बागमती सरकारको पूर्वाधार नीति : ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि दिगो पूर्वाधार विकासमा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मङ्गलवार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ निर्माण भन्दा पनि पुराना आयोजना व्यवस्थामा अग्रसरता देखाएको हो ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाद्वारा प्रस्तुत नीतिमा नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा पुराना संरचनाको संरक्षण र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने रणनीति सरकारले लिइएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासमा सरकारले ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’को नीति लिएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले बताए ।
जसअनुसार सरकारले आगामी वर्ष सडक र पुलहरूको नियमित मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिने भएको हो । सरकारले अति आवश्यक बाहेक आगामी वर्ष कुनै पनि नयाँ सडकको ट्रयाक नखोलिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘प्रदेश लोकमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडकले जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता भएको छ । ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशील र अपाङ्गमैत्री डिजाइनलाई अनिवार्य गर्ने, सडक सुरक्षाका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिइएको छ।
सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत प्रादेशिक राजधानी हेटौँडालाई व्यवस्थित बनाउन ‘बृहत्तर हेटौँडा’को अवधारणा ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत साइकल लेनसहितको पैदलयात्री मैत्री सडक, एकीकृत प्रशासनिक भवन र प्रदेश सभा भवन निर्माण, नदी कोरिडोर विकास र प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्रामको निर्माण प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेशका उदीयमान बजार केन्द्रहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरिनेछ । एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
‘प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम’ मार्फत अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायका लागि आगामी वर्ष थप एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ।
विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर र पारदर्शिताका लागि सरकारले ‘अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम’ मार्फत नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, कर्णालीको भोल्टेज समस्या समाधान हुने
-
इतर पक्षको सर्वमान्य नेता बन्दै डा. शेखर, पार्टी टुक्रेको दाबी
-
संविधान संशोधनबारे एमालेले के–के गर्यो निर्णय
-
५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भए स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै एक हजार जनशक्ति बाहिरिने
-
‘समय बलवान छ, सुर्य फेरि उदाउँछ’
-
रास्वपा महामन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति त्रिवि स्ववियुको आपत्ति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण