मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभामा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा गाँजा खेतीको व्यावसायिक र कानुनी प्रबन्धलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोगका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वडाको विशिष्टताका आधारमा उत्पादन बढाउन ‘एक वडा – एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामूहिक खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।

युवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर (मिडलम्यानको प्रभाव) घटाउन स्थानीय तहमा कृषि बजार केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ भने हेटौँडामा निर्माण भएको प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।

माटोको रक्षाका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने, मुख्य सहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरी खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गरिनेछ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादनका लागि सिँचाइ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत कुलो, पोखरी र लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जामा सहुलियत र सोलार पम्प पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।

पशुहरूमा लाग्ने खोरेत जस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अभियान र आकस्मिक टोली परिचालन गरिनेछ । बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।

बाँदर लगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित किसान परिवारलाई राहत तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने, सरकारले सरकारी कृषि फार्महरूलाई अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारको हबको रूपमा विकास गर्ने र कृषि विधाका विद्यार्थीहरूलाई शोधकार्यमा संलग्न गराई कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा परिचालन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।