काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको एक वैदेशिक ठेक्कामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र कर छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा प्राप्त गरेको ठेक्का बापतको ठुलो रकम कुनै पनि कर नतिरी सोझै विदेश पठाएका छन् ।

गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रबाट सञ्चालित आयोजनाका व्यक्तिले एक ठेक्काबापत प्राप्त गरेको ५६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर (करिब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ) नेपालको बैंक खातामा नराखी वा कर कट्टा नगरी सोझै विदेशस्थित आफ्नो बैंक खातामा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले यस कार्यलाई प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को सीधा उल्लङ्घन भनेको छ । ऐनको दफा ८९(३) मा कुनै बासिन्दा व्यक्तिले ठेक्का वा करार अन्तर्गत गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी दिँदा अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत कर कट्टा  गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, ऐनको अनुसूची–१ को दफा २(६) ले विदेशी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विदेशी विनिमय र आयकरको नियम मिचेर रकम बाहिरिँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको छ । प्रतिवेदनले कुल रकमको ५ प्रतिशतले हुन आउने २ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३ करोड ८६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ आयकर तत्काल यकिन गरी असुल गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।