काठमाडौँ  । पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित अदालती मुद्दाका कारण आयोजनाहरू ठप्प हुने र लागत बढ्ने समस्या समाधानका लागि सरकारलाई विशेष सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले ‘पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित यो समितिमा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सुशीलबाबु ढकाल, प्रकाश अर्याल, सुशील आचार्य, अच्युतमणि न्यौपाने, सुनिता नेपाल, रामप्रसाद आचार्य र सदस्य सचिवमा दलबहादुर अधिकारी रहेका थिए । समितिमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेलाई विषय विज्ञको रूपमा समावेश गरिएको थियो ।

आयोजना सुरु हुनुअघि नै जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियाका साना विवादले अदालतमा प्रवेश पाउँदा र अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेशले दशकौँसम्म निर्माण कार्य रोकिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न यो प्रतिवेदनले स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विकास आयोजनाहरू असफल हुनुको एउटा मुख्य कारण ‘अदालती ढिलाइ’ हो । मुआब्जा र ठेक्का सम्बन्धी विवादमा अदालतले दिने पूर्ण रोकका कारण आयोजनाको समय  र लागत अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । एउटा सानो विवादले गर्दा अर्बौँको लगानी भएको आयोजना वर्षौँसम्म ठप्प हुँदा राज्यले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

प्रतिवेदनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी पुल र विभिन्न प्रसारण लाइनका उदाहरण दिँदै कानुनी विवादले गर्दा १० वर्षसम्म आयोजना लम्बिएको र लागत दोब्बर–तेब्बर भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप र पूर्वाधार सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रमुख प्रस्ताव: ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ को स्थापना

समितिले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवादहरू मात्र हेर्ने गरी एक शक्तिशाली र विशिष्टीकृत ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’  स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । यो न्यायाधिकरणमा कानुनी सदस्यका साथै पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ र अर्थतन्त्रका विज्ञहरू रहनेछन् । यस्तो संरचनाले गर्दा विवादको कानुनी पक्षका साथै प्राविधिक जटिलतालाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय लिन सहज हुनेछ । न्यायाधिकरणले गर्ने निर्णयले विकासको गतिलाई अवरोध नगर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६० दिनभित्र मुद्दाको किनारा लगाउने ‘फास्ट ट्र्याक’ इजलास

न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मका लागि प्रतिवेदनले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास’ -Dedicated Fast Track Infrastructure Bench_ तोक्न सुझाव दिएको छ । यस्तो इजलासले मुद्दा दर्ता भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा फैसला वा अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने समयसीमा -Time–line_ प्रस्ताव गरिएको छ । हाल एउटै मुद्दा वर्षौँसम्म चल्दा आयोजनाको लागत अर्बौँले बढ्ने गरेको छ । साथै, फैसला भएको २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ ।

यस प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै ‘काम नरोकिने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्न भनेको छ । विवाद मुआब्जा वा भुक्तानीमा छ भने त्यति रकमका लागि ‘एस्क्रो एकाउन्ट’ -Escrow Account_मा रकम जम्मा गरेर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुआब्जा कम भयो भनेर अदालत जाने तर निर्माण कार्य नै रोक्ने हालको प्रवृत्तिलाई कानुनद्वारा नै निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ ।

अदालतबाट जारी हुने अल्पकालीन र अन्तरिम आदेशका कारण आयोजनाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । प्रतिवेदनले अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनाभित्रै अन्तिम फैसला आउनुपर्ने र यदि फैसला हुन नसकेमा त्यस्तो आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । विकास आयोजनाको संवेदनशीलता र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

समितिले भारत, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया र बेलायतको अभ्यासलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतमा रहेको ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’ र सिङ्गापुरको ‘सिटुएसन अफ पेमेन्ट एक्ट’ जस्ता कानुनले गर्दा त्यहाँ पूर्वाधार विकासमा कानुनी अवरोध कम हुने गरेको उदाहरण दिइएको छ । नेपालले पनि यस्तै विशिष्टीकृत कानुन र न्यायाधिकरणको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।

ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव

प्रतिवेदनले विकास आयोजनासँग जोडिएका दर्जनौँ ऐन र नियमावलीमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सूची बुझाएको छ । 

जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ः ठेक्का प्रक्रियामा हुने विवाद र मुआब्जा सम्बन्धी प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ः मुआब्जा निर्धारणको वैज्ञानिक आधार तय गर्न र विवाद भए पनि जग्गा कब्जा गरी काम अघि बढाउन, अदालतका नियमावलीहरू: पूर्वाधार मुद्दाका लागि छुट्टै कार्यविधि र समयसीमा तोक्न र मध्यस्थता ऐन, २०५५ः प्राविधिक विवाद टुङ्ग्याउने मध्यस्थता प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनले न्यायाधीशहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका प्राविधिक पक्ष, खरिद सम्झौताका सर्त र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कानुनका विषयमा अनिवार्य तालिम र अभिमुखीकरण दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । न्यायिक एकेडेमीमार्फत यस्तो विशेषज्ञता विकास गर्न सुझाइएको छ । साथै, मुद्दाको अनुगमन गर्न प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।