म्याग्दी । म्याग्दीमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय दुई वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ ।

मालिका गाउँपालिका–७ डाडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ र टावर रहने २५.६२ हेक्टर सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि २०८० साल फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको दुई वर्ष दुई महिनापछि डिभिजन वन कार्यालयबाट गत शुक्रबार कटान आदेश प्राप्त भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताएका छन् । “कटान आदेश नपाउँदा वन क्षेत्रमा तार तान्ने काम रोकिएको थियो”, उनले भने, “वन डिभिजनले कटान आदेश दिएपछि रोकिएको कामले गति लिएको छ ।”

आयोजना निर्माणस्थलमा तीन हजार ९३६ वटा रुख छन् । प्रसारण लाइनका ८२ वटा टावरमध्ये ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका छन् । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत आयोजनाले २०८१ साल असोजमा ५०४ रोपनी जग्गा खरिद गरी बिरुवा हुर्काउनका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइसकेको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तकेशव अधिकारीले स्वीकृत भएका रुख पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कटान आदेश दिन ढिलाइ भएको बताएका छन् । म्याग्दी र राहुघाट बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन सञ्चालित आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा रु तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एन्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पहिलोपटकको म्याद गत जुलाई १६ र दोस्रोपटकको म्याद नोभेम्बर १६ सम्म सकिएपछि २०२६ मे १६ सम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थपिएको थियो । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वन क्षेत्रमा रुख कटान आदेश प्राप्त नहुनु, राहुघाट सबस्टेशन निर्माणस्थलको कमजोर भूगोल, विपद्को जोखिम र केही टावर निर्माणस्थलमा समुदायको विवादका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजना प्रमुख अग्रवालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदारले निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । १३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको हालसम्म ८२ वटामध्ये ७१ वटा खडा भएका छन् । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको उपकरण आयात भइसकेको छ ।

डाडाखेतको सबस्टेशनमा ९५ प्रतिशत, प्रसारण लाइनमा ७० प्रतिशत र राहुघाट सबस्टेशनमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । एलएनटीका आयोजना व्यवस्थापक सुभाषचन्द्र शर्माले मजदुर र उपकरण थपेर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एकाउन्न रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको डाडाखेत सबस्टेशनमा १३३÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान भइरहेको छ । २२०÷१३२÷३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको उपकरण जडान हुने जिआइएस प्रविधिको राहुघाट सबस्टेशनमा उपकरण राख्ने र कार्यालयको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कुल रु चार अर्ब ८८ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड विद्युत् प्राधिकरण र रु तीन अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी छ । एसियाली विकास बैंकसँग भएको २७ मिलियन डलर ऋण सम्झौता पछिल्लोपटक बढाएर ३१ मिलियन डलर बनाइएको छ । एसियाली विकास बैंकले विद्युत् प्रसारण लाइन आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत राहुघाट–डाडाखेत प्रसारण लाइन बनाउन ऋण लगानी गरेको हो ।

म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताका चारवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । राहुघाटमा ३५.५ मेगावाटको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेका छन् ।

चालीस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । तुदी पावरले बनाएको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र संयुक्त ऊर्जाको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले अस्थायी टावर बनाएर २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गराएका छन् ।