव्यबाजीले न्यायमूर्तिको गरिमामाथि सार्वजनिक वृत्तबाट नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण हुने जोखिम रहन्छ । न्यायपालिकाको गरिमा परस्पर सम्मान र समावत प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । जसरी न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायपालिकाको विवेक र न्यायमूर्तिको मूल्याङ्कनमाथि स्वतह स्वीकार्यता दर्साइन्छ, न्यायमुर्तिले पनि अन्य निकायमाथि समभाव व्यवहार गर्नुपर्छ । 

प्रधानन्यायाधीश छनोटमा वरिष्ठता मात्र अनिवार्य आधार होइन । यो एउटा अभ्यास हो, अनुपम कौशल थिएन । यस्तो बाध्यता कतै उल्लेखित छैन, वरिष्ठता पनि विवेकभन्दा माथि हुँदैन । विगतमा वरिष्ठता मात्रलाई आधार मानेको चाहिँ संवैधानिक परिषदमा भएका सदस्यले दलगत भागबन्डा गर्दै सबैलाई पालो पुर्‍याउने अभिषप्त इच्छा अनि बस्तुगत मूल्यांकन गर्ने नैतिक तागत राख्न नसकेको उपजका रूपमा स्थापित थियो । 

निष्पक्ष र औपचारिक मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्दा वरिष्ठले नै अरू प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्नु हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन । प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै मध्येबाट कोही पनि अब्बल देखिन सक्छ । राष्ट्रिय प्रशासनका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै निजामती सेवा, प्रहरी सेवामा योग्यता तथा क्षमता आधारित मूल्याङ्कन अवलम्बन हुँदा वरिष्ठलाई पछि पार्दै अन्य व्यक्तिहरू अगाडि बढेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

वर्तमान सरकारले यो सिफारिसमा स्थापित विधि–प्रक्रियालाई भत्काएको भनेर लगाइएको आरोपले झनै कमजोर धरातललाई बोकेको छ । पुराना, त्रुटिपूर्ण र स्वार्थ प्रेरित परम्पराहरू तोड्ने सार्वजनिक र बलियो जनादेशको आधारमा नै यो सरकार आएको हो । अहिलेसम्म विद्यामान परम्पराले देशलाई चरम दलीयकरण र भीमकाय सेटिङमा अभ्यस्त गरेकाले त्यसलाई भत्काउन नै नागरिकले नयाँ दललाई यो हैसियतको अविश्वसनीय तथा अपार मत दिएका थिए । 

त्यसैले राज्य संरचनालाई प्रभावहीन बनाउने परम्पराहरू पुनरावलोकन गर्नु सरकारको अधिकार र मतादेश मार्फत प्राप्त बाध्यता भित्र पर्छ । परम्परा भत्काउनु थियो, पर्थ्यो र समितिले त्यो आट गर्‍यो । सरकारले त्यसलाई अगुवाई गर्‍यो । 

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु संवैधानिक परिषदको वैधानिक अधिकार हो । व्यक्तिगत असहमति हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ । यदि स्वतः नै वरिष्ठलाई पदोन्नति गर्नु पर्ने भए संवैधानिक परिषदको अवधारणा र अभ्यास किन आवश्यक पर्थ्यो होला र ? 

यो निर्णय केवल सरकार वा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा विभिन्न पक्षहरूको प्रतिनिधित्व रहने भएकाले यो सामूहिक निर्णय हो । यहाँ सरकारमा भएका भन्दा नभएका पक्षधर तथा समूहको पनि उत्तिकै बलियो उपस्थिति छ । तसर्थ केवल सरकारलाई मात्र एकतर्फी दोष देखाउने कुरा दृष्टिभ्रम मात्र हो । 

योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन तुलनात्मक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिएको निर्णयले न्ययपालिकालाई अझ व्यवसायिक, क्षमता सुधारोन्मुख अनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व प्राप्त हुनसक्छ । स्वतः होइन, प्रमाणित भएर उभिनु पर्ने अभ्यास सुरु हुन्छ । म यति वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश बन्दै छु भनेर भएको गणना आधारित आगामी आग्रहहरूको निर्माण शून्य बन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठतम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि भएपनि यसले न्यायपालिकामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको यथोचित प्रमाणहरू छैनन् । त्यसैले परम्परा तोडेर नयाँ अभ्यास सुरु गर्नु अस्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि यस्तो प्रयास स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी वा असंवैधानिक छैन भने न्यायिक सुधारतर्फको सम्भावित सकारात्मक कदम हुन सक्छ । 

अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतारो गर्नु परिपक्वता होइन । तर, केहीका लागि असहज भए पनि यो निर्णय पूर्णतया नीति विपरीत वा अवैध छ भन्नु उचित देखिँदैन । कोही कसैको मन मिचियो होला, स्वार्थसम्मत भएन होला तर कानुन मिचिएको छैन, संविधान सम्मत भएको छैन भन्ने आधार भेटिँदैन ।