काठमाडौँ । नेकपा एमालेको चार दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि उठेको तीव्र असन्तुष्टि र आलोचनालाई ‘पाखा’ लगाउँदै सम्पन्न भएको छ । 

बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र नेतृत्वको आलोचना गर्दै पार्टी पुनर्गठनको विषय उठाए पनि अन्तिममा बैठकको निर्णय भने अध्यक्ष ओलीको चाहनाअनुसार नै आएको छ । 

बैठकले नेतृत्वको आलोचनालाई औपचारिक निर्णयमा दर्ज नगरी पन्छाएको छ । बरु उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समग्र समीक्षा गर्दै त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेर तत्कालका लागि पार्टीभित्रको आक्रोश र आलोचना मत्थर पारिएको छ । स्मरण रहोस्, थापा नेतृत्वको कार्यदल ओलीकै चाहनामा बनेकाले यसले उनलाई हटाउने कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन । 

सचिवालय बैठकले सिंगो केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्दै केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको वरीयताक्रम निर्धारण गरेको छ । ओलीले प्रस्ताव गरेका वरीयताक्रममा उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयता सुधारिएको छ । 

साथै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव तथा प्रवक्ता लेखराज भट्टले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित भएको आरोप लगाए । एमालेले भन्सार प्रशासनमा भइरहेको अनियमितता, सुकुमबासी समस्या समाधानमा देखिएको उदासीनता, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा विवाद र पछिल्लो समय बढेको महँगी तथा दलित समुदायमाथिको हिंसाको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ ।

प्रवक्ता भट्टले भने, ‘सरकारले अपनाएको जनविरोधी कदम र गलत कार्यशैलीविरुद्ध अब पार्टीले देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।’ साथै, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समेत पार्टीले विरोध जनाएको छ ।

बैठकले पार्टी पदाधिकारीहरूको वरीयता पनि टुङ्ग्याएको छ । जसमा विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूको वरीयताक्रम मिलाइएको छ । चर्चामा रहेका नेता महेश बस्नेत १९ औँ स्थानमा रहेका छन् ।

पार्टी संगठनलाई थप चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले एमालेले अबदेखि अनलाइनमार्फत पार्टी सदस्यता लिन सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । साथै, सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई तत्काल सदस्यता नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अध्यक्ष ओलीको पकड बलियो

बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा जोडतोडले उठाएका थिए । धेरैले यस बैठकबाट नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, बैठकले कार्यदल गठन गर्ने र अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको कार्यविभाजन प्रस्तावलाई सामान्य संशोधन गरेर पारित गरेको छ । 

यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा अध्यक्ष ओलीको पकड अझै बलियो रहेको र उनको चाहनाविपरीत कुनै पनि निर्णय नहुने स्पष्ट पारेको छ । चार दिन लामो बैठकले अन्ततः नेतृत्वको आलोचनालाई साम्य पार्दै सरकारविरुद्धको आन्दोलन र सांगठनिक सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

एमाले सचिव खगराज अधिकारीका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको रिफर्म हुनेछ । ‘अब नेकपा एमाले ओलीकै नेतृत्वमा अझ एकताबद्ध सुदृढ र सशक्त बन्नेछ,’ उनले बताए । बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र एकता र समझदारी हुनुपर्छ, कमजोरी भयो भने पार्टी कमिटीमै छलफल हुनुपर्छ भन्दै आफू त्यसका लागि जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘पार्टी सञ्चालनको क्रममा कुनै कमजोरी हुन सक्छ, तर म सबै सदस्यसमक्ष समान व्यवहार गर्न तयार छु, अब हामी सबै मिलेर पार्टीलाई रिफर्म गर्नुपर्छ,’ ओलीले बैठकमा बोलेको कुरा उध्दृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

असार दोस्रो साता केन्द्रीय समिति

त्यस्तै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार दोस्रो साता बस्ने तय गरेको छ । सचिवालय बैठकले असार दोस्रो साता बैठक राख्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्यक्ष र महासचिवबिच परामर्श गरी केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकिने छ ।