विराटनगर । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको कोशी कटान क्षेत्रमा केही निर्माणाधीन संरचना देखिन्छन् । ती संरचना ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’का हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा व्यक्तिगत रहर र महत्त्वाकाङ्क्षाले सुरु भएको यो आयोजना अहिले राज्यलाई नै बोझ बनेको छ ।

सुरुआती समयमा दुई लाख रुपैयाँ खर्चेर सवारी चालकका लागि आराम गर्ने ठाउँ बनाउने अवधारणाबाट सुरु भएको यो योजनामा ‘राजनीतिक नेक्सस’ जोडिएपछि दुई अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा रुपान्तरण भयो, जसका कारण राज्यको ठुलो लगानी अहिले खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

आयोजनाको अवधारणा साविकको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (डीआइजी) केदार रिजालले ल्याएका थिए । रिजालले राजमार्गमा सवारी चालकका लागि आराम गर्न एउटा सानो संरचना बनाउने योजना कोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीलाई सुनाएका थिए । रिजालको योजना प्रहरी कार्यालयमा भएको दुई लाख रुपैयाँबाट त्यो संरचना बनाउने भन्ने थियो ।

अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘पछि दुई लाख होइन, दुई अर्ब रुपैयाँको खर्चेर संरचना बनाउने भनेर काम अगाडि बढायौँ ।’ त्यसपछि सुरु भएको यो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेको छ भने निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि इच्छुक छैन ।

डीआइजी रिजाल र अन्सारीले यो योजना सुनसरीको क्षेत्र नम्बर ४ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तथा कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसियैतलाई सुनाए । कुसियैतसँगको छलफलपछि यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भन्ने निष्कर्षपछि उक्त मन्त्रालयका मन्त्रीसमेत रहेका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की समक्ष उक्त प्रस्ताव पुर्‍याइयो ।

सबै सहमत भएपछि पहिलो पटक कोशी कटान क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त ‘कोशी टप्पु विश्राम केन्द्र’ निर्माण गर्ने तय भयो । त्यसबेला त्यस विश्राम केन्द्रको लागत करिब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो र ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

उक्त विश्राम केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, कोशी गाउँपालिका र नेपाल प्रहरीको संयुक्त विशेष समितिसमेत गठन भयो । पछि फेरि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) परिवर्तन भयो । दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने गरी आयोजनाको नयाँ डीपीआर तयार गरियो । यसलाई बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि तयार भएपछि प्रदेश सरकारकै आयोजना हुने गरी स्रोत सहमति गरेर योजना निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यसपछिका २०७९ सालको र २०८३ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी–४ बाट एमालेको उम्मेदवार बनेका उनै जगदिश कुसियैतले घोषणा पत्रमा सगर्व घोषणा गर्दथे, ‘देशकै पहिलो नमुना ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ निर्माण गरियो ।’ तर, प्रदेश सरकारलाई भने त्यही आयोजना घाँडो बनेको थियो ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालका सांसदसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले त्यसबेलाको संसदमा बोल्दै जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको र आवश्यकता नै नभएको संरचनामा लगानी गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘मैले त्यसबेलै बोलेको विषय हो । जग्गामा अनियमितताको आशङ्का त्यसबेला पनि गरिएको थियो र यो संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले सक्दैन भनेर भनिएको थियो । जबर्जस्ती गर्दाको परिणाम अहिले प्रदेशले भोगिरहेको छ,’ कार्कीले भने ।

कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि सरकारले स्थानीयसँग पाँच करोड ४० लाख खर्चेर २० बिघा जग्गा खरिद गरेको तत्कालीन भवन निर्माण तथा शहरी विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश साहको भनाइ छ ।

२०७७ असार २६ गते निर्माण कम्पनी कविन्द्र नव सिर्जनशील जेभीसँग ३० करोड ४३ लाख ८२ हजार २७९ रुपैयाँमा पहिलो चरणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा मूल्य समायोजनका नाममा एक करोड ६३ लाख ३३ हजार ८६६ रुपैयाँ, भेरिएसन रकम तीन करोड १६ लाख ७८ हजार ९२१ रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ करोड २३ लाख ९५ हजार ६७ रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म परियोजनामा जग्गा खरिदको रकमसहित ३३ करोड १५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

