काठमाडौँ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी)को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यतिबेला काठमाडौँमा छ।

जेठ ४ गते नेपाल आएको एपीजीको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक लगायतसँग भेट गरिसकेको छ।

बुधबारसम्म एपीजीको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका निकायहरूसँग छलफल गरेको छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणमा कमजोर देखिएपछि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कमजोर पर्फमेन्स गरेका कारण १५ महिना अघि एफएटीएएफको ग्रे–लिस्टमा परेको नेपाल त्यसयता यो सूचीबाट बाहिर निस्कन कसरत गरिरहेको छ ।

एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो।

विशेषगरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । एपीजीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन कति भए, त्यसको मूल्याङ्कनका लागि टोली काठमाडौँमा आएको हो।

नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेसँगै त्यसबाट बाहिर निस्कन आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ । त्यतिमात्रै नभएर ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न १५ बुँदे ‘इन्टेन्सिभ को–अपरेटिभ रिभ्यु ग्रुप’ (आईसीआरजी) कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता जनाएर काम गरिरहेको छ । यसैको प्रगति मूल्याङ्कन र प्राविधिक सहयोगका लागि एपीजी सचिवालयका उप–कार्यकारी सचिव डेभिड श्यानन र नीति अधिकृत किया सासलको नेतृत्वको टोली नेपालमा छ।

नेपालमा रहेको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका निकायहरूसँग सघन छलफल गरिरहेको छ।

भ्रमण कुनै दण्ड दिने उद्देश्यले नभई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्न सघाउने उद्देश्यले भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार एपीजीको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विषयहरूमा भएका सुधार र प्रगतिका विषयमा चासोका साथ हेरेका छन्।

सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार एपीजीले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूचीबाट हटाउनका लागि भइरहेका प्रयासलाई पनि प्रमुख रूपमा चासोका साथ प्रश्न गरेका छन् ।

उनीहरूले मूख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र समन्वय, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफतका विषयमा कुरा उठाएको बताए।

मन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता

एपीजी टोलीसँगको भेटमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल हो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमका छन्।’

उनले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त पार्न सरकारले नियमित पहल गरिरहेको बताए।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम नेपालको राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार दृढ रहेको बताए। उनले एपीजीसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै औँल्याएका विषय कार्यान्वयन गरेर जतिसक्दो चाँडो ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

उनले सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय सुदृढ गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । भारत तथा चीनसँग भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई अन्य देशमा पनि विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कनलाई थप कडाइ गरिएको बताए । उनले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको एपीजी टोलीलाई जानकारी गराए।

सुधारको प्रयास र एपीजीको चासो

नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त हुन वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा बनाएर निगरानी बढाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीले ठुला शङ्कास्पद गतिविधिमा अनुसन्धान तीव्र पारेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)’ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार शङ्कास्पद कारोबारको उजुरी (रिपोर्टिङ) ३०.३४ प्रतिशतले बढेको छ । विशेषगरी घरजग्गा (रियल इस्टेट), क्यासिनो, सुनचाँदी कारोबार र सहकारी जस्ता गैर–बैंकिङ क्षेत्रमा अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण फितलो रहेको एपीजीको ठहर छ । अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा अभियोजनको पाटो अझै सुदृढ हुनुपर्ने टोलीको सुझाव छ ।

नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने मुख्य ७ काम

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले मुख्यगरी निम्न ७ वटा काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीयकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिमहरूको गहिरो मूल्याङ्कन गरी बुझाइमा सुधार ल्याउनु पर्ने छ।

वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाका साथै उच्च जोखिम रहेका ठुला सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय (सुनचाँदी) र रियल इस्टेट क्षेत्रमा ग्राहक पहिचान र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने छ । त्यसमा पनि सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, हुन्डी लगायतका अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गर्ने, नियमन गर्ने र त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू बिचको अधिकार स्पष्ट पार्दै अनुसन्धान क्षमता र अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढ गर्ने, शङ्कास्पद आर्थिक गतिविधिमाथि गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर (अभियोजन) गरी सफल नतिजा निकाल्ने कार्यमा गुणात्मक र संख्यात्मक वृद्धि गर्नु पर्ने छ । त्यसबारे नयाँ सरकार आएसँगै थप कडाइका साथ काम गरिरहेको टोलीलाई जानकारी गराइएको छ।

जोखिम प्रोफाइलअनुरूप अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पत्ता लगाउने (ट्रेस गर्ने), रोक्का राख्ने, जफत गर्ने र अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, आतङ्कवादी गतिविधि तथा विनाशकारी हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध सूचीको कार्यान्वयन गर्दै लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको प्राविधिक कमजोरी हटाइ पूर्ण रूपमा लागु गर्नुपर्ने छ ।

यसका अतिरिक्त, शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र वास्तविक लाभग्राहीको विवरण पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

के हो एफएटीएफ र ग्रे लिस्ट ?

जी–७ राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न नीति निर्माण गर्ने अन्तर–सरकारी संस्था हो । एपीजी यसैको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कमिटी हो।

अवैध धनलाई वैध बनाउने कार्य रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न चुकेका, तर सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका उच्च जोखिमयुक्त देशहरूलाई एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’ (सघन अनुगमन सूची) मा राख्ने गर्दछ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता संस्थाले शङ्काको नजरले हेर्ने गर्छन् ।

यसले गर्दा वैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन कठिन हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो बन्न पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै नगर्ने मुलुकलाई भने यसले ‘कालोसूची’ (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्दछ।

नेपालले तोकिएका मापदण्ड र सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार गरेमा आगामी मूल्याङ्कनमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने बाटो खुल्नेछ । २०८३ कात्तिकदेखि माघसम्ममा नतिजासँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन हुनेछ।

नेपाल पटक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको यो दोस्रो पटक हो । नेपाल यसअघि सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । त्यतिबेला नेपालले कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि उक्त सूचीबाट हटेको थियो । तर, २०२४ मा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मै परेको थियो।