शिक्षा कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको संवाहक हो। देश विकासमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुने गर्दछ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँको शिक्षा प्रणाली विगत केही दशकदेखि विस्तार हुँदै आएको छ। नेपालमा औपचारिक शिक्षा प्रणालीको सुरुवात १९५१ सालपछि मात्रै संस्थागत रूपमा अघि बढेको हो। त्यसयता शिक्षामा उल्लेखनीय विकास भए तापनि गुणात्मक सुधार भने सन्तोषजनक रूपमा देखिएको छैन।

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षाको इतिहास त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना (वि.सं. २०१६ साल) बाट सुरु हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयजस्ता केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूको साथै प्रादेशिक तहमा मनमोहन प्राविधिक, मधेस, गण्डकी, बागमती विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन्।

तर नेपालमा विविध कारणहरूले गर्दा विद्यालय र विश्वविद्यालय दुवै तहको शिक्षा अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। विद्यालय तहदेखि नै नेपालको शिक्षामा अनगिन्ती समस्याहरू छन्। विश्वविद्यालय तहको कुरा गर्ने हो भने दिनानुदिन नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने होड तर अस्तित्वमा रहेका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था विकराल बनाइएको छ।

लामो इतिहास, सम्झनलायक हैसियत र प्रशंसनीय योगदान पुर्‍याएको ठूलो अनि पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय निरन्तर अवनतिको बाटोमा छ। यथेष्ट भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध छैन। रिक्त पदहरू परिपूर्ति हुन सकेका छैनन्। प्रशासनिक क्रियाकलापहरू अस्तव्यस्त छन्। शैक्षिक क्रियाकलाप चुस्तदुरुस्त सञ्चालन भइराखेका छैनन्। विचार, विज्ञान र आविष्कारको थलोमा गैरप्राज्ञिक एवं अवाञ्छित गतिविधि मौलाउँदै गइरहेका छन्। प्राध्यापकहरूलाई यथोचित सेवा सुविधा र वृत्तिविकासका अवसरहरू दिलाइएको छैन। फलस्वरूप दक्ष जनशक्तिमार्फत राष्ट्रलाई टेवा दिनुपर्ने विश्वविद्यालय आफैँमा समस्याको चक्रव्यूहमा जेलिएको देखिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय इतिहासकै गम्भीर मोडमा छन्। देशकै ठूलो पुरानो अनि अग्रणी संस्था, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ह्रासोन्मुख शैक्षिक, प्राज्ञिक वातावरणले देश विकासमा दूरगामी असर पर्ने कुरा निश्चित छ। यद्यपि हालका दिनमा पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालय सुधारमा अनवरत लाग्न खोजे तापनि कर्मचारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी एवं समग्र राज्यको सहयोगबिना विश्वविद्यालयको प्रगति सम्भव नहुने कुरा जगजाहेर नै छ।

अतः समग्र विश्वविद्यालय शिक्षाका चुनौती, समस्या, समाधान र सम्भावनाका आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक आयामहरूलाई मिहीन अध्ययन गरी उच्चस्तरीय आयोगमार्फत समयमै समाधानको प्रयास नगरिए देश ठूलो शैक्षिक संकटमा फस्ने निश्चित छ।

समस्या मात्र होइन, अब समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। यसै सम्बन्धमा हालै शिक्षा मन्त्रालयले देशका विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। उपकुलपति पदलाई कुनै नियुक्ति प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा होइन, विश्वविद्यालय सुधारसम्बन्धी आफ्नो दृष्टि, सोच र सपनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा बुझेको हुनुपर्छ।

यसपटक भने सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जोखिम मोल्नुको पछाडि उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य रहेको विश्वास गर्ने पनि छन् भने यो प्रक्रियाले मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाएको भन्ने पनि छन्। तथापि यसले नेपाली विद्यार्थीहरूको समस्या पहिचान गरी नयाँ बाटो खोल्ने उद्देश्य बोकेको छ।

सर्टलिस्ट तयार गरिसकेपछि उम्मेदवारको भिजन पेपर र रणनीतिक योजनाको समेत मूल्याङ्कन गरी, अनुसन्धानमूलक पुस्तक र पब्लिकेसनलाई पनि आवश्यक आधार बनाइनेछ। यसले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई अझ सक्षम, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी र भविष्योन्मुख बनाउने उद्देश्यलाई नै अघि बढाउँछ।

