काठमाडौँ । खानेपानी उपभोक्ता समितिले उठाउने महसुलमा कर नलिन सरोकारावालाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलमा आयोजित राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घको साधारण सभाका प्रतिनिधिहरूले जेठ १५ मा ल्याउने बजेटमा कर छुट दिन माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी महसुलमा सरकारले लिने २५ प्रतिशत कर छुट हुनुपर्ने बताए । उनले भने- ‘गैरनाफामुलक उपभोक्ता समितिहरुले खानेपानी मर्मत सम्भारका लागी लिने महसुलमा लगाइने कुर छुट हुनुपर्छ ।’

सरकारले २०८१ जेठमा बजेट ल्याउँदा कर छुट दिएको र २०८२ को बजेटमा फेरि कर लगाउने नीति लिएकोमा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासङ्घको सातौँ साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशान्त वैदिकसँग प्रतिनिधिहरूले त्यसबारे सरकारसँग पहल गरिदिन माग गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिम्सिनाले सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने बजेटमा खानेपानी महसुलमा कर छुट दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘खानेपानी महसुलमा कसर छुट हुनुपर्छ ।’ तिम्सिना राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य पनि हुन् ।