उक्त रकमबाट स्वास्थ्य चौकी भवन, रेस्टुरेन्ट, तीन तले प्रहरी भवन, प्रशासनिक भवन, २७ सय मिटर लामो कम्पाउन्ड वाल र शौचालय निर्माणाधीन छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जितेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार पहिलो चरणको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत छ ।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका सुपरभाइजर राजेशकुमार झाका अनुसार परियोजनाको दोस्रो चरणमा पिकनिक क्षेत्र र चिल्ड्रेन प्ले, ढावा र स्वीमिङ पुल, बसपार्कलगायतका संरचना निर्माणको योजना थियो ।

सरकारले हात झिक्यो

आफैँले सुरु गरेको परियोजनाको पहिलो चरणको काम नसकिँदै प्रदेश सरकारले हात झिकेको छ भने आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले किन हात झिक्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट कारण उल्लेख छैन ।

सरकारले २०८१ मंसिर २६ गते आयोजनालाई लगानी सम्मेलनको ‘शोकेस’मा राखी निजी क्षेत्रसमक्ष लगानीका लागि आह्वान गर्‍यो । सोही बमोजिम २०८२ वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा आयोजित पहिलो कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा आयोजनालाई ‘शोकेसिङ’मा राखियो ।

सम्मेलनमा प्रस्ताव पेस गरेका तीन लगानीकर्तामध्ये छनोटका लागि २०८२ साउन ११ गते प्रस्ताव मूल्याङ्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

‘सरकारले गरेको लगानी निजी क्षेत्रले कसरी फिर्ता गर्छ वा सरकारको सेयर कति रहन्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कनपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ’, लगानी प्राधिकरण निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले भने । उनका अनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

लामो समयसम्म पनि छनौट हुन नसक्नुमा आफ्नै इन्जिनियर कर्मचारी नहुनु मुख्य कारण रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘हामीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रस्तावहरूमाथि अध्ययन गर्ने हो । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । त्यही कारण पनि ढिलो भएको हो,’ कोइरालाले भने ।

कोशी प्रदेश सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य भने सरकारले योजनाबाट हात झिक्नुको कारण बजेट नै रहेको बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले नसकेरै निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको दाबी गरे । ‘यति ठुलो आयोजनाबाट किन हात झिक्न लागेको भनेर मुख्यमन्त्री (हिक्मतकुमार कार्की)लाई सोधेको थिएँ, उहाँले बजेट विनियोजन गर्न सकिन्न भन्नुभयो’, उनले भने ।  

प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीका अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा हाल सरकारले गरेको लगानी ३३ करोड भएको नदेखिए के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ‘अहिले लगानीको मूल्याङ्कन गर्दा ३३ करोड रुपैयाँभन्दा कम देखिए बाँकी रकम कसले बेहोर्छ ?’, निर्माणका क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारले बिचमै हात झिकेको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ, त्यसैले निजी लगानीकर्ता छनोटमा पनि समय लागेको छ ।’

अहिले पनि भीओ परिवर्तनको प्रयास

यो आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने अर्को कारण हो, गुपचुप रुपमा ‘भेरिएसन अर्डर’ (भीओ) परिवर्तनको प्रयास । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले भीओ परिवर्तनका लागि सुझाव समिति गठन गर्न पटक–पटक मन्त्रालयमा छलफल चलाएका थिए । केही अधिकारीहरूले भीओ परिवर्तन नगर्न सुझाएका थिए ।

‘भीओ परिवर्तनको तयारी थियो, हामीले विरोध गरेपछि रोकियो । हामीले निजी क्षेत्रलाई दिने भनेपछि राज्य कोषबाट थप रकम दिनुहुँदैन भनेका थियौँ’, उक्त छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

भीओ परिवर्तनको दबाब मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै पनि आएपछि  पूर्वाधार विकास निर्देशनालय इटहरीका प्रमुख सुशील श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको छ । समितिले भने अझै प्रतिवेदन भने दिएको छैन ।