नेपालका विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयसँगको समकक्षता ल्याउन धौधौ परेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारणहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षिक नेतृत्वको कमजोरी, बजेटको अभाव, अनुसन्धान अभिमुखीकरणको सोचको कमी र निजी–सार्वजनिक साझेदारीको कमजोर संरचनालाई लिन सकिन्छ। यो आलेखमा यसै विषयमा छलफल गरिनेछ।

• समस्या र समाधान

१. सरकारी तथा सामुदायिक कलेजहरूमा रणनीतिक योजना तथा स्रोत व्यवस्थापनको अभाव

नेपालका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक कलेजहरूमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ। साथै, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, स्रोतसाधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप शिक्षण–सिकाइको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन।

यस समस्याको समाधानका लागि प्रत्येक कलेज तथा विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरी त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र स्रोतसाधनको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने क्रममा तयार पारिएको चारवर्षे ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गरी त्यसका आधारमा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको समग्र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न सकिन्छ।

यसका साथै प्रत्येक सङ्कायका लागि स्पष्ट लक्ष्य, कार्ययोजना तथा कार्यसम्पादन सूचकाङ्क निर्धारण गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हाल धेरैजसो सरकारी कलेजहरूको भौतिक संरचना विद्यार्थी सङ्ख्याको चापअनुसार अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। त्यसैले आवश्यकताअनुसार भवन पुनर्निर्माण तथा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भवन निर्माण गर्दा कक्षाकोठाको आकार, लम्बाइ र चौडाइ वैज्ञानिक बनाइनुपर्ने साथै डेस्कबेन्च लगायत विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी धेरै सरकारी तथा सामुदायिक कलेजहरूमा शौचालय, परिसर, बगैँचा तथा सरसफाइ व्यवस्थापन सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। शौचालयलाई कम्तीमा स्तरोन्नति गर्दै लाने योजना लिनु आवश्यक छ। नियमित सरसफाइ र व्यवस्थापनको अभावले क्याम्पसको समग्र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, धेरै कलेजहरूमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीहरूबाट अपेक्षित रूपमा काम नहुने समस्या पनि देखिन्छ। कर्मचारीलाई पूर्वसेवाकालीन र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तरता दिनुपर्दछ। यसलाई सुधार गर्न स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा काम लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यदि कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेमा स्वैच्छिक अवकाशजस्ता विकल्पहरू प्रयोग गरी व्यवस्थापन सुधार गर्न सकिन्छ।

२. विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबीच सहकार्य

नेपालका विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबीच सहकार्य, समन्वय तथा विश्वासको कमी वर्तमानमा उच्च शिक्षा प्रणालीमा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। यसले जनशक्ति उत्पादन, प्राज्ञिक अनुसन्धान र पाठ्यक्रम विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

यसका लागि हामीले निम्न तीन काम गर्न सक्छौँ। पहिलो, सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयले विश्वासमा लिएर सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यसअन्तर्गत नयाँ शैक्षिक विषयवस्तुको सञ्चालन तथा पाठ्यक्रम सुधारमा कलेजहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, सम्बन्धन प्राप्त सबै कलेजहरूलाई निश्चित नियमावलीअनुसार वार्षिक वा अर्धवार्षिक अनुगमन गर्न आवश्यक छ। यसले कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारका लागि निर्देशन दिने र विश्वविद्यालयसँगको विश्वास र पारदर्शिता स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

तेस्रो, विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबीच सञ्चार, तालमेल र साझेदारीको स्पष्ट संरचना कायम गर्नुपर्छ। यसले पाठ्यक्रम सुधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

यसरी, नियमित अनुगमन र विश्वासमा आधारित सहकार्यमार्फत, विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूबीच दिगो समन्वय र प्रभावकारी शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले उच्च शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा ठोस योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

३. शैक्षिक गुणस्तरसम्बन्धी समस्या

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रमुख चुनौतीमध्ये एक शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो। यसका कारण पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न नहुनु, परीक्षा ढिलाइ हुनु तथा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुनुजस्ता समस्याहरू देखिन्छन्।

यसको समाधानका लागि निम्न ६ उपाय अपनाउन सकिन्छ। पहिलो, प्रत्येक शैक्षिक वर्षको सुरुमै शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी सार्वजनिक गर्ने। यसमा पाठ्यक्रम समाप्ति, परीक्षा तालिका, नतिजा प्रकाशन समय र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ।

दोस्रो, पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई शैक्षिक गतिविधिमा अनुशासन र नियमितता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

तेस्रो, परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशित गरिनुपर्छ। असफल विद्यार्थीहरूका लागि एक महिनाभित्र मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने। विश्वविद्यालयले परीक्षा लिँदा खुला परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गरी त्यसको व्यवस्थापन मिलाउने।

चौथो, विद्यार्थीहरूले परीक्षाफलमा असन्तोष व्यक्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उजुरीको आधारमा नतिजा पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया अपनाइनु आवश्यक छ।

पाँचौँ, परीक्षामा बारकोड टेक्नोलोजीजस्ता आधुनिक प्रविधि कार्यान्वयन गरी नतिजा पारदर्शी, सुरक्षित र द्रुत रूपमा उपलब्ध गराउने। विश्वविद्यालयले दिने प्रमाणपत्रमा बारकोड राख्ने प्रणालीको सुरुवात गर्ने। छैटौँ, सबै परीक्षा र शैक्षिक अभिलेखहरू डिजिटल रूपमा संरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यसले अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यमा पुनः प्रयोग गर्न सहज बनाउनेछ।

यसका साथै विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण प्राध्यापकलाई राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुसन्धान अथवा राज्यको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनुपर्छ।

४. कलेजहरूको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र सम्बन्धन

नेपालमा आंगिक कलेजहरू र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको निरीक्षण, मूल्याङ्कन र सम्बन्धन प्रक्रियामा असमानता तथा अपारदर्शिता देखिएको छ। यसले शैक्षिक सुदृढता, गुणस्तर नियन्त्रण र विद्यार्थीकेन्द्रित पाठ्यक्रम विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। यस समस्याको समाधानका लागि निम्न कदम चाल्न सकिन्छ:

पहिलो, नियमित निरीक्षण र मूल्याङ्कन पद्धति लागू गराउने। दोस्रो, पारदर्शी सम्बन्धन प्रक्रियालाई अघि बढाउने। तेस्रो, पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिने। चौथो, समीक्षात्मक कमिटीको तत्काल गठन गर्ने। पाँचौँ, गुणस्तरअनुसार कलेजहरूको वर्गीकरण गर्ने।

५. विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा हालसम्म दशकौँ पुराना, बेरोजगारमुखी र बजार तथा प्रविधिअनुरूप नजोडिएका विषयहरू पढाइँदै आएका छन्। यसले विद्यार्थीलाई रोजगारयोग्य बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खडा गर्न चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। यसको समाधानका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ:

पहिलो, समयसापेक्ष नयाँ विषयहरू समावेश गर्ने। दोस्रो, नियमित पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने। तेस्रो, विदेशी विशेषज्ञको प्रयोग गर्ने। चौथो, मानवता र नैतिकताले ओतप्रोत शिक्षा समावेश गर्ने। यस प्रकारको पाठ्यक्रम सुधार र नवप्रवर्तनले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई रोजगारयोग्य, सृजनात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

६. प्राध्यापकहरू विषयमा अद्यावधिक हुन नसक्नु

विश्वविद्यालयका पुराना प्राध्यापकहरू नयाँ, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम र प्रविधिमा अद्यावधिक हुन नसक्नु प्रमुख चुनौती हो, जसले विद्यार्थीलाई आधुनिक र रोजगारमुखी शिक्षा दिनमा अवरोध पुर्‍याउँछ।

समाधानका लागि, अद्यावधिक हुन नसक्ने प्राध्यापकहरूलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ वा अवकाश प्रणालीअन्तर्गत विश्राम दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस ठाउँमा दक्ष प्राध्यापक नियुक्त गर्नुपर्छ। साथै, प्रत्येक प्राध्यापकको अध्यापन, अनुसन्धान र प्रकाशनको आधारमा 'एकेडेमिक परफर्मेन्स इन्डेक्स' (एपीआई) प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ, जसले क्षमता मूल्याङ्कन गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

