सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ । रेमिट्यान्स-इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (विप्रेषण-लगानी मिलान कोष) सञ्चालन गरेर रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति छ । 

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रेमिट्यान्स इन्भेस्टमेन्ट म्याचिङ फन्ड समावेश गर्नु केवल एउटा नयाँ आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गर्नु मात्र होइन, यो दशकौँदेखि बिदेसिएको नेपाली श्रमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग जोड्ने सम्भावित ऐतिहासिक मोड पनि हो ।

विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः रेमिट्यान्समा टिकेको यथार्थ हामीसामु छर्लंग छ । लाखौँ नेपाली युवाले आफ्नो श्रम, पसिना, परिवार र जीवनको महत्त्वपूर्ण समय विदेशमा खर्च गरेर देशको अर्थतन्त्र धानेका छन् । आज नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग बजार, बैंकिङ तरलता, घरजग्गा कारोबारदेखि राज्यको वित्तीय स्थायित्वसम्म रेमिट्यान्सकै आधारमा टिकिरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले देशको अर्थतन्त्र बचाइरहेका छन् ती श्रमिकहरू स्वयं भने दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा, बचत, पेन्सन र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाबाट अझै वञ्चित छन् । नेपालको विकास मोडेलको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास नै यही हो कि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, तर त्यसले ठोस राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकेको छैन ।

आजसम्म रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा उपभोग, घर निर्माण, ऋण तिर्ने, आयातित वस्तुको खरिद तथा अल्पकालीन खर्चमै सीमित रहँदै आएको छ । परिणामस्वरूप, देशमा डलर त भित्रिएको छ तर त्यसलाई उत्पादनशील राष्ट्रिय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । यदि यही प्रवाहलाई सही नीति, विश्वसनीय संरचना र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमार्फत परिचालन गर्न सकियो भने बिदेसिएको नेपाली श्रम इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बन्न सक्छ ।

रेमिट्यान्स म्याचिङ फन्ड अहिलेको समयमा किन निर्णायक विषय बनेको छ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न जरुरी छ । आज नेपाल यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ रेमिट्यान्स केवल एउटा आर्थिक सूचक मात्र होइन । यो त राष्ट्रिय अस्तित्वसँगै जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ । तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामै नेपालले १.४५ ट्रिलियन रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गरिसकेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ देखि २७ प्रतिशत हिस्सा अहिले रेमिट्यान्सले नै धानेको छ । झन्डै ३५ लाख नेपाली श्रमिकहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन् र नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ । यति ठुलो आर्थिक योगदान हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक श्रमिकको अधिकांश जीवन भविष्यको सुरक्षा बिनाको आम्दानीको चक्रमा सीमित हुनु दुःखद पक्ष हो ।

विशेषगरी खाडी क्षेत्र तथा पश्चिम एसियामा बढ्दो भू-राजनीतिक अनिश्चितता, श्रम बजारमा भित्रिएको स्वचालन, विभिन्न देशका राष्ट्रियकरण नीति, तेल-आधारित अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र क्षेत्रीय अस्थिरताले आगामी दशकमा नेपाली श्रमिकको भविष्य झन् अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न केवल कति रेमिट्यान्स आयो भन्ने मात्र होइन, बरु नेपालले बिदेसिएको श्रमलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

यस सन्दर्भमा मैले एईसी पेरिसअन्तर्गत 'Executive MBA Capstone Research' मा 'Utilization of Remittance for Securing the Future of Migrant Workers and Development of Nepal' शीर्षकमा गरेको अध्ययन तथा पछिल्लो वर्षहरूमा गरिएको थप अनुसन्धानले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिएको थियो । उक्त अनुसन्धानको मुख्य सार यदि नेपालले वार्षिक रेमिट्यान्सको केवल ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सालाई मात्र संरचित लगानी कोषमा रूपान्तरण गर्न सकेमा, नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण र सामाजिक सुरक्षामा ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ भन्ने थियो । आज नेपालको वार्षिक रेमिट्यान्स ११-१२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा यसको सम्भावना झन् विराट भएको छ । यदि कुल रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत मात्रै पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानी कोषमा प्रवेश गराउन सकियो भने हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् निर्माण सम्भव हुन्छ, पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनामा घरेलु पुँजीको विस्तार हुन्छ, विदेशी ऋणमाथिको निर्भरता घट्छ र पुँजी बजार गहिरो बन्नुका साथै लाखौँ श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुन्छ ।

