काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलमा एउटा वाक्यांशलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ– त्यो हो, मध्यम वर्गको विस्तार ।

प्रि–बजेट भनेर चिनिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ– ‘गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी विकास गर्नेछौँ । राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो आधार निर्माण गर्नेछौँ । आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौँ ।'

नेपालमा प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ । बजेटअघि यसको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल समेत हुन्छ । तर, यो विषय यसअघि यसरी आएको देखिएको थिएन । पहिलोपटक उठाइएको यो वाक्यांशले सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला र यसले सरकारको कार्यक्रम, विनियोजन र करसम्बन्धी व्यवस्थामा कस्तो परिवर्तन गर्न सक्ला भन्ने चासो बढाएको छ ।

• को हुन् मध्यम वर्ग ?

सामान्यतया विश्वको जनसङ्ख्यालाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ– निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र उच्च वर्ग । विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्र बढ्दै गर्दा यो वर्गलाई समेत निम्न मध्यम र उच्च मध्यम गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिएको छ ।

मध्यम वर्ग त्यो हो, जसको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको हुन्छ र विलासिताका वस्तु उपभोग गर्ने आकाङ्क्षा राख्छ, जसले बजारमा नयाँ माग सिर्जना गर्छ।

तर, यो विभाजनको कुनै ठोस आधार भने छैन । कसैले यसलाई आर्थिक हिसाबले हेर्ने गरेका छन्, कसैले सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा कसैले राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, धेरैले यसलाई सम्पत्तिको अधिकार एवं पहुँच तथा उपभोग क्षमताको आधारमा समेत व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।

विश्व बैंकको 'मध्यम वर्गको परिभाषामा जोखिमको अवधारणा' नामक एउटा प्रतिवेदनले मध्यम वर्गलाई कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक सहनशीलता, फेरि गरिबीमा पर्ने जोखिम र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ओईसीडीको एउटा प्रतिवेदनले यसलाई थप ठोस परिभाषा दिएको छ । राष्ट्रिय आयको मध्यिकाबाट ६७ देखि २०० प्रतिशतसम्म आय भएको व्यक्तिलाई मध्यम वर्ग मान्न सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

समग्रमा हेर्दा मध्यम वर्गले त्यस्तो आर्थिक वा सामाजिक वर्गलाई बुझाउँछ, जोसँग आधारभूत अधिकार र उपभोगमा पहुँच तथा सुनिश्चितता हुन्छ, तर अत्यधिक सम्पत्ति होल्ड गर्ने सम्भावना भने रहँदैन । आर्थिक रूपमा यसलाई सम्पत्ति र आम्दानीको रूपमा हेर्न सकिन्छ भने राजनीतिक रूपमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँच एवं सामाजिक रूपमा सामाजिक पहिचान र सम्मानका विषय समेत जोडिएर आउँछन् ।

• सरकारले चाहेको विस्तार

मध्यम वर्गको परिभाषाको दायरा निकै फराकिलो भए पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित परिभाषा भने आर्थिक दायराभित्र सीमित भएको छ । यसमा उपभोग र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मात्रै आत्मसात् गरेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई मात्रै यहाँ उठाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा सरकारले दस्तावेजमा उल्लेख गरेको मध्यम वर्गको विस्तारलाई 'शब्दजाल' को संज्ञा दिन्छन् । यसअघिका सरकारले भन्दै आएको गरिबी घटाउने विषयलाई नै अहिले नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

'मध्यम वर्गको विस्तार दुई तरिकाले हुन्छ– पहिलो निम्न वर्ग अर्थात् गरिबलाई माथि उठाएर र दोस्रो उच्च वर्ग अर्थात् धेरै धनीलाई तल झारेर,' डा. थापा भन्छन्, 'सरकारले धेरै धनीलाई कम धनी बनाउँछु भनेको त पक्कै होइन होला, यो भनेको गरिबलाई माथि उकास्ने भनेकै हो । शब्दमा मात्रै फरक हो ।'

विज्ञहरूका अनुसार देशभित्रै उत्पादन नबढाई मध्यम वर्गको माग र उपभोग मात्र बढाउँदा आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप पर्नसक्ने जोखिम छ।

सरकारका अधिकारीहरूको भने यसमा फरक भनाइ छ । बजेट लेखनमा संलग्न एक अधिकारी मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाले यसको सङ्ख्या बढाउने मात्रै उद्देश्य नराखेको बताउँछन् । बरु मध्यम वर्गमा रहेका सबैको आर्थिक र उपभोग क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

