काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई सदर गर्दै विद्युत् व्यापार सम्झौतामा बाह्य एकाधिकारको अवस्था नहुने प्रस्ट पारेको छ । २०८० पुस १९ गते नेपाल–भारतबिच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अदालतले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने ठहर गरेको हो ।

अदालतले उक्त सम्झौतालाई दुई देशबिचको ‘व्यापारिक र करारीय’ प्रकृतिको लिखतका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सन् २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौताकै निरन्तरताका रूपमा आएकाले यसलाई छुट्टै सन्धिको रूपमा संसद् लैजानु नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

साथै, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने कुरा ‘लक्ष्य’मात्र भएको र नेपालले दिन नसकेमा कुनै कानुनी वा आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने व्याख्या गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८१ कात्तिक २० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । अदालतले जलविद्युतीय विकास र उपयोग सम्बन्धमा दुई देशबिचको व्यापार कारोबारबाट हुन सक्ने करारीय प्रकृतिको परिणाम सृजित गर्ने विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

रिट निवेदक उपाध्यायले यो सम्झौता संविधानको धारा २७९(२) बमोजिम ‘प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’ सँग सम्बन्धित भएकाले संसदको दुई–तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विद्युत् पानीरूपी प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो । यो आफैँमा प्राकृतिक स्रोत होइन ।’

अदालतका अनुसार उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्नु अन्नबाली बेच्नुजस्तै व्यापारिक कार्य हो । पानीको हक नेपालमै रहने र विद्युतमात्र बिक्री हुने हुनाले यसलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले फैसला गर्दा नजिरहरूको दृष्टान्त पेस गरेको छ । ‘विद्युत भनेको पानीरूपी प्राकृतिक स्रोतबाट भएको उत्पादन हो, जो स्वयं प्राकृतिक स्रोत होइन । विद्युत स्वयंलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ’ भनी गोरख बहादुर वि.सी.समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै रामचन्द्र चटौत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विद्युत् स्वयं प्राकृतिक स्रोत नभएर जलस्रोत रूपी प्राकृतिक स्रोतको उत्पादित वस्तु वा सेवाको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ । पश्चिम सेतीमा सञ्चालित हुने आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादित भएपछि पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने जलस्रोत नेपालमा नै रहन्छ र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने अधिकार पनि नेपालमा नै निहीत रहने हुन्छ । उत्पादित विद्युत् बिक्री गरेको कारणले आयोजनामा प्रयोग हुने जलस्रोत र आयोजनासम्बन्धी अधिकारमा कुनै बाह्य शर्त सिर्जना भएको देखिन्न ।’

सोही कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने स्रोतको रूपमा रहेको जलस्रोतको बाँडफाँटको अवस्था सिर्जना नहुने अदालतको ठहर थियो । उत्पादित विद्युत् व्यावसायिक आधारमा खरिद बिक्री गर्दा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट पनि हुँदैन भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको रिटमा ‘विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो’ भनेर नजिर स्थापित भएको समेत सर्वोच्चले जनाएको छ । साथै जलविद्युत्‌ आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबिच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संगठनबिच प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटसम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित शर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने नजिर स्थापित भएको सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नै पूर्वनजिर उल्लेख गर्दै पूर्ण फैसलामा जलस्रोतको उपयोग र जलविद्युत् उपयोगलाई एउटै प्रकृतिको विषय मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । ‘प्रस्तुत विवादित सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको र जलविद्युतको व्यापार बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सम्झौता नभई, जलविद्युतीय उपयोग सम्बन्धमा करारीय प्रकृतिको परिणाम सृजित गर्ने विद्युत् खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सम्झौता भएको हुनाले,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘एलटीपीटीए–२०२४ लाई संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) वा संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) वा त्यस उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ र ५ अनुसार अनुमोदन गरिरहनु पर्ने देखिएन ।’

• दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने देखिएन

यस्तै भारतसँगको विद्युत् सम्झौता नवीकरण हुनुभन्दा ६ महिना अगावै खारेजीका लागि लिखित सूचना बुझाउन सकिने व्यवस्था रहेको समेत सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । ‘सम्झौताको नवीकरण हुनुभन्दा ६ महिना अगावै खारेजीका लागि लिखित सूचना बुझाउन सकिने देखियो । विद्युत् बिक्री तथा व्यापार गर्न नचाहेमा, दुवै पक्षले सजिलै सूचना दिई यस सम्झौतालाई खारेज गर्न सकिने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । दीर्घकालीन अवधिका लागि सम्पन्न भएता पनि पक्षहरूको सहमति नभए सम्झौता खारेज गर्न मिल्ने प्रकृतिको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम विद्युत् खरिद सम्झौतालाई राष्ट्रमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने प्रकृतिको सम्झौता मान्‍न मिल्ने नदेखिको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले विद्युत् सम्झौता करारीय प्रकृतिको भन्ने आधारमा उपाध्यायको रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुसार विद्युत् व्यापार, ग्रीड जडान, प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ ।’

साथै दीर्घकालीन विद्यु्त् खरिद सम्झौता कार्यान्वयन तथा विद्युत बिक्री वितरण गर्दा स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती हुने वा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरीमात्र बिक्री वितरण गर्न गराउन पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि जलस्रोत बाँडफाँट वा उपयोग लगायतका विषयमा थप सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने भएमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने परिस्थिति सिर्जना हुन आएमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने तथा विभेद र अन्य कुनै मुलुकको एकाधिकार कायम नहुने प्रबन्ध गरी नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न र गराउन पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रतिवद्धता ध्यानमा राखेर वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तअनुरूप छिमेकी राष्ट्रसँग नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्) को कारोबार गर्नसमेत भनेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि वैदेशिक बजार सुनिश्चित गर्ने बाटो कानुनी रूपमा खुला गरिदिएको छ, तर अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशले सरकारलाई विद्युत् व्यापार गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, पारदर्शिता र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व नबिर्सन सचेत गराएको छ ।

• किन पेस भयो सर्वोच्चमा रिट ?

नेपाल र भारतबिच ४ जनवरी २०२४ मा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका वेला विद्युत् सम्झौताका लागि दीर्घकालीन पीपीएको मस्यौदा भारतसमक्ष पेस भएको थियो ।

उक्त सम्झौताले नेपालको जलस्रोतमा छिमेकीको एकाधिकार हुने, राष्ट्रिय हित विपरीत हुने र गुपचुप रूपमा गरिएको भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।