अबको समय रेमिट्यान्सलाई गुजारा अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने  अवसर हो । नेपालले धेरै वर्षसम्म बिदेसिएको श्रमको पसिनाबाट उपभोग त चलायो, तर दिगो राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिन सकेन । अब समय आएको छ कि रेमिट्यान्सलाई केवल घर चलाउने साधन मात्र होइन बरु राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आर्थिक आधार बनाइनुपर्छ ।

बिदेसिएको श्रमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा बदल्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता हो । आजसम्म नेपालले रेमिट्यान्सलाई मुख्यतः घरायसी गुजाराको आम्दानीका रूपमा मात्र हेरेको छ । अब त्यसलाई रणनीतिक राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ । विश्वका धेरै सफल अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो डायस्पोरा पुँजीलाई केवल भावनात्मक सम्बन्धमा मात्र सीमित राखेनन्, उनीहरूले त्यसलाई पूर्वाधार वित्तपोषण, सार्वभौम लगानी, औद्योगिकीकरण र राष्ट्र निर्माणसँग जोडे । नेपालले पनि अब त्यही मोडेलतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । कतार, यूएई, साउदी अरब, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप र अन्य देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सानो-सानो मासिक योगदानलाई डिजिटल, पारदर्शी र विश्वसनीय संरचनामा जोड्न सकियो भने त्यो केवल एउटा बचत कार्यक्रम मात्र हुने छैन, बरु नेपालको सबैभन्दा ठुलो नागरिक-आधारित पुँजी निर्माण अभियान बन्नेछ ।

मेरो अध्ययनले 'Migrant Workers Security & Investment Fund' को आवश्यकताका सन्दर्भमा तीनवटा सम्भावित संरचनाहरूको विश्लेषण गरेको थियो । पहिलो, निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने लगानी कोष; दोस्रो, विद्यमान सरकारी संस्थाहरूसँग एकीकृत मोडेल र तेस्रो, एउटा पूर्णतः स्वतन्त्र 'Migrant Workers Security & Investment Fund' । विश्लेषणको निष्कर्ष के थियो भने सरकार, निजी क्षेत्र, नियामक निकाय र एनआरएनएको सहकार्यमा सञ्चालन हुने स्वतन्त्र, व्यावसायिक र डिजिटल रूपमा व्यवस्थित संरचना नै सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ । किनकि प्रवासी नेपालीहरू ८५ भन्दा बढी देशमा छरिएका छन्, धेरै श्रमिकहरू अनौपचारिक श्रम बजारमा छन् र उनीहरूले सानो-सानो रकममा रेमिट्यान्स पठाउने गर्छन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरल, पारदर्शी र विश्वासमा आधारित प्रणालीको खाँचो छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नीति घोषणा हुनु मात्र पर्याप्त छैन, घोषणाभन्दा बढी विश्वास निर्माण महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा नीतिको अभावभन्दा पनि विश्वासको अभाव ठुलो समस्याका रूपमा रहिआएको छ । यदि सरकारले यस योगदानलाई स्वचालित बनायो, मिलान योगदानलाई प्रणालीमा तुरुन्तै देखिने पारदर्शी बनायो, पूर्ण डिजिटल पारदर्शिता दियो, न्यूनतम प्रतिफलको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्‍यो र यो कोषलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सक्यो भने लाखौँ श्रमिकहरू यसमा स्वेच्छिक रूपमा सहभागी हुनेछन् । तर यदि यो योजना केवल अर्को एउटा सरकारी कोष, नयाँ प्रकारको कर वा राजनीतिक संरचनामा मात्र सीमित भयो भने यसको ठुलो सम्भावना कमजोर बन्न सक्छ ।

झन्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएको बलियो सरकारले अब केवल पूर्वाधार निर्माणमा मात्र बजेट खर्च गर्ने होइन, राष्ट्रलाई स्थायी आम्दानी दिने 'रेभेन्यु–बेस्ड प्रोजेक्ट'हरूमा पनि प्राथमिकता दिन ढिला गर्नुहुँदैन । विश्वका धेरै समृद्ध राष्ट्रहरूले आफ्नो ठुलो प्रशासनिक खर्च ऊर्जा, युटिलिटी, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत तथा रणनीतिक लगानीबाट प्राप्त आम्दानीले धानेका छन् ।

झन्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएको बलियो सरकारले अब केवल पूर्वाधार निर्माणमा मात्र बजेट खर्च गर्ने होइन, राष्ट्रलाई स्थायी आम्दानी दिने 'रेभेन्यु–बेस्ड प्रोजेक्ट'हरूमा पनि प्राथमिकता दिन ढिला गर्नुहुँदैन । विश्वका धेरै समृद्ध राष्ट्रहरूले आफ्नो ठुलो प्रशासनिक खर्च ऊर्जा, युटिलिटी, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत तथा रणनीतिक लगानीबाट प्राप्त आम्दानीले धानेका छन् । नेपालले पनि अब सडक र भवन निर्माणसँगै जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा निर्यात र राष्ट्रिय लगानी कोषजस्ता आम्दानीमुखी क्षेत्रमा समन्वित लगानी बढाएर आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ ।

सन् २०१०/११ देखि नै श्रमिकका समस्या र सम्भावनाहरूको पक्षमा एड्भोकेसी गर्दै गर्दा मैले कन्ट्रिब्युसनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै साना टिकटका लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मोडल आवश्यक रहेको विषय निरन्तर उठाउँदै आएको थिएँ । झन्डै १२ वर्षपछि २०२३ मा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना त भयो, तर हामीहरूले अध्ययन र परिकल्पना गरेको प्रभावकारी मोडलिटीअनुसार संरचना विकास हुन नसक्दा कोष स्थापना भए पनि यसको अपेक्षित प्रभाव र वास्तविक इम्प्याक्ट अझै पर्याप्त रूपमा महसुस हुन सकेको छैन ।

 अबको समय रेमिट्यान्सलाई गुजारा अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अवसर हो । नेपालले धेरै वर्षसम्म बिदेसिएको श्रमको पसिनाबाट उपभोग त चलायो, तर दिगो राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिन सकेन । अब समय आएको छ कि रेमिट्यान्सलाई केवल घर चलाउने साधन मात्र होइन बरु राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आर्थिक आधार बनाइनुपर्छ । 

यदि सही संरचना र नियतका साथ काम गर्न सकियो भने मासिक ३०० डलर पठाउने एउटा सामान्य श्रमिकको सानो योगदानले पनि नेपालको ऊर्जा क्रान्ति, औद्योगिक पुनर्जागरण, सामाजिक सुरक्षा र पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा आउन लागेको रेमिट्यान्स म्याचिङ फन्ड केवल एउटा प्राविधिक आर्थिक कार्यक्रम मात्र होइन यो त बिदेसिएको नेपाली श्रमलाई उच्च सम्मानका साथ राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने एउटा ऐतिहासिक र गौरवशाली अवसर हो ।

(लेखक शर्मा डरहम युनिभर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूके) का डीबीए स्कलर, एनआरएनए आईसीसीका पूर्व अध्यक्षका साथै प्रवासी श्रमिक हितसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा उद्यमी हुन् ।)