७. सूचना प्रविधिको उपयोगमा कमजोरी

अधिकांश आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा आधुनिक शिक्षण प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोगबिना परम्परागत तरिकाले कक्षा सञ्चालन हुँदा पाठ्यक्रम व्यवस्थापन, विद्यार्थी सहभागिता र गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगेको छ।

समाधानका लागि कक्षा, परीक्षा, पाठ्यक्रम व्यवस्थापन, पुस्तकालय र उपस्थितिमा आईसीटीको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, विद्यार्थीको सुझाव र गुनासो अनलाइन फिडब्याक प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने, डिजिटल तथा ई–लाइब्रेरी सुविधा र लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) मार्फत पाठ्यक्रम, गृहकार्य, असाइनमेन्ट र मूल्याङ्कन व्यवस्थापन गर्ने।

साथै, विश्वविद्यालयमा पूर्ण रूपमा आईसीटीमैत्री फ्रन्ट डेस्क व्यवस्था, सुदृढ सङ्गठनात्मक सञ्चार संयन्त्र र गुरु–चेला प्रणालीको विकास आवश्यक छ। यसले शैक्षिक गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रविधि समर्थित शिक्षण सुनिश्चित गर्नेछ।

८. विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न नसक्नु

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा विषय विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी विद्यार्थीलाई नयाँ ज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग परिचित गराउने परम्परा पर्याप्त विकसित हुन सकेको छैन, जसले विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर, अनुसन्धान क्षमता र नवप्रवर्तनशील सोचको विकासमा सीमितता ल्याएको छ।

समाधानका लागि नेपाल र विदेशका विषय विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी गेस्ट लेक्चर, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘ह्युमन रिसोर्स एक्सचेन्ज मेकानिजम’को नीति बनाई विदेशी विश्वविद्यालयसँग एमओयू गर्न सकिन्छ। यसरी स्थानीय र आदिवासी ज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई जोड दिँदै आफ्नो माटोसुहाउँदो ज्ञानलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ।

९. अनुसन्धानमा संलग्नता कम हुनु र न्यून पारिश्रमिक

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अधिकांश प्राध्यापक शिक्षण कार्यमा सीमित रहनु र अनुसन्धानमा सक्रिय सहभागिता नहुनु प्रमुख समस्या हो। प्रोत्साहन, स्रोतसाधन र संस्थागत समर्थनको अभावले अनुसन्धान संस्कृति सुदृढ हुन सकेको छैन। साथै शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून भएकाले पेसामा स्थायित्व र आकर्षण कायम गर्न कठिन भएको छ। यसले दीर्घकालमा शैक्षिक गुणस्तर र अनुसन्धानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

समाधानका लागि प्राध्यापकले प्रतिहप्ता निश्चित न्यूनतम शिक्षण पूरा गरेपछि बाँकी समय अनुसन्धान, प्रकाशन र शैक्षिक परियोजनामा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय रिसर्च प्रयोगशालामा लाग्न प्रेरित गर्ने र उपलब्धिहरू शिक्षा विभाग तथा मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान–प्रकाशन–नवप्रवर्तनमा संलग्न प्राध्यापकलाई रिसर्च इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

१०. प्राध्यापक व्यवस्थापनमा राजनीतिक तथा सामाजिक हस्तक्षेप

नियुक्ति, सरुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा राजनीतिक पहुँच, दबाब र सिफारिसका आधारमा हुने गुनासोले योग्य प्राध्यापकलाई अवसरबाट वञ्चित बनाई शैक्षिक गुणस्तर र संस्थागत विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसको समाधानका लागि नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवा खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित गर्ने, विश्वविद्यालय तथा यसका मातहतका संस्थाको कार्यालय परिसरभित्र कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने।

क्षमता, विषयगत दक्षता र अनुभवअनुसार उचित स्थानमा परिचालन गर्ने र हरेक विश्वविद्यालयले निरन्तर एकेडेमिक अडिट, ट्रेसर स्टडीजस्ता विषयमा मेट्रिक्ससहित नियमित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नियुक्ति समितिमा अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, विद्यार्थी आदि विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहनुपर्छ।

