काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधारका आयोजना अध्ययन गर्ने तर निर्माण प्रक्रियामा नलग्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यको करोडौँ रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले पाँच वर्षमा सुरुङमार्गलगायत ३४ आयोजनाको अध्ययनमै झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि भने शून्य देखिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म ३४ वटा विभिन्न आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । यी अध्ययनका लागि कुल ९ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तर, ठूलो रकम खर्चिएर तयार पारिएका ती प्रतिवेदनहरू सरकारको दराजमा मात्र सीमित भएका छन् । प्रतिवेदनले अध्ययन भएका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नगएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

यसरी बिना योजना र तयारी अध्ययनका नाममा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक भार बढाएको महालेखाको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्तो बेथिति रोक्न सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘काम नलाग्ने गरी प्रतिवेदन मात्रै थुपार्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । सम्भाव्य देखिएका योजना वा कार्यक्रमको मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनतयार गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।’