काठमाडौँ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले परम्परा तोड्ने नाममा गर्दै नहुने काम गरिरहेकाले आफू संसद्‌मा बोल्न बाध्य हुनुपरेको स्पष्ट पारेका हुन् । 

सांसद सिंहले संसदीय व्यवस्थामा संसद्‌मा बजेटबारे छलफल हुँदा अर्थमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने स्थापित परम्परा रहेको र त्यसलाई सरकारले दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले त्यसो नगरेर संसद्को औचित्य नै समाप्त पार्ने अवस्था ल्याउन खोजेको आरोप उनले लगाए । नयाँ बन्ने नाममा देशका सबै मूल्य र मान्यता भत्काउने छुट सरकारलाई नभएको उनको भनाइ थियो ।

आफ्नो आक्रोश पोख्दै सांसद सिंहले भने, ‘वास्तवमा परम्परा तोड्ने नाममा सबै परम्परा तोडियो । बजेट विनियोजन प्राथमिकता हुँदाखेरी अर्थमन्त्री जहिले पनि बस्ने सिस्टम थियो । परराष्ट्र मन्त्रीले बजेट बनाउने होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट त्यहीँ जान्छ । हामी पाँच चोटीको सांसद पनि सबै परम्परा भत्काउँदै गयौँ भने यो संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ । पार्लियामेन्ट्री सिस्टम समाप्त हुन्छ । हाम्रो देश, हाम्रो संविधान, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अङ्गीकार गरेको छ । जहाँ अल पार्लियामेन्टरी इक्वायल हुन्छ । प्रश्न सरकारसँग गरिन्छ । र, सांसदले जनताका कुरा पनि सरकारसँग राखिन्छ ।’ 

उनले भने, ‘यो २० वर्षको कार्यकालमा म पहिलो चोटी देख्दैछु कि अर्थमन्त्री नभएर पनि यो बजेट विनियोजन विधेयकको छलफल चल्दैछ। यो कस्तो परम्परा सुरुवात हुँदैछ? नयाँको नाम सबै भत्काउने होइन । सिंहदरबार पनि भत्काऔँ, प्रधानमन्त्री पद पनि भत्काऔँ । मन्त्री पद पनि भत्काऔँ । सबै चिज चेन्ज गरौँ न । किनकी जति व्यस्त भएपनि त्यो औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ के । अति भएपछि बोल्न बाध्य भए । त्यही भएर बोलेको हो ।’

सांसद सिंहले आफू पटक–पटक संसद्‌मा निर्वाचित भएर आएको लामो अनुभव रहेको सुनाउँदै संसद्‌मा बजेट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदा अर्थमन्त्री नै अनुपस्थित भएको घटना आफ्नो जीवनमै पहिलो पटक देखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सरकार जतिसुकै व्यस्त भए पनि संसद् र बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई हल्का रूपमा लिन नहुने भन्दै यस्ता गलत परम्पराले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।