महिनावारीलाई राजस्वको स्रोत बनाउने राज्यले महिला सशक्तीकरणको भाषण गर्न सुहाउँदैन : पुरुषोत्तम यादव
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पुरुषोत्तम यादवले स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
- उनले महिनावारीलाई राजस्वको स्रोत बनाउने राज्यले महिला सशक्तीकरणका बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार नराख्ने बताएका छन् ।
- सांसद यादवले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हानिकारक पदार्थमा कर बढाउन र स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्री स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले महिनावारी कुनै रहर नभई महिलाको प्राकृतिक आवश्यकता भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले महिनावारीको समयमा सुरक्षित र स्वस्थ रहन पाउनु हरेक महिलाको मौलिक हक र सम्मानको विषय भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । महिनावारीलाई राजस्वको स्रोत बनाउने राज्यले समानता र महिला सशक्तीकरणका बारेमा बोल्ने नैतिक अधिकार समेत नराख्ने उनले कडा टिप्पणी गरे ।
सांसद यादवले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चुरोट, मदिरा जस्ता हानिकारक पदार्थमा कर थप वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । महिलाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्यानिटरी प्याड जस्तो संवेदनशील वस्तुमा कर लगाइरहनु राज्यको असंवेदनशीलताको प्रतीक भएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारको दोहोरो नीतिको आलोचना गर्दै सांसद यादवले भने, ‘एकातिर महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका ठुला भाषण गर्ने, अर्कोतिर स्यानिटरी प्याड जस्तो आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीमा कर लगाउने कार्य सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । यो केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन, यो महिलाको प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य र समान अवसरको प्रश्न पनि हो ।’
संसद्मा बोल्दै उनले स्यानिटरी प्याड जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विलामा लाग्दै आएको कर पूर्ण रूपमा खारेज गरी महिलाहरूलाई राहत दिन र राज्यको दायित्व पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वराष्ट्रपति रहमानको हत्या अभियोगमा ४ दशकदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ
-
१० बजे १० समाचार : सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलाई राहत, एक्लियो एमाले
-
आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइने
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका व्यापारिक संरचना हटे, सुकुमबासी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु
-
प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गर्न स्वीकृत प्रदान
-
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्वारा वन्यजन्तु प्रभावित परिवारलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत वितरण
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण