काठमाडौँ । शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश र विशेष गरी स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन् ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना तथा नीतिहरूलाई मुख्य आधार मानी बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत अंश वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सिधै स्थानीय तहमा जाने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन् । 

सचिव पौडेलका अनुसार आगामी बजेटमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिँदै छ र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग समेत नीति तथा बजेटलाई पूर्ण रूपमा समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बजेट निर्माणका नीतिगत आधार र बाँडफाँटबारे स्पष्ट पार्दै सचिव पौडेलले भने, ‘हाम्रो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम छ, जुन १० वर्षे योजना हो । त्यसलाई हामीले बेसलाइनको रूपमा लिन्छौँ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई पनि अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, नियम लगायतका दस्तावेजहरूलाई पनि हामी प्रमुख नीतिगत आधारका रूपमा लिन्छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटलाई सकेसम्म तालमेल मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश र विशेषगरी स्थानीय तहमा ठूलो हिस्सा जाने व्यवस्था गरिएको छ । करिब ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने गर्छ ।’

सचिव पौडेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन योजना र कानुनी प्रावधानहरूसँग तालमेल मिलाउँदै बजेटमा उचित प्राथमिकता दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको तयारी गरिरहेको छ । तल्लो तहका विद्यालयहरूको व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई नै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति लिएको उनको भनाइ थियो ।