मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सांसदहरूका रचनात्मक सुझाव र आम नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।

मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइएको बताए।

मन्त्री तामाङले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा सरकारको बजेट कार्यक्रम एउटा मन्त्रालयको मात्र नभई सिङ्गो प्रदेशको साझा दस्ताबेजको बन्ने बताए ।

मन्त्री तामाङले नागरिकको समस्याका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले किसानले भोग्नुपरेको वन्यजन्तुको पीडालाई सम्बोधन गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताए ।

किसानलाई केवल मल र बीउ मात्र होइन, बाली सुरक्षाको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको उनले बताए । बाँदर, बँदेल लगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले नीतिगत र बजेटरी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

‘बजेट कार्यक्रम कसैको निजी वा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मात्र सम्पत्ति होइन । यो हामी सबैको साझा दस्ताबेज हो । उक्त दस्ताबेज पारदर्शी रूपमा बन्ने छ । हामीले यसपटक वेबसाइट र इमेलमार्फत सार्वजनिक सुझाव आह्वान गरेका थियौँ । जसमा सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । ती सबैलाई बजेटमा समेट्न हामी प्रयासरत छौँ,’ उनले भने ।

पर्यटन क्षेत्रमा घोषणा गरिएका तर अधुरा रहेका आयोजनाहरू व्यवस्थापनमा सरकार प्रयत्नरत रहेको उनले बताए । शिव सर्किटमा मात्रै सरकारले हाल ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको र ती योजनाहरू कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको उनले बताए।

अधुरा योजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको उनले बताए । रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले यसपटक फरक ढङ्गले सोचेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । विगतमा सङ्घ–संस्थाहरूलाई दिइने सिधै अनुदान प्रभावकारी नभएकाले अबदेखि सीटीईभीटी मार्फत सिपमूलक तालिम दिने र उनीहरूलाई बजारको माग अनुसार रोजगारीसँग जोड्ने ‘जब प्लेसमेन्ट’ मोडेल अपनाइने उनले बताए ।

मन्त्री तामाङले प्रशासनिक खर्च कटौती र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाका विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिएको र सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन बनाउन डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमा अघि बढेको उनको भनाइ छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। स्रोत र साधनको सीमितताका बीचमा सबैका असिमित मागहरू पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको पनि सन्तुलित र नतिजामुखी बजेट ल्याएर प्रदेशको विकासमा इँटा थप्ने छौँ,’ उनले भने।