'मध्यम वर्गको विस्तार भनेको गरिबलाई धनी बनाउने मात्रै भनेको होइन, जो अहिले नै मध्यम वर्गमा छ, उसलाई यो वर्गबाट तल नजाने वातावरण बनाउनु पनि हो । त्यही वर्गका मानिसमा भएको अर्को आवश्यकता पूरा गर्नु पनि हो,' ती अधिकारी भन्छन्, 'नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, रोजगारीको प्रत्याभूति, सीप विकास, वित्तीय सेवाको विस्तार र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाजस्ता कुराले यसलाई सुनिश्चित गर्छ ।'

मध्यम वर्गको विस्तार आम्दानी बढाउने मात्र नभएर उपभोग विस्तार गर्नेसँग सम्बन्धित रहेको उनी बताउँछन् । उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, 'कोही मोटरसाइकल चढ्दै आएको व्यक्तिलाई गाडी चढ्न मन छ, तर ऋण नपाउँदा चढ्न सकिरहेको छैन भने उसलाई सहज रूपमा ऋणको व्यवस्था हुने हो भने उसले यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । उसको आम्दानी बढेको होइन, तर सरकारको नीतिले उपभोग क्षमता बढ्न सक्छ ।'

• किन प्राथमिकतामा पर्‍यो मध्यम वर्ग ?

सरकारले मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुको राजनीतिक र आर्थिक दुवै कारण देखिन्छ ।

राजनीतिक कारण भनेको यो वर्गमा पर्ने जनसङ्ख्या हो । नेपाल मात्रै होइन, विश्वभर नै अहिले मध्यम वर्गीय जनसङ्ख्याको वर्चस्व छ । यो वर्गलाई दिइने प्राथमिकताले सरकारलाई उच्च जनसमर्थन प्राप्त हुन सक्छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो राजनीतिक लाभको एउटा मुख्य आधार पनि हो ।

आर्थिक हिसाबले हेर्दा चाहिँ सरकार मध्यम वर्गको विस्तारद्वारा माग सिर्जना गर्ने हिसाबले प्रेरित भएको देखिन्छ ।

उच्च वर्गले सबैजसो आवश्यकता पूरा गरिसक्ने भएकाले आम्दानी बढ्दैमा यसले उपभोग बढाउँदैन । यसको विपरीत निम्न वर्ग आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा हुने भएकाले यसले पनि मागमा ठुलो वृद्धि गर्दैन ।

तर, मध्यम वर्ग यस्तो समूह हो जसको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको मात्रै हुँदैन, विलासी वस्तुको माग गर्ने आकाङ्क्षा समेत उत्तिकै हुन्छ । तर, क्षमता नहुँदा त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । यो अवस्थामा यो समूहको क्षमता विस्तारले बजारमा उच्च मूल्यका वस्तुको माग सिर्जना हुने र यसले बजार चलायमान गराउनेदेखि सरकारी ट्रेजरी विस्तार गर्नसमेत सहज हुन्छ । यही बुझाइ सरकारको समेत रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा केही समयदेखि न्यून मागका कारण आर्थिक शिथिलता देखिएको अवस्थामा सरकारले भनेअनुसार हुनसक्ने प्रभावकारी हस्तक्षेपले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा भने यो बाटो धेरै उपयुक्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा हुने उपभोगको ठुलो हिस्सा आयातमा आधारित छ । औद्योगिक उत्पादन मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादनमा समेत नेपाल आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा मध्यम वर्गको माग बढ्दा यसले आयात विस्तार र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पार्ने काम मात्रै गर्नसक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको सहप्राध्यापक थापा बताउँछन् । नेपालले अत्यधिक खपत हुने वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्ने अवस्था हुँदा मात्रै यो प्रभावकारी बन्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

'नेपालमा अहिलेको मागको अवस्था हेर्दा कम्तीमा इन्डक्सन चुलोको उत्पादन नेपालमै हुनुपर्थ्यो, मोटरसाइकलहरू नेपालमै एसेम्बल हुनुपर्थ्यो, कृषि उत्पादनमा एक चरणको प्रशोधन हुने वातावरण देशभित्रै बन्नुपर्थ्यो, अनि मात्र माग बढाउने कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्थ्यो,' डा. थापा भन्छन्, 'तर, सरकार रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्रतिर उन्मुख भयो; यो सही बाटो चाहिँ होइन ।'

विश्वका उदीयमान मुलुकको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै कालखण्डमा ती देशहरू औद्योगीकरणको चरणबाटै माथि उठेको देखिन्छ । भारत, चीन लगायत उदीयमान अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकदेखि दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्डजस्ता ‘एसियन टाइगर’ भनेर चिनिने मुलुकले समेत यही बाटो लिएको पाइन्छ । नेपालले औद्योगीकरणलाई छाडेर सेवा क्षेत्रकै विस्तारबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बाटो रोज्नु कम जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।