अख्तियारमा उजुरी

समिति गठन भएपछि ‘जिल्ला सुनसरी कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण कार्यमा बीओक्यूको दरभन्दा बढी भुक्तानी गरेको र नियम विपरीत भेरिएसन गरेको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले २०८२ साल फागुन १७ गते पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव आचार्यले अख्तियारलाई आफूहरूले जबाफ दिइसकेको बताए । अख्तियार संलग्न भएपछि भीओ परिवर्तनका लागि गठन भएको श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति हच्किएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले अब भेरिएसन परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै आयोजनालाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने दाबी गरे । सचिव आचार्य भने समितिले प्रतिवेदन दिएपछि भीओ परिवर्तन गर्ने÷नगर्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगिने बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल रिफ्रेसमेन्ट बनाउनु नै गलत भएको बताउँछन् । उक्त आयोजना निर्माण सुरु हुँदा पनि उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए ।

‘म त्यसको बिल्कुल विपक्षको मान्छे हुँ । पहिलो कुरो, त्यो बजारबाट धेरै पर छ । त्यहाँ लगेरर गाडी राखेर प्यासेन्जर चढ्न जाने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे पहिले विराटनगर आउँछ । प्यासेन्जर अनलोड गर्छ, अनि फर्केर इटहरी जान्छ र गाडी धोई–पखाली गर्छ । इटहरीमै विश्राम गर्छ, सुत्छ बस्छ । भोलिपल्ट फेरि गाडी लिएर विराटनगर आएर अनि यहाँबाट प्यासेन्जर ओसार्छ त ? त्यो जाँदैन ।’

लामो यात्रामा रहेका बसहरू पनि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा नजाने प्याकुरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘विराटनगर, काँकडभिट्टा बस्नुपर्ने गाडीहरू प्यासेन्जरचाहिँ काँकडभिट्टामा झारेर इटहरी फर्किने अनि भोलिपल्ट फेरि काँकडभिट्टा या विराटनगर आएर प्यासेन्जर बोक्ने कुरा सम्भव छ ? तपाईं सामान्य रूपमा सोच्नुस न । त्यसकारण त्यो बिल्कुल अव्यावहारिक, असमयको हो ।’

अहिले निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको सन्दर्भमा कुरा गर्दै प्याकुरेलले मुनाफा नै नहुने ठाउँमा कोही त्यो चलाउन नजाने दाबी गरे । ‘२० वर्षपछिको कल्पना गर्दाखेरि ग्रेटर विराटनगरको हिसाबले होला । अहिलेको हिसाबले त्यो बेकारको खर्च हो । त्यो व्यापारिक कामै होइन,’ प्याकुरेलले भने, ‘ग्रेटर विराटनगर कुनै दिन बनेछ, साह्रै ठुलो सहर भएछ भने होला, अहिलेको लागि त्यो बिल्कुल वाहियात प्रोजेक्ट हो । यहाँ राज्यले गलत ढंगले लगानी गरेको छ ।’

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण प्रक्रिया

१. वि.सं. २०७४/०७५ः डीआइजी केदार रिजालको अवधारणा र कोशी गाउँपालिकाको प्रारम्भिक लगानीबाट सुरुवात ।

२. वि.सं. २०७५/०७६ः प्रदेश सरकारद्वारा बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा स्वीकृति र डीपीआर निर्माण (लागत २ अर्ब) ।

३. वि.सं. २०७६ः निर्माण व्यवसायी कविन–नव सिर्जनशील जेभीसँग ठेक्का सम्झौता ।

४. वि.सं. २०८१ मंसिर २६ः मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालनका लागि लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति प्रदान ।

५. वि.सं. २०८१ माघ १३ः लगानी प्राधिकरणको २७औँ बैठकले प्रस्तावित आयोजनाको आशयपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दियो ।

६. वि.सं. २०८१ चैत १४ः २८औँ बैठकले आशयपत्र स्वीकृत गरी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुतिकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

७. वि.सं. २०८२ वैशाख १८ र १९ः पहिलो कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा आयोजनालाई शोकेसिङमा राखियो ।

८. वि.सं. २०८२ वैशाख १५ः २९औँ बैठकले लगानी सम्मेलनमा पेस गरिने आयोजनाको सूची स्वीकृत गर्‍यो ।

९. वि.सं. २०८२ साउन ११ः प्राप्त ३ वटा प्रस्तावहरूको मूल्याङ्नका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो ।