काठमाडौंँ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य संरचनाको सबैभन्दा बलियो र जनताको घरदैलोको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने नाराका साथ स्थापित यी सरकारहरू पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारको वित्तीय अनुदारवादको सिकार बनिरहेका छन् ।

अघिल्ला सरकारहरूले सुरु गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको विद्रुप सिलसिलाले वर्तमान सरकारको पालामा पनि निरन्तरता पाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र संवैधानिक अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।

हिजो आफैँ स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर आएका र स्थानीय तहका समस्या एवं चुनौतीलाई नजिकबाट भोगेका भनिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा समेत यो सिलसिला झन् कठोर रूपमा दोहोरिनु अनौठो मानिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसअघि पनि पटक–पटक बजेट कटौतीका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए, तर केन्द्रको बानीमा कुनै सुधार आएन । अहिले फेरि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत आएको एउटा परिपत्रले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ठुलो झट्का दिएको छ ।

यो पनि

समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति स्थानीय सरकारको विरोध

• अन्तिम किस्तामा भारी कटौती

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई एउटा परिपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा भारी कटौती गर्न निर्देशन दियो । सङ्घीय सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा आक्रोश फैलिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेको कुल ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको अनुदानमध्ये तेस्रो र चौथो किस्तामा २५–२५ प्रतिशतका दरले ५० प्रतिशत रकम निकासा हुनुपर्ने कानुनी र संवैधानिक सुनिश्चितता थियो । तर सरकारले त्यसलाई नाटकीय रूपमा घटाएर २०.४३ प्रतिशतमा खुम्च्याइदिएको छ । यसको प्रत्यक्ष अर्थ स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गर्ने भनिएको समग्र बजेटको करिब ८.५५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अब स्थानीय तहको खातामा पुग्ने छैन । यसले स्थानीय तहमा साना–ठुला विकास निर्माणका आयोजना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र आधारभूत सेवा प्रवाहमै असर पर्ने देखिन्छ ।

• आन्दोलनको चेतावनी

यस प्रकारको एकतर्फी र अप्रत्याशित निर्णयपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । यी दुई छाता सङ्गठनहरूले सरकारको यो कदमलाई वित्तीय सङ्घीयताको मर्मविपरीत र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण गरेका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने कुनै दया वा दान होइन, बरु यो त संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अधिकार हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

संविधानको अनुसूची ८ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोगमार्फत हुने सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमाका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान नै मेरुदण्ड हो । जब मेरुदण्ड नै भाँच्ने गरी केन्द्रबाट प्रहार हुन्छ, तब सङ्घीयताको सुन्दर संरचना कसरी उभिन सक्छ भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सरकारको यो कदमले संविधानको भावनालाई कुल्चिएको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार नदेखिएको स्थानीय सरकारहरूको आरोप छ ।

सङ्घीयता विज्ञहरू र स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील निर्णय गर्दा न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यासको समेत पालना गरिएको छैन । नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय र परामर्शका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् वा अन्तरसरकारी वित्त परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

तर सङ्घीय सरकारले यी कुनै पनि निकायमा छलफल नगरी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पूर्व जानकारी समेत नदिई एकलौटी ढङ्गले बजेटमा कैँची चलाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो निर्णय न्यायसङ्गत नभएको बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार धेरैजसो योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन्, कतिपयको काम सम्पन्न भएर भुक्तानी दिने समय भइसकेको छ । यस्तो बेला अचानक बजेट काटिँदा ठेकदारहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने र विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

• वित्त आयोगलाई लत्यायो सरकारले

सरकारको यो कदमले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस र गरिमालाई समेत लत्याएको स्पष्ट देखिएको छ । वित्त आयोगले गत फागुन १३ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न स्पष्ट सुझाव दिएको थियो ।

समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने आधार हो र यसमा कटौती गर्दा स्थानीय स्वायत्ततामा असर पर्ने आयोगको जिकिर थियो । एउटा संवैधानिक आयोगको सिफारिसलाई समेत रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानमा कैँची चलाउनुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकारको नियतमाथि ठुलो प्रश्न उठाएको छ ।

सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदान (जुन केन्द्रले तोकेको काममा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ) लाई घटाउँदै लैजाने र समानीकरण अनुदान (जुन स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउँछन्) लाई बढाउँदै लैजानुपर्ने हो, तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ ।

• निरन्तर हुँदैछ कटौती

बजेट कटौतीको यो रोग नयाँ भने होइन । यद्यपि यो पटकको प्रहार अझ बढी घातक छ । विगतका वर्षहरूमा पनि सङ्घीय सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको बजेट रोक्ने गरेको इतिहास छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि अन्तिम किस्ताको २५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा त सरकारले झन् घातक व्यवस्था नै गरेको थियो, जहाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम सङ्घीय सरकारले आफ्नो तजबिजीमा कटौती गर्न सक्ने प्रावधान राखियो ।

सोही प्रावधानको आडमा २०८० माघमा २६ प्रतिशत बजेट काटिएको थियो । अहिले २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको क्रममा पनि त्यही पुरानो र खराब प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको थियो ।

• बहाना देखाउँदै काट्दै

विनियोजन ऐनअनुसार प्रत्येक वर्षको भदौ, कात्तिक, माघ र वैशाख महिनाको २ गते चार किस्तामा अनुदान पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नभएको बहाना बनाउँदै स्थानीय तहको भाग खोस्ने काम गरिरहेको छ ।

सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार सरकारले राजस्व सङ्कलन कम भएको बहाना बनाएर समानीकरण अनुदानमाथि प्रहार गर्नु सरासर गलत हो । सरकारसँग खर्च कटौतीका अन्य थुप्रै विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि संविधानप्रदत्त अनुदानमाथि कैँची लगाउनुले सङ्घीयताको भावना र अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत अपमान गरेको छ ।

‘सङ्घीय सरकारको आफ्नै फजुल खर्च, प्रशासनिक खर्च र ठुला नेताका गोजीका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने, तर जब आर्थिक सङ्कटको कुरा आउँछ, तब सबैभन्दा पहिले तल्लो तहको बजेट काट्ने प्रवृत्ति आफैँमा विभेदकारी छ । यदि राजस्व कम उठेको हो भने सङ्घीय सरकारका आफ्ना मन्त्रालय र केन्द्रका आयोजनाहरूको बजेट कटौती गर्नुपर्ने हो,’ देवकोटाले भने ।

• ‘स्थानीय सरकारबारे बुझेकाले नै बुझ पचाए’

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा यो घटनाले झन् ठुलो नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ । हिजो ‘पुरानो दल र पुराना नेताले देश बिगारे’भन्दै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेकै अनुभवका आधारमा देशको सर्वोच्च पदमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनबाट स्थानीय सरकारहरूले ठुलो अपेक्षा राखेका थिए ।

स्थानीय तहले भोग्ने वित्तीय अभाव र केन्द्रको हेपाहा प्रवृत्तिका बारेमा जानकार व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विगतकै जस्तो बजेट कटौतीको शृङ्खला दोहोरिनुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा लिएका छन् । एक मेयर भन्छन्, ‘हिजोका पुराना भनिएका र आजका नयाँ भनिएका बिचमा के फरक रह्यो र ?’