११. कमजोर विद्यार्थीका लागि उपयुक्त शैक्षिक वातावरण

आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न नपाउँदा शिक्षामा सामाजिक–आर्थिक असमानता बढ्ने जोखिम छ। समाधानका लागि छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई लचिलो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाई तिर्न सक्नेसँग शुल्क लिने तर तिर्न नसक्ने योग्य विद्यार्थीलाई अवसर दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

छात्रवृत्ति पाएका त्यस्ता विद्यार्थीलाई कम्तीमा एक वर्ष राज्यले तोकेको स्थानमा काम गराउन सकिन्छ। विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पार्टटाइम वर्क र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। यसले आर्थिक कमजोर विद्यार्थीलाई समान अवसर र आत्मनिर्भर, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

१२. विदेशमा रहेका नेपालीका सन्तानलाई आकर्षित गर्ने नीति

विदेशी विद्यार्थी र प्रवासी नेपालीका सन्तानलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीतिको अभावले उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने अवसर सीमित बनाएको छ। यसको समाधानका लागि सातै प्रदेशमा आधुनिक, समावेशी ढाँचामा मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र आईटीसम्बन्धी कलेज स्थापना गरी विषय ज्ञानयुक्त प्राध्यापक व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम, आधुनिक पूर्वाधार, छात्रावास र अनुसन्धान सुविधासहितको विद्यार्थीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र विदेशी विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सहकार्य, विद्यार्थी आदानप्रदान तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाललाई क्षेत्रीय शैक्षिक अनुसन्धान गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

१३. आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न नसक्नु

राष्ट्र, श्रम बजार र क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्ने प्रभावकारी प्रणाली सुदृढ नहुँदा केही विषयमा दोहोरोपन र केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा जनशक्तिको कमी देखिन्छ। यसको समाधानका लागि विश्वविद्यालयहरूबीच कुन कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविभाजन र आङ्गिक क्याम्पस तथा विभागबीच अनुसन्धान, फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट र एसेस्मेन्ट प्राक्टिसमा सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ।

प्रदेश तथा जिल्लाको जनशक्ति आवश्यकताबारे नियमित सर्वेक्षण गरी सोहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्ने, हालसम्म उत्पादित जनशक्ति राज्य, उद्योग र समाजमा कसरी उपयोग भइरहेका छन् भन्ने गुणात्मक र मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन गर्ने, र यी अध्ययनका आधारमा नयाँ विषय विकास गर्दै विद्यमान पाठ्यक्रम परिमार्जन र सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।

१४. प्रतिभा पलायन तथा डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी समस्या

राजनीतिक अस्थिरता, न्यून पारिश्रमिक, सीमित अनुसन्धान अवसर र पुरानो पाठ्यक्रमका कारण नेपालमा प्रतिभा पलायन गम्भीर चुनौती बनेको छ। यसको समाधानका लागि विश्वविद्यालयहरूले 'ब्रेन गेन' वा 'ब्रेन सर्कुलेसन' मोडल अपनाउनुपर्छ। ट्रान्सनेसनल एजुकेसनको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै स्किल, नलेज एन्ड इनोभेसन कार्यक्रममार्फत प्रवासी नेपालीको सीप, ज्ञान र पुँजी उच्च शिक्षा क्षेत्रमा जोड्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

• निष्कर्ष

माथि दिइएका विविध सुझावहरूलाई लागू गर्न सकिएमा विश्वविद्यालयमा स्वायत्तता, पारदर्शिता, गुणस्तर सुधार, नवप्रवर्तन, उद्योग–सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालय र कलेजले शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, मानव संसाधन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सुधारमा अझै उल्लेखनीय प्रगति गर्नुपर्ने देखिन्छ; यी पक्ष सुदृढ नगरी विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु सम्भव छैन।

यसका लागि वर्तमान पदाधिकारीहरूबाट स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता लिई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारात्मक कार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तोकिएको अवधिमा नागरिक तथा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने सुधार देख्न नसकेमा उत्तरदायित्वका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

साथै, यो प्रक्रिया सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण र पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य छ। यी पक्ष समन्वय गर्दै अघि बढ्न सकेमा नेपालका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ। हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरूले हामीले माथि छलफल गरेका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय शिक्षा विभाग सदस्य